जमीनीचे व्यवहारांना सध्य अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण शेतजमीन असो किंवा बिगर शेतजमीन त्याला खूप जास्त आर्थिक महत्त्व आले आहे. शेत जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे करुन विकले गेल्याने शेतजमीनीची उत्पादकता कमी होत असे आणि दुसरे म्हणजे बिगर शेतजमीनीतही छोट्या छोट्या भागांमुळे कोणतेही शासकीय अथवा खाजगी प्रकल्प देखील करता येत नसत त्यामुळे शासनाने काही नियम केले होते. परंतु या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी पाहता शासनाने नवा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग आणि वन विभागामार्फत या शासन निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. नक्की कोणता आहे हा शासन निर्णय जो 5 गुंठे जमिन खरेदी विक्रीस मान्यत देत आहे. या लेखाच्या माध्यमातून संपूर्ण माहिती मिळवूया.

कमी गुंठे जमिन खरेदी विक्री संबंधीत जुना नियम काय आहे

जमीनविषयक खरेदी विक्रीच्या शासकीय कायद्याप्रमाणे जीरायती क्षेत्र किमान 20 गुंठे तर बागायती क्षेत्र किमान 10 गुंठ्यांची थेट खरेदी-विक्री करता येते. परंतु त्यापेक्षा कमी जमीन खरेदी विक्री करायची असल्यास त्यावर शासकीय नियमांनुसार मर्यादा येतात. कारण काही वर्षापूर्वी शेतीचे तुकडे पाडले गेल्याने शेतजमीनीमध्ये उत्पादकता कमी होते. त्यामुळे बागायची 10 आणि जिरायती 20 गुठ्यांपेक्षा कमी जमीन खरेदी विक्रीस शासनाकडून बंदी घालण्याच आली होती. ही बंदी कोणत्या कायद्यानुसार घालण्यात आली होती ते पुढे पाहू.

कोणत्या कायद्यानुसार जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे करण्यास बंदी आहे?

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम 1947 मधील 62 च्या कलम 37 द्वारे जमिनीचे तुकडे पाडण्यास बंदी करण्यात आली आहे. परंतु 1959 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेत रस्त्यासाठी तसेच शासकीय घरकूल योजनेच्या लाभासाठी एक हजार चौरस फूट किंवा 5 गुंठ्यांपर्यंत जमीन खरेदी विक्री करण्याच्या अर्जाचा नमुना महसूल व वन विभागाने जाहीर केला आहे. त्या अर्जाच्या नमुन्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती केल्यास 5 गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीची खरेदी विक्री करणे शक्य आहे. शासनाकडून देण्यात आलेल्या नमुना अर्जामध्ये खरेदी-विक्री करणाऱ्याचे नाव, गाव, गट क्र, विहिरीचा आकार किंवा शेतरस्त्याची लांबी-रुंदी व एकूण क्षेत्रफळ, भूजल सर्वेक्षण, सहधारकांचे संमतिपत्र या बाबींचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशानुसार जमिनीची खरेदी-विक्री होणार

महाराष्ट्र शासन महसूल व व वन विभाग यांच्या संयुक्तपणे निघालेल्या 15 मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व दिनांक 14 मार्च 2024 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार शेतरस्ता, घरकुल किंवा विहिरीसाठी आधिच्या नियमानुसार ठरविण्यात आलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र खरेदी-विक्री करायचे असल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक असणार आहे. जमीन विक्रेता ज्या जिल्ह्यातील असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता असलेल्या 5 गुंठ्यापर्यंतच्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री सहजपणे करता येणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी केवळ एक वर्षाचीच असेल

5 गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीच्या खरेदीविक्रीचा निर्णय महाराष्ट्र महसूल विभाग व वन विभागाने जाहिर तर केला आहे परंतु  त्यामध्ये असे देखील नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठीच असणार आहे. म्हणजेच शेतजमीन,  विहीर, शेत रस्ता किंवा शासकीय नियमानुसार घरकुल योजनेसाठी जमिनीच्या खरेदी विक्री संबंधीत व्यवहाराला जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठीच असणार आहे. तसेच जमीन विक्रेत्याच्या अर्जाचा विचार करुन जिल्हाधिकारी पुढील दोन वर्षासाठी मुदतवाढ  देऊ शकतात.  परंतु शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसारच जमिनीची खरेदी विक्री होणे अपेक्षित आहे नाहीतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला जाऊ शकतो.

बदललेल्या जमीनविषयक नियमामुळे कोणता फायदा होणार आहे?

जमिनीच्या खरेदी विक्री संबंधीत बदललेल्या कायद्याबद्दल सुद्धा तुम्हाला माहिती होणं आवश्यक आहे. कारण यामुळे अनेकांचा फायदाच होणार आहे.

• शेत रस्ता घरकुल बांधकाम आणि विहिरी बांधण्यासारख्या गरजा पूर्ण होतील.
•  कमी क्षेत्राची अडचण येणार नाही.
• जमिनीच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता वाढेल.
• छोटे शेतकरी असतील तर त्यांना त्यांच्या जमिनीचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करता येईल.