अण्णा हजारेंच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात पुन्हा आंदोलन छेडावे लागणार : लोकायुक्तसाठी शासन उदासीन : शिवाजी खेडकर, सा. कार्यकर्ते

बातमी : विभागीय संपादक रवींद्र खुडे

देशाचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देशातील गरीब जनतेच्या हितासाठी, विविध शासनकर्त्यांच्या विरोधात अनेक आंदोलने केली. त्यातून अनेक नवीन कायदे तयार होऊन सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा खूप फायदा झाला. भ्रष्टाचारावर लगाम लावण्यात काही प्रमाणात यश आले. त्यात आणखी यश येण्यासाठी देश पातळीवर लोकपाल व राज्य पातळीवर लोकायुक्त अशी पदे तयार करण्यासाठी, सन २०११ मध्ये दिल्लीच्या रामलीला मैदानात अण्णा हजारे व टीम ने आंदोलन केले होते. ते एक ऐतिहासिक व रेकॉर्ड ब्रेक आंदोलन म्हणून ठरले. कारण हे आंदोलन सलग अडीच वर्ष सुरू होते. याची दखल घेत १ जानेवारी २०१४ रोजी केंद्राने लोकपाल विधेयक आणण्याचे घोषित केले. विधेयक मंजूर होऊन तसा कायदाही अंमलात आला. परंतु राज्य स्तरावर एक वर्षात लोकायुक्त कायदा होणे गरजेचे होते. काही मोजक्या राज्यांनी हा कायदा केला. परंतु महाराष्ट्र शासनाने अद्याप हा कायदा आणला नसून महाराष्ट्र सरकार याबाबत उदासीन होते. त्यामुळे पुन्हा ३० जून २०१९ साली अण्णा हजारे यांना आंदोलन करावे लागले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णांच्या उपोषणाच्या सातव्या दिवशी राळेगण सिद्धी येथे भेट देत, गावच्या ग्रामसभेसमोर सक्षम लोकायुक्त कायदा देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते.त्याद्वारे एक मसुदा समिती नेमली गेली. मसुदा समितीच्या ३ जून २०२२ पर्यंत आठ बैