राज्य सरकारने सरकारी शाळा ‘कार्पोरेट’ ला दत्तक देण्याबाबत जो निर्णय घेतला आहे तो त्वरित रद्द करावा

अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय सरकारी क्षेत्रात खासगीकरणाचा शिरकाव होत आहे. यामुळे बेरोजगारी सोबतच अनेक समस्या उभ्या राहताना दिसत आहेत. महाराष्ट्र सराकरने तर खासगीकरणचा जणू काही सपाटाच लावल्याचं चित्र आपल्याला पहायला मिळत आहे. कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरती निर्णयानंतर राज्य सरकार ने राज्यातील सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी या शाळा सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था आदींना दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल तसेच या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नावेही देता येईल, अशी माहिती काहीं दिवसापूर्वी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर साहेब यांनी मुंबईत दिली.राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत. या शाळा दत्तक देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला असून त्यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती केसरकर साहेब यांनी दिली.तरी हा निर्णय घेऊन गोरगरीब बहुजन समाजातील विद्यार्थी यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे राज्य सरकारचे हे नवीन धोरण तर नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

महाराष्ट्र राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत. या शाळेत गोरगरीब व मध्यमवर्गातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सरकारने हा निर्णय घेतला आहे पण याचा फायदा नक्की कोणाला होऊ शकतो हे पण पाहणे आवश्यक आहे.गेल्या काही वर्षापासुन मुलांना खासगी शाळेत घालण्याचे फॅड सुरू झालं आहे. पहिल्यांदा ही सुरवात शहरात झाली होती. पण, आता हे लोण खेडेगावापर्यंत पोहचलं आहे. सरकारी शाळांकडे पालकांनी पाठ फीरवली आहे. कमी पटसंख्या आणि सरकारचे धोरणं यामुळे सरकारी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत म्हणुनच कमी पट संख्येचे कारण पुढे करत शिक्षक भरती व शाळेसाठी चांगल्या सुविधा पूरवण्यास सरकार चाल ढकल करीत आहे. आणि कमी पटसंख्या कारण देत या शाळा वर्ग किंवा बंद करून त्याच्या जमिनी , इमारत , मूलभूत सुविधासह या शाळा खाजगी कंपनी यांच्या ताब्यात देण्याचे धोरण तयार केले आहे. राज्य सरकार यांचे निर्णयानुसार या शाळा खासगी कंपनीच्या हातात दिल्या तर त्या शाळेला पुरेसा निधी आणि सोयीसुविधा या कंपन्या पुरवू शकतात. यामुळे विद्यार्थांची गुणवत्ता वाढू शकते, शिक्षणात नावीन्य येऊन यात सहभार वाढू शकतो. ज्यामुळे विद्यार्थाला शिक्षाणाची गोडी निर्माण होऊ शकते. शासनाचा शैक्षणिक भार कमी होऊ शकतो. सरकारी शाळेत जी गळती वाढली आहे. ती कमी होऊ शकते. हे जरी खरे असले तरीही खाजगीकरण म्हणलं कि एक गोष्ट डोळ्यासमोर येते ती म्हणजे पैसा.
सरकारी शाळा यांचे खासगीकर झालं तर त्या शाळेचे नवीन नियम तयार होतील. त्यांच फीस स्ट्रक्चर, अभ्यासक्रम तसेच त्यासाठीचे शिक्षक यासगळ्या गोष्टी त्या खासगी कंपनीच्या आधारावर असतील. सरकारी शाळेत शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असते. जर खासगीकरण झालं तर गरीब आणि होतकरू मुलांच्या शिक्षणावर काही प्रमाणात गदा येण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते . कंपनीच्या फंड वापरण्याचा विचार करत खासगीकरणाला सरकार आमत्रणं देत असल्याची भिती निर्माण होऊन शिक्षणाचं बाजारीकरण आधिक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे जे सरकारी शिक्षक आहेत त्यांनाही कमी पगारावर शिकवावं लागेल आणि नवीन शिक्षक भरती जर केली तर त्यांनाही कमी पगारात काम करावं लागेल. शिक्षण संस्था मालक यामध्ये आपली मनमानी केल्या शिवाय रहाणार नाही. या निर्णयामुळे खासगीकरणाला अधिक प्रमाणात प्राधान्य मिळेल हे मात्र नक्की आहे. म्हणून या निर्णयाचा सरकार ज्या पध्दतीने विचार करत आहे तो एक प्रकारे सरकारच्या फायद्याचा आहे पण या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना फायदा कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तरी सदर निवेदनाच्या माध्यमातून मा.ना. मुख्यमंत्री.श्री एकनाथजी शिंदे साहेब , शालेय शिक्षण मंत्री मा.ना.श्री. दिपक जी केसरकर साहेब आपणांस विनंती आहे की, सदर निर्णयाचा फेरविचार करून महाराष्ट्र राज्य सरकारने सरकारी शाळा ‘कार्पोरेट’ला दत्तक देण्याबाबत जो निर्णय घेतला आहे तो त्वरित रद्द करून सरकारी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या ह्या गोरगरीब बहुजन समाजातील विद्यार्थी यांना न्याय द्यावा ही विनंती.

राहूल कोल्हटकर