मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; पुढच्या एक वर्षासाठी गरिबांना मोफत रेशन
२४ डिसेंबर २०२२
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पुढच्या एका वर्षासाठी मोफत रेशन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शुक्रवारी केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक झाली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी बैठकीनंतर याबाबतची माहिती दिली.
केंद्र सरकारच्या या योजनेचा फायदा देशभरातील ८० कोटीहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नागरिकांना दर महिन्याला दोन ते तीन रुपयामध्ये ५ किलो अन्नधान्य दिले जातात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नागरिकांना तीन रुपये किलोने तांदूळ तर दोन रुपये किलोने गहू दिले जातात. केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षांतर्गत मोफत रेशनच्या योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पुढच्या डिसेंबरपर्यंत ही मोफत अन्नधान्याची योजना सुरू राहिल.
केंद्रीय अन्नमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत मोफत अन्नधान्य पुरविण्याचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलेल. सरकारी तिजोरीवर वार्षिक २ लाख कोटी रुपयांचा बोजा अपेक्षित आहे.
