प्राथमिक व माध्यमिक शाळेसाठी सुमारे दोन कोटी 50 लाख रुपयांच्या वह्यांची खरेदीचा पुर्नप्रत्येयी पुरवठ्याचा आदेश तात्काळ रद्द करा…

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी- दि २८ मार्च २०२१
महाराष्ट्रामधे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे कोरोना बाधितांची संख्या दिवसे दिवस वाढत असताना कोरोना मुळे होणा-या मृत्युचे प्रमाण वाढत आहे.यामुळे महाराष्ट्र शासनाने काही जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन केले आहेत व काही जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे या कारणामुळे महाराष्ट्रातील प्राथमिक , माध्यमिक शाळा व महाविद्यालय शासनाच्या निर्णयानुसार बंद करण्यात आले आहेत व ही संपूर्ण परिस्थिती पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांना पूर्ण अवगत आहे तरी सुद्धा पुणे जिल्ह्यातील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणातील मुख्य आरोपी ज्योत्स्ना शिंदे यांच्यावर बंड गार्डन पोलीस स्टेशन मध्ये गंभीर स्वरूपाने गुन्हे दाखल आहेत असे असूनही अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे व शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे आणि ठेकेदार यांनी अत्यावश्यक खरेदी च्या नावाखाली वह्या खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे.
कोरोनच्या भीती मुळे किंवा लॉकडाउन मुळे अनेक शहरांमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकानी आणि मजुरांनी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर केले आहे.
त्याच बरोबरीने प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले असताना स्थलांतर झालेल्या नागरिकांची व विद्यार्थ्यांची आकडेवारी उपलब्ध नाही तसेच पालिकेने प्राथमिक व माध्यमिक शाळाची पट पडताळणी केलीच नसल्याचे दिसून येते पट पडताळणीचा अहवाल नसल्यामुळे विद्यार्थी संख्येचा अंदाज बांधता येत नाही .
प्राथमिक व माध्यमिक शाळा,महाविद्यालये बंद असताना ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु ऑनलाईन शिक्षण पद्धती कुचकामी ठरली. मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्ट फोन नसल्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणा घेण्यात खुप जास्त अडचणी आल्या आहेत पण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने या शाळांमध्ये शिकणा-या वंचित ,शोषित घाटकातील मुलामुलींन साठी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही.
शिक्षण विभागाचे कामकाज संशयास्पद आहे “चलाय चालू द्या नंतरचे नंतर बघू ” या मगृरीत शिक्षण विभागाच्या ज्योत्स्ना शिंदे वावरतात कोणतीही ठोस भूमिका विद्यार्थी साठी न घेता मग आज अत्यावश्यकच्या नावाखाली वह्या का खरेदी केल्या जातात ?
“एकही शाळा सुरु नाही शाळेत एकही विद्यार्थी नाही मग ही वही खरेदी कशासाठी” हा प्रश्न उपस्थित होतो
सन 2016-17आणि 2017-18 या दोन वर्षी वह्या खरेदी मधे मोठा भ्रष्टाचार उघड झाले असतानाही संबंधित प्रकरणात प्रशासनाने केलेल्या चौकशी ठेकेदार दोषी आढळून आला आहे तरी सुद्बा यावर कारवाई न होता त्याच ठेकेदारला वह्या पुरवठ्याचे काम करार न करता देण्याचा घाट का घालता जातोय
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या वंचित , शोषित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांवर प्रशासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार का गदा आणत आहेत.
लॉकडाऊन मुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक न भरुन येणार नुकसान झालेले असता काही विद्यार्थ्यांच्या कडे शाळा महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते अशी परिस्थिती निर्माण झाली असताना सुधा फक्त खिसा गरम करण्याच्या हेतूने वह्या पुर्नप्रत्येयी खरेदीचे आदेश दिला असेल तर पालिका शिक्षण विभाग आणि विद्यार्थ्यांना पैसे कमावण्याचे साधन समजते का ?असा संतप्त सवाल उपस्थित होते
कौशल्य पब्लिकेशन विरोधात मा. उच्च न्यायालयात मुंबई येथे याच प्रकरणाच्या अनुषंगाने जनहित याचिका दाखल आहे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सुद्बा संबंधित अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून दोन कोटी पन्नास लाखाच्या वह्या अत्यावश्यक खरेदीच्या नावाखाली पुर्नप्रत्येयी आदेश काढून करार न करताच पुरवठ्याचे आदेश कशाच्या आधारावर देण्यात आले आहे? अतिरिक्त आयुक्त, शिक्षण अधिकारी सगळी परिस्थिती माहित आसतना जाणुनबुजुन मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचा अनादार,अवमान करत आहे असे आम्हास वाटतयं
ना आपणाकडे पटपडताळणी नुसार योग्य आकडेवारी उपलब्ध आहे ? ना स्थलांतरीत विद्यार्थ्यांची आकडेवारी उपलब्ध आहे .
प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा बंद असल्यामुळे खरेदी केलेल्या वह्या पालिकेतील अधिका-यांना व कर्मचाऱ्यांना आणि नगरसेवकांना गृहपाठ (घरचा अभ्यास) करण्यासाठी देणार आहात का ? असा सवाल आम्ही विचारत आहोत
या संबंधित प्रकरणांमध्ये शहराचे महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तारूढ पक्ष नेते, विरोधी पक्षनेते आणि इतर पक्षांचे गटनेते मूग गिळून गप्प का आहेत? अधिकारी आणि कर्मचारी याचं पगारात चाय पानी भागत नाही अस वाटतय
या संबंधित प्रकरणांमध्ये आयुक्तांनी पुर्नप्रत्ययी आदेश रद्द न केल्यास आम्ही रयत विद्यार्थी परिषद पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके समोर भीक मागो आंदोलन करून जमा होणाऱ्या पैशातून संबंधित अतिरिक्त आयुक्त व शिक्षणाधिकारी यांना चाय-पाणी साठी रक्कम देऊन देणार आहोत पण आपण विद्यार्थ्यांच्या न्यायिक हक्क ओरबाडू नये अशी विनंती करतो
येत्या काळामध्ये आयुक्तांनी आमच्या मागण्याची गंभीररित्या दखल न घेतल्यास थेट शालेय शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन संबंधित प्रकरणी तक्रार करणार आहोत. याची दप्तरी नोंद असावी.
आमच्या मागण्या पुढील प्रमाणे

1) लॉकडाउन मुळे स्थलांतर झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सर्व्हे करुन ती आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यात यावी.
2) विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणा घेण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी

3) पुर्नप्रत्ययी आदेश तात्काळ रद्द करणे.
4) बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात व पुर्नप्रत्ययी वह्या खरेदी प्रकरणात ज्योत्स्ना शिंदे दोषी म्हणून निलंबनाची कारवाई करावी.
5) कौशल्या पब्लिकेशन या ठेकेदारास कळ्या यादीत टाकण्यात यावे.

असे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
रयत विद्यार्थी परिषदेचे
सूर्यकांत सरवदे.
रविराज काळे,ऋषिकेश कानवटे
ओमकार भोईर,अजय चव्हाण ,हर्षद बनसोडे,संकेत भिगवकर ,योगेश गायकवाड, सुरज जमदाडे ,सागर आढाव ,सुशांत कुलाळ ,बालाजी काकडे ,पवन कणसे मारूती काकडे,कल्याण भालेराव ,निरज प्रजापती,स्वप्नील तेलंगी,विकास सावंत,सौरभ चौधरी
सहभागी आहेत.