आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

आपला आवाज न्यूज नेटवर्क
२१ सप्टेंबर २०२२

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय –

१. राज्यात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे शासनाची जमीन, भागभांडवल, कर्ज, कर्ज हमी याबाबतीतील सार्वजनिक हिताचे रक्षण होईल. तसेच आजारी, डबघाईला आलेल्या संस्थांचे पुनर्निर्माण करणे शक्य होणार आहे.

२. पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांच्या नैमितिक रजा १२ पासून २० इतक्या वाढविण्याचा निर्णय झाला. पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण, विविध सण-उत्सवाच्या अनुषंगाने बंदोबस्त, व्हीआयपी ड्युट्या यामुळे विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

३. सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून ही उपसमिती निर्णय घेईल.

४. वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या द्वितीय सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्य शासन हिश्श्याच्या ५४८ कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली.

५. धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. रेल्वेच्या अंदाजे ४५ एकर जागेचा प्रकल्पात समावेश करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

६. राज्यातील वर्ग ३ मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाच्या कार्यक्षमतेचा विचार करून मुंबई प्रमाणेच राज्यभरातील लिपिकांची देखील रिक्त पदे आयोगामार्फतच भरण्यात येणार आहेत.

७.पत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. राज्यात विविध नैसर्गिक संकटे येतात, यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन तसेच इतर बाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्यामध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

८. लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील तर १५ पदे औसा दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडून हस्तांतरित होतील.

९. नाशिक येथील शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडे तत्त्वावर जागा देण्यासंदर्भात करार करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.