पिंपरीत सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषद संपन्न..

पिंपरी पुणे : पिंपरी चिंचवड शहरात शनिवारी (दि. 24 डिसेंबर) राज्यातील पहिली सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषद यशस्वीरित्या पार पडली. राज्यात सध्या विविध समाजघटकांच्या आरक्षणाच्या मागणीने वातावरण तणावपूर्ण होत असतानाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरीतील आचार्य अत्रे सभागृहात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या परिषदेने सर्व समाजघटकातील वैचारिक प्रतिनिधी बोलावून कायदेशीर चर्चा घडवून आणून सर्वांना शांततेचा व सलोख्याचा संदेश दिला आहे.

सध्या राज्यात आरक्षण प्रश्नाने गंभीर वळण घेतले आहे. प्रत्येक समाज आरक्षण मागत आहे. मराठा, ओ.बी.सी., धनगर समाजासह मुस्लिम समाजही वेगवेगळी आंदोलने करत आहे. जातीजातींमध्ये दुरावा निर्माण होत असून, जातीव्यवस्थेने महाराष्ट्रातील नव्हे तर संपूर्ण देशातील समाजाचे नुकसान केले आहे. विविध समाजाचे काही नेते चिथावणीखोर वक्तव्य करत आहेत त्यामुळे समाजात जातीय तेढ वाढत आहे. ती कमी व्हावी व सामाजिक सलोखा निर्माण व्हावा, महाराष्ट्रात शांतता प्रस्थापित व्हावी व सर्वांना न्याय मिळावा या उद्देशाने या सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषदेचे आयोजन केल्याचे आयोजक प्रकाश जाधव यांनी प्रास्ताविक मनोगतात सांगितले.

मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून परिषदेचे उदघाट्न झाले. रत्नप्रभा सातपुते यांनी जिजाऊ वंदना म्हणून तर विशाल जाधव यांनी संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन केले.

जातीव्यवस्थेमुळे समाजाचे नुकसान होत असल्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन कोणत्याही समाजाचे नुकसान होणार नाही तसेच शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत होईल असा निर्णय घेतला पाहिजे आणि सरकारने योग्य पावले उचलली तर हे शक्य होईल, असा निष्कर्ष सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषदेत सहभागी झालेल्या विविध वक्त्यांनी व्यक्त केला. या परिषदेचे उद्घाटन प्रा. सुभाष वारे यांनी केले तर मानव कांबळे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी SC ST तसेच धनगर आरक्षण, EWS व मराठा ओबीसी आरक्षण यावर विविध वक्त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

प्रा. सुभाष वारे यांनी आरक्षणाच्या धोरणामागील संविधानिक भूमिका समजावून सांगितली. ते म्हणाले की भारतीय संविधानाच्या कलम १६ मध्ये करण्यात आलेल्या जातीव्यवस्थे विषयी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे संपूर्ण समाजाचे नुकसान झाले आहे. अधिकाधिक गरजूंना आरक्षण मिळाले पाहिजे परंतु आरक्षणाच्या कक्षेत काही राहणार नसेल तर भांडणे कशासाठी असा सवाल उपस्थित करून खासगीकरण, कंत्राटी कामगार या प्रकाराने आरक्षण संपवले जात आहे. जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे असे वारे यांनी सांगितले.

यानंतर बोलताना प्रवीण गायकवाड यांनी EWS आरक्षण तसेच मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यातील अडचणी समजावून सांगितल्या. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाची गरज आहे असे त्यांनी सांगितले. जवळपास सर्वच मागास आणि सामाजिक संरचनेत मागे असलेल्या जातींना आरक्षण मिळाले आहे. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये EWS आरक्षण दहा टक्के लागू केले आहे. सत्तर वर्षांच्या काळात आरक्षणांनी काय साध्य केले हे तपासले पाहिजे असे ते म्हणाले.

धनंजय भिसे यांनी मागासवर्गीय आरक्षणाबद्दल भूमिका स्पष्ट केली. अंजुम इनामदार यांनी मुस्लिमांना धर्माच्या आधारवर नव्हे तर मागासलेपणाच्या आधारावर इतर धर्मीयांप्रमाणे आरक्षण द्यायची मागणी केली. त्यानंतर विष्णू शेळके यांनी आदिवासी आरक्षणाबद्दल विचार मांडले. नंतर अजित चौगुले यांनी धनगर समाज आरक्षण, नंतर सतीश कसबे यांनी मातंग आरक्षणाबद्दल भूमिका मांडली व सर्वांनी एकत्र येऊन राजकीय सत्ता ताब्यात घेऊन आरक्षण धोरण ठरवूया म्हणाले.

