‘अधिकाऱ्याला म्हणालो, मंत्रीपद गेलं तरी मला फरक पडत नाही’; नितीन गडकरींनी सांगितला किस्सा

अतुल परदेशी
मुख्य संपादक
२५ ऑगस्ट २०२२

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे स्पष्टवक्तेपणामुळे आणि भाषणामुळे नेहमीच चर्चेत असतात. नितीन गडकरीच्या अशाच एका भाषणाची सध्या चर्चा होतेय. महात्मा गांधी यांच्या एका विधानांचा संदर्भ देत नितीन गडकरींनी मेळघाटातील जुना किस्सा उपस्थितांना ऐकवला. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे लिखित ‘नोकरशाही के रंग’ पुस्तक प्रकाशन समारंभात गडकरींनी मेळघाटातील पायाभूत सुविधा विकसित करताना आलेल्या अडथळ्यांचा अनुभव सांगितला.नितीन गडकरी म्हणाले, “महात्मा गांधीजींनी म्हटलेलं आहे की, गरीब, शोषितांना न्याय मिळत असेल आणि त्यासाठी तुम्हाला कायदा मोडावा लागत असेल, तर जरूर कायदा तोडा कारण त्यात सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तीचं हित आहे. पण स्वार्थासाठी आणि चुकीच्या उद्दिष्टांसाठी कायदा तोडत असाल, तर ते चुकीचं आहे.””महाराष्ट्रात मंत्री असताना मला एक चांगला अनुभव आला होता. अमरावती जिल्ह्यात मेळघाट तालुका आहे. तिथे अडीच हजार मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला. मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर जागतिक स्तरावर त्याची चर्चा सुरू झाली. ही १९९६-९७ मधील घटना आहे. त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी मला म्हणाले की, ही काय परिस्थिती आहे. मेळघाटात ४५० गाव आहेत आणि एकाही गावात जायला रस्ता नाही. ये लोकांचं कसं होईल? मी त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होतो आणि सातत्यानं बैठकी घेत होतो.””त्यावेळी कुलकर्णी म्हणून आयुक्त होते. हे सगळं बघून मला राहावलं गेलं नाही. मी त्यांना म्हणालो की, सर, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है. अशी काम करण्यात मी पारंगत आहे. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही हे सगळं माझ्यावर सोडून द्या. काय परिणाम होतील यांची मला चिंता नाही. मी हे काम करणार. तुम्हाला शक्य असेल, तर माझ्या पाठिशी उभे राहा. नाही राहिलात, तर फरक पडत नाही. माझं पद गेलं, तर गेलं. मला चिंता नाही.”

“मी परतवाड्यात गेलो. तिथे अधिकारी होते. मी राजदूत गाडीवरून सर्व ठिकाणी फिरून आलो. कुठेही रस्ता नाही. मी अधिकाऱ्यांना सांगितल की, तुम्ही फाईल तयार करा. फाईल तयार करून मंत्रालयात पाठवा. ती फाईल मुंबईत आली. वन विभागाचे आणि इतर विभागाची मतं त्यावर आल्यानंतर ती फाईल माझ्याकडे आली. मी त्या फाईलवर लिहिलं की, मानवाधिकारांच्या दृष्टीने या लोकांना गावात जाण्यासाठी रस्ते नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. हे त्यांचं आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक शोषण आहे. त्यासाठी परवानगी न देणं चुकीची बाब आहे. त्यामुळे मी मंत्री या नात्याने आदेश देतोय की, कायदा काहीही म्हणो, मंत्री म्हणून मी आदेश देतोय की ४५० गावात रस्ते बनायला हवेत. त्यानंतर कायद्याच्या आधारावर जर याची जबाबदारी निश्चित होणार असेल, तर मंत्री असो वा नसो त्यासाठी सर्वस्वी जबाबदार असेल. असं लिहून मी माझ्या सचिवांना दिलं”, असं नितीन गडकरी कार्यक्रमात म्हणाले.

“फाईलवरील शेरा बघून सचिव मला म्हणाले की, हे असं कसं लिहिलं. त्यांना मी सांगितलं की काहीही फरक पडत नाही. मी पेशाने राजकीय नेता नाहीये. जे होईल ते बघितलं जाईल. मी वन विभागावाल्यांसाठी काय बोलले ते सांगत नाही, पण ४५० गावांसाठी रस्ते बनवले. त्यावेळी अलेक्झांडर राज्यपाल होते. मी त्यांना उद्घाटनासाठी हेलिकॉप्टरने घेऊन गेलो. ते आधी पाच गावांमध्येच जाणार होते, पण ते २० गावांमध्ये गेले होते”, असं गडकरी म्हणाले. “त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. न्यायालय म्हणाले की, हे कायद्याचं उल्लंघन आहे. अधिकारी म्हणाले प्रतिज्ञापत्र सादर करायचं आहे. त्यावर मी त्यांना म्हणालो, माझं नाव लिहा. न्यायालयाला जी शिक्षा द्यायची असेल, ती मला होऊ द्या. कारण तो माझा निर्णय होता. ते घाबरले. मी म्हणालो, काहीही फरक पडत नाही. सामाजिक-आर्थिक सुधारणांचं एक साधन म्हणजे राजकारण आहे. मंत्री असून, जर मी सामान्य माणसाला न्याय देऊ शकत नसेल, तर काय कामाचं. जे होईल ते बघता येईल, असं मी त्या अधिकाऱ्याला म्हणालो”, असा अनुभव नितीन गडकरी कार्यक्रमात सांगितला.