महावितरणच्या समस्यांबाबत आमदार महेश लांडगे यांचा ‘संवाद’. वीज समस्या सोडवण्यांसाठी अधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा.

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
६ ऑक्टोबर २०२१

पिंपरी

वीज समस्या सोडवण्यांसाठी अधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा.

चिखली-मोशीसह भोसरी मतदार संघातील वीज पुरवठ्याबाबत नागरिक आणि उद्योजकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. यावर प्रशासनाच्या अडचणी काय आहेत? आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी काय करता येईल? याबाबत संबंधित अधिकारी आणि प्रशासनाने सकारात्मक पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केले.

भोसरी मतदार संघातील वीज पुरवठा आणि समस्यांबाबत महावितरण अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक मंगळवारी झाली. यावेळी आमदार महेश लांडगे, माजी महापौर नितीन काळजे, भाजपा कोषाध्यक्ष सचिन तापकीर, सामाजिक कार्यकर्ते विकास बुर्डे, कार्यकारी अभियंता उदय भोसले, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता विकास आल्हाट, संजय चव्हाण आदी अधिकारी उपस्थित होते.

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार.

महावितरण भोसरी विभागाचे कार्यकारी अभियंता उदय भोसले म्हणाले की, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीकरीता निधीची आवश्यकता असते. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. त्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. याद्वारे राज्य शासन आणि केंद्र सरकारशी संबंधित प्रस्तावित योजना मार्गी लावण्याबाबत असलेल्या अचडणींवर तोडगा काढण्याबाबत नियोजन करण्यात आले.

‘ब्रेकडाउन अटेंडन्स’ हिच मोठी समस्या.

महावितरण प्रशासनासमोर ‘ब्रेकडाउन अटेंडन्स’ म्हणजे वीज पुरवठा अचानक खंडित होणे ही मोठी समस्या आहे. केबल कट होण्याचे प्रमाण वाढले असल्यामुळे ती उद्भवते. केबलचे आयुर्मान सुमारे २० ते २५ वर्षांचे असते. मात्र, केबल जॉईंट किती दिवस टिकेल सांगता येत नाही. ज्या भागांमध्ये वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्या भागात केबल डॅमेजचे प्रकार जास्त होत आहेत. केबल जॉईंटचे आयुर्मान कमी असते. अशा समस्यांमुळे दोन डीपी बंद होत्या. पावसामुळे अनेकदा वीज पुरवठा बंद होतो. मात्र, तरीही प्रशासन सर्व भागांमध्ये समान वीजपुरवठा देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उपकेंद्राच्या जागेसाठी निधीची प्रतिक्षा.

कोविड काळात ऑटो क्लस्टर कोविड सेंटरचा वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी भोसरीतील ट्रान्स्फार्मर पिंपरीकडे स्थलांतरीत केला होता. संबंधित ट्रान्स्फार्मर पुन्हा भोसरी परिसरात कार्यान्वयीत करावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, भोसरीतील वीज पुरवठा यंत्रणेवरील वाढता ताण लक्षात घेता दोन ठिकाणी उपकेंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. दीड महिन्यांपूर्वी याबाबत जागा निश्चित करण्यात आली आहे. पण, राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध झाला नसल्यामुळे उपकेंद्राच्या कामाला गती मिळत नाही, असा सूर अधिकाऱ्यांचा आहे.