विदर्भ मराठवाड्यातील अनेक जिल्हा बँका अडचणीत, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील बँका फायद्यात असूनही त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्न : ना. वळसे पाटील

नारायणगाव – (किरण वाजगे, कार्यकारी संपादक)
महाराष्ट्रात सहकाराचे जाळे सर्वत्र चांगल्या प्रकारे विखुरले असताना विदर्भ मराठवाड्यासह अनेक जिल्हा बँका अडचणीत आल्या आहेत. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, नगर, सातारा व इतर जिल्हा मध्यवर्ती बँका चांगल्या चालू असल्या तरी त्यांच्यासमोरही अनेक नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत असे प्रतिपादन राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. नारायणगाव येथील धर्मवीर संभाजी नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.
याप्रसंगी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार अतुल बेनके, माजी आमदार शरद सोनवणे, माजी जिल्हा परिषद गटनेच्या आशाताई बुचके, विघ्नहर साखर कारखान्याचे चेअरमन सत्यशील शेरकर, शिवसेना (ठाकरे गट) तालुकाप्रमुख माऊली खंडागळे, लाला बँकेचे चेअरमन युवराज बाणखेले नारायणगावचे माजी सरपंच योगेश पाटे वारूळवाडी चे सरपंच राजेंद्र मेहेर, महादेव वाघ, सोसायटीचे चेअरमन संतोष नाना खैरे, कृषी रत्न अनिल तात्या मेहेर, संतोष वाजगे, तानाजी डेरे, राजश्री बोरकर, योगिनी खैरे, डीएम चौधरी, राजेंद्र कोल्हे, डॉ. सदानंद राऊत, रमेश भुजबळ, धर्मवीर पतसंस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण डेरे, उपाध्यक्ष मेहबूब काझी, सचिव ज्ञानेश्वर औटी तसेच संचालक व सभासद उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते योगिता कोल्हे, सुरज औटी, आंबर काचळे, अनिकेत पोटे, फजल काझी, ऋतिका डेरे, डॉ.माही बनकर, वसंतराव देशमुख, शंकरराव कोल्हे, डी.एम.चौधरी यांना धर्मवीर संभाजी युवा रत्न पुरस्काराने तर संस्थापक स्व.गुलाबराव डेरे यांना मरणोत्तर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, सहकाराची सुरुवात विविध कार्यकारी सोसायटी, दूध डेअरी, पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, भूविकास बँक, राज्य सहकारी बँक यापासून होते. केंद्र सरकारच्या नवीन सहकार कायद्यानुसार विविध कार्यकारी सोसायटीला १५० प्रकल्प राबवता येणार असले तरी संचालक मंडळाला आर्थिक क्षेत्राचे किती आकलन आहे हे बघितले पाहिजे.
सहकारी सोसायटीच्या संचालक मंडळाला सचिवाची नेमणूक करण्याचा अधिकार दिला असल्याने सचिव कार्यक्षमपणे आर्थिक व्यवहार सांभाळू शकतो का हे बघितले पाहिजे.
पतसंस्थांवर रजिस्टार, बँकांवर नाबार्ड किंवा रिझर्व बँकेचे निर्बंध असल्याने हालचाल करायला संधी नाही. काही सभासद कर्जदारांची घेतलेले कर्ज पुन्हा भरायचेच नाही अशी भूमिका असते. अशावेळी पतसंस्थांना ताळेबंद सारखा करण्यासाठी कर्जाची थकित थकबाकी रक्कम (एनपीए )स्वतःच्या नफ्यातून तरतूद करून स्वतंत्र काढून ठेवावी लागते. त्याचा परिणाम बँकेच्या अथवा पतसंस्थांच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे सभासदांना लाभांश देताना अडचणी निर्माण होतात.
कर्ज वसूल करण्यासाठी १०१ चा दाखला द्यावा लागतो. त्याच्यासाठी कार्यपद्धती गुंतागुंतीची असल्याने २ वर्षापेक्षा जास्तीचा कालावधी लागतो. यासाठी सचिव, राज्यातील सहकार आयुक्त यांच्याबरोबर चर्चा केली असून कालावधी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे वळसे पाटील म्हणाले. लवकरच पतसंस्थांच्या अधिवेशनात सर्व पतसंस्थांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हेमंत कोल्हे, महेबुब काझी यांनी केले तर आभार राजेंद्र कोल्हे यांनी मानले.