बिबट प्रवण क्षेत्र राज्य आपत्ती क्षेत्र घोषित करण्याची खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची मागणी

‘बिबट प्रजनन नियंत्रणासाठीचा प्रस्ताव तातडीने केंद्राकडे पाठवा’
बिबट प्रवण क्षेत्र राज्य आपत्ती क्षेत्र घोषित करण्याची खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची मागणी

नारायणगाव – बिबट प्रजनन नियंत्रणासाठी जुन्नर वन उपविभागाने सादर केलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा. तसेच केरळच्या धर्तीवर बिबट प्रवण तालुके राज्य आपत्ती क्षेत्र घोषित करुन टास्क फोर्स स्थापन करण्याची मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर तालुक्यात बिबट्यांचे हल्ले सातत्याने वाढले आहेत. गेल्या आठवडाभरात जुन्नर तालुक्यात बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या दोन घटना घडल्या. या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्र पाठवून जुन्नर वन उपविभागाने बिबट प्रजनन नियंत्रणासाठी राज्य सरकारकडे पाठवलेला प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारकडे पाठवला नसल्याबद्दल नापसंती व्यक्त करीत तातडीने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची मागणी केली आहे.

हत्ती आणि मानव संघर्षाबाबत केरळ सरकारने राज्य आपत्ती क्षेत्र घोषित केले, त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने बिबट प्रवण क्षेत्र राज्य आपत्ती क्षेत्र घोषित करुन स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करावा आणि या टास्क फोर्सला विशेष मनुष्यबळ व साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याची मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

या संदर्भात खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, संसद अधिवेशनात बिबट प्रजनन नियंत्रण आणण्याची मागणी मी केली होती. तसेच केंद्रीय वनमंत्री भुपेंद्र यादव यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला होता. त्यांनी राज्य सरकारने प्रस्ताव दिला तर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार जुन्नर वन उपविभागाने राज्य सरकारने बिबट प्रजनन नियंत्रणासाठी प्रस्तावही पाठवला. पण गेल्या २ वर्षात बिबट्यांचे एकूण ३० हल्ले झाले. त्यात ८ जण मृत्युमुखी पडले तर २२ जण जखमी झाले, इतकी गंभीर परिस्थिती असतानाही राज्य सरकारला याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही ही अतिशय संतापजनक बाब आहे, अशी भावना खासदार डॉ. कोल्हे यांनी व्यक्त केली. सातत्याने मनुष्यहानी होत असताना सरकार इतकं असंवेदनशील कसं राहू शकतं हा मला पडलेला प्रश्न आहे, असे सांगून खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, आज मी तातडीने पत्र पाठवून बिबट प्रजनन नियंत्रणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर केरळच्या धर्तीवर बिबट प्रवण क्षेत्रात राज्य आपत्ती क्षेत्र घोषित करण्याची तसेच स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करण्याची मागणी केली असल्याचे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.