अनधिकृत बांधकामास त्वरित स्थगिती देण्यासाठी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करणार – रयत विद्यार्थी परिषद

१६ नोव्हेंबर २०२२

पिंपरी-चिंचवड

कुदळवाडी येथील नैसर्गिक नाल्यावर अनधिकृत बांधकाम पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या अजब कारभाराचा गजब नमुना समोर येत आहे. नागरिकांनी अनाधिकृत बांधकाम केले की महानगरपालिका प्रशासन त्या बांधकामांस त्वरित जमीनदोस्त करते परंतु आता महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागातर्फे चिखली, कुदळवाडी येथे नाल्यावरच तीन एलएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम चालू आहे व या प्रकल्पासाठी तब्बल आठ कोटी रुपये खर्च होणार आहे चिखली कुदळवाडी भागात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण होत आहेत तसेच या भागात लघुउद्योग, भंगार गोदामे मोठ्या प्रमाणात आहेत,कारखान्याचे पाणी सांडपाणी थेट इंद्रायणी नदीथेट इंद्रायणी नदीत सोडले जात आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने वारंवार महापालिकेला चिखली परिसरात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेच्या पर्यावरण विभागातर्फे निविदा प्रक्रिया राबवून मार्करस या ठेकेदाराला हे काम देण्यात आले आहे. या कामासाठी महापालिका आठ कोटी रूपयांचा खर्च करणार आहे. देहू-आळंदी रस्त्यालगत कुदळवाडी परिसरात नैसर्गिक भला मोठा नाला आहे. या नाल्यातील पाणी थेट इंद्रायणी नदीत जात आहे. त्यामुळे याच नाल्यावर माहापालिकेकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम सुरू आहे.

दुसरीकडे वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरातील नैसर्गिक ओडे,नाले बुजवून उंच उंच इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. यावर महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभाग कधी कारवाई करतो तर कधी कधी सोईस्करपणे कानाडोळा करत असतो. मात्र नैसर्गिक ओडे नाले बुजवल्यामुळे शहरातील अनेक भागात आजही पुराचा धोका सतावत आहे. असे असताना महापालिका प्रशासनाने स्वतःच नाल्यावर असे प्रकल्प उभारत असेल तर यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नाही. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या परवानगीने महानगरपालिका प्रशासन कुदळवाडी येथील नाल्यावर बांधकाम करत आहे असे पर्यावरण विभागाचे सह शहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले. नाल्यामध्ये जरी काम होत असले तरी उभारण्यात येणाऱ्या पिलर्सची उंची जास्त आहे. संबंधित ठेकेदार 1 वर्षांत हे काम पूर्ण करणार असून 5 वर्ष देखभाल दुरूस्ती करणार आहे.

एक विद्यार्थी म्हणून आम्हाला एक प्रश्न पडतो की कुदळवाडी येथील प्रकल्पावर झालेला खर्च कोणत्याही दृष्टीने वेध नव्हता तर मग महानगरपालिका प्रशासनाने अशी परवानगी दिलीच कशी यामध्ये नक्कीच काहीतरी काळेबेरे असण्याचे शक्यता आहे.त्यामुळे आमची आपणास विनंती आहे की चालू असलेले बांधकाम त्वरीत थांबवावे आणि केलेले अनधिकृत बांधकाम त्वरीत काढण्यात यावे.

आमच्या मागण्या पुढील प्रमाणे –

1) या संबंधीत विषयाची सखोल चौकशी करावी.
2) संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे
3) संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पासाठी झालेला खर्च हा महानगरपालिकेने वसूल करावा
4) चिखली कुदळवाडी येथील नाल्यावर मैला शुद्धीकरण केंद्राच्या अनधिकृत बांधकामास त्वरित बांधकाम काढून घ्यावे.
अशी मागणी रयत विद्यार्थी परिषदेचे प्रमुख संघटक ऋषिकेश कानवटे यांनी पत्राद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे.