शिंदे गट की ठाकरे गट? खरी शिवसेना कुणाची? निवडणूक आयोगासमोर आज सुनावणी!

दि. १७/०१/२०२३

पिंपरी

पिंपरी : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत आता उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आधी निवडणूक आयोग, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि आता पुन्हा निवडणूक आयोग असा हा वाद पोहोचला असून शिवसेना नेमकी कुणाची? याबाबत निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे.

आज शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आयोगासमोर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाची की ठाकरे गटाची? यावर लवकर निर्णय येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिंदे सरकारचं स्थैर्य यासाठी निवडणूक आयोगाचा निर्णय महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याकडे सगळ्या राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील ४० आमदार आणि १३ खासदारांनी केलेल्या बंडखोरीनंतर राज्यातील तत्कालीन ठाकरे सरकार कोसळलं आणि शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार अस्तित्वात आलं. मात्र, एवढा मोठा गट फुटून बाहेर पडल्यामुळे खरी शिवसेना शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील गटाची की उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील गटाची? हा वाद निर्माण झाला.

त्यासंदर्भात एकनाथ शिंदेंच्या गटानं निवडणूक आयोगासमोर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून त्यावर शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद केला जात आहे.१३ खासदार आणि ४० आमदारांसह अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा करत आपल्यालाच पक्षाचं धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळावं, अशी मागणी एकनाथ शिंदेंच्या गटानं केलं आहे. तसेच, उद्धव ठाकरंनी बाळासाहेब ठाकरेंनंतर पक्षाच्या घटनेत बदल करून स्वत:ची पक्षप्रमुखपदी केलेली निवड आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीचे स्वत:कडे घेतलेले अधिकार बेकायदेशीर असल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंनी आयोगासमोर केला आहे.मात्र, एकीकडे शिंदे गटाकडून असा दावा करण्यात आला असताना दुकरीकडे ठाकरे गटाकडूनही आपली बाजू जोरकसपणे मांडली जात आहे. काही बंडखोरांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरेंची पक्षाध्यक्षपदी निवड २०१८मध्येच झाली होती. त्यांची मुदत २३ जानेवारी रोजी संपणार असून पक्षांतर्गत निवडणुकांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगासमोर करण्यात आली आहे.शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगासमोर युक्तिवाद केला जात आहे.

आज दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपण्याची शक्यता आहे. युक्तिवाद संपल्यानंतर तीन ते चार दिवसांमध्ये आयोगाकडून अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.