शास्तीकराचा हा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन : चेतन बेंद्रे

प्रतिनिधी : सुहास मातोंडकर

दि.२२ डिसेंबर २०२२

पिंपरी 

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील शास्तीकर माफीचा निर्णय म्हणजे केवळ कागदी घोडे नाचविणे आहे अशी टीका आम आदमी पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी केली आहे. या संदर्भात बेंद्रे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, हिवाळी अधिवेशनामध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील जवळपास 1 लाख कुटुंबियांचा शास्तीकर संदर्भातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात घेतला. सर्व प्रथम आम आदमी पार्टीच्या वतीने आम्ही याचे स्वागत करतो.

यासंदर्भात काही कायदेशीर खटले आणि निर्णयही आहेत. त्याचा अभ्यास करून आणि सदर निर्णयाच्या अधीन राहून शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेईल अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. याची अंमबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार हे बघणे उत्सुकतेचे ठरेल कारण अनियमित बांधकामांच्या गुंठेवारीच्या आदेशाचा लाभ किती पिंपरी चिंचवडकरांनी घेतला आणि किती जणांची घरे नियमित झाली याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी दिले पाहिजे.

अनियमित बांधकामांच्या संदर्भात सुद्धा असेच निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आले होते आणि स्थानिक नेत्यांनी फ्लेक्सबाजी करून संपूर्ण श्रेय घेण्याचा लाजिरवाणा प्रयत्न केला. परंतु अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा पिंपरी चिंचवड महापालिकेने अनेक अटी शर्ती टाकून नागरिकांचा भ्रमनिरास केला. दीड लाख बाधित नागरिकांपैकी फक्त १४०० नागरिकांनी अर्ज केले आणि ते सर्व अर्ज सध्या पालिकेत धूळ खात पडले आहेत. हे अर्ज करण्यासाठी नागरिकांनी लाखो रुपये खर्च केले आणि कदाचित अर्ज पात्र झाल्यावर अजून लाखो रुपये खर्च करावे लागतील तेव्हा कुठे जाऊन अनियमित बांधकामे अधिकृत होतील.

2014 ते 2019 राज्यात भाजप युतीचे सरकार होते. त्यावेळी विधीमंडळात कोणताच निर्णय न घेता शास्तीकर व अनधिकृत बांधकामाच्या वैधतेसाठी सरकारने काहीच केले नाही. मुळात हा नागरी निवारा हक्क आणि सरकारचे फसलेले गृहनिर्माण धोरण आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने लोकहीत लक्षात घेऊन अनियमित घरे राज्यसरकारने विधानसभेत कायदा करून किंवा एक रकमी दंड आकारून नियमित केली असती तर शास्तीकर इतिहास जमा झाला असता.

अश्याच प्रकारचा शास्तीकराचा हा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलेला आहे. पुन्हा एकदा श्रेय घेण्याचे फ्लेक्स संपूर्ण शहर भर लागतील. पुन्हा एकदा सर्व नागरिक शास्तीकर रद्द करण्यासाठी पालिकेत अर्ज करतील आणि पुन्हा एकदा या निर्णयाची गत गुंठेवारी निर्णयासारखी होऊन पुन्हा एकदा सर्व नागरिकांच्या हाती भ्रमाचा भोपळाच राहील असे बेंद्रे यांनी म्हंटले आहे.