यानंतर राजेंद्र कोंढरे यांनी आपले विचार मांडताना सांगितले की आर्थिक आधारावरील 10% आरक्षणामुळे सर्व जाती धर्माना आता आरक्षण मिळत आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे त्यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झालेली आहे. सर्वांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे. सामाजिक समता एकीकडे तर आर्थिक विकास ठराविक लोकांचा झाला याचाही अभ्यास झाला पाहिजे. धोरण अंमलबजावणी मध्ये दोष त्रुटी असतील तर त्या दूर केल्या पाहिजेत असे यांनी सांगितले.

यानंतर ऍड. मंगेश ससाणे यांनी ओबीसी आरक्षण भूमिका मांडताना जुने संदर्भ देऊन प्रस्थापितांनी आरक्षणाची मागणी करणे योग्य नाही व जातनिहाय जनगणना करण्याची व त्यानुसार आरक्षण देण्याची मागणी केली. तसेच गेली एक दीड वर्षे ओबीसी आरक्षण विना राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका झाल्याचे सांगितले. 1955 मध्ये कालेलकर आयोग आला त्यानंतर पुढे बी. डी. देशमुख समिती, खत्री आयोग, बापट आयोग, गायकवाड आयोग व शेवटी मंडल आयोग व मग त्याचा सुप्रीम कोर्ट निकाल त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळण्यास 1993 पर्यंत खूप उशीर झाला असे ते म्हणाले.

यानंतर कुणबी मराठा आरक्षण विषयी बोलताना ऍड. शिवानंद भानुसे यांनी सांगितले की सरकारने संविधानानुसार निर्णय घ्यावा व याबाबत मी वरिष्ठ सरकारी पातळीवर अनेकदा याबाबत भूमिका मांडली आहे की कालेलकर आयोगाच्या अहवालात कुणबी व मराठा दोघेही होते परंतु त्यांनी राष्ट्रपतीना पत्र देऊन यास विरोध केला. नंतर बी. डी. देशमुख समिती अहवालात ही मराठा, माळी व तेली होते तरीही तिघांना वगळले गेले होते परंतु नंतर आंदोलन झाल्यावर माळी व कुणबी यांना कोणताही आयोग न नेमता साधा GR काढून 1968 ला ओबीसी मध्ये समाविष्ट केले गेले परंतु मराठा तसेच राहिले. नंतर 2004 ला खत्री आयोगात आणखी जाती ओबीसी मध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या. नंतर मंडल आयोगात आणखी काही जाती ओबीसी मध्ये समाविष्ट झाल्या परंतु आत्ताचे सत्ताधारी मंडल आयोगाविरोधात होते. सुप्रीम कोर्टात ही केस इंद्रा सहानी प्रकरणी गेल्यावर ओबीसी ठरविण्यासाठी 26 निकष ठरविले व त्यातील किमान 13 निकष पूर्ण होणे गरजेचे आहे. घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाचे प्रमाण वाढवून मग सर्वांना आरक्षण देता येईल असे ते म्हणाले.

यानंतर मारुती भापकर यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव मांडला व सर्वांनी त्याला मंजुरी दिली. यानंतर अध्यक्षीय भाषणात मानव कांबळे म्हणाले की पिंपरी चिंचवड मध्ये सामाजिक सलोखा राहावा म्हणून आपण ही परिषद घेतली व ती यशस्वी झाली आहे. कोणीही इतर समाजाबद्दल द्वेष निर्माण होईल अशी वक्तव्ये करू नयेत. खेडेकर साहेबांनी व इतरांनी इतकी वर्षे पेरणी करून उगवलेले हे पीक वाया जाता कामा नये याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. विविध समाजातील वक्त्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन आपापल्या समाजाच्या आरक्षण विषयक भूमिका परखडपणे मांडल्या. त्यामुळे उपस्थित जनतेला एकाच विचारपीठावर महत्वपूर्ण माहिती मिळाली. यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील सामाजिक सलोखा आणखी वृद्धीगत होईल.

परिषदेला नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी पिंपरी चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अध्यक्ष तुषार कामठे, माजी नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत, मारुती भापकर, अभिमन्यू पवार, सचिन गोडांबे, अण्णा कुदळे इ. अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन प्रकाश जाधव, सतीश काळे व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी केले होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सतिश काळे, पांडुरंग परचंडराव, वैभव जाधव, दिलीप गावडे, प्रदीप पवार, आनंदा कुदळे, सुनिता शिंदे, माणिक शिंदे, मीरा कदम, प्रविण कदम, देवेंद्र तायडे, संपत पाचुंदकर, सचिन गोडांबे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. गिरीश वाघमारे यांनी सूत्रसंचालन केले. संपत पाचुंदकर यांनी आभार मानले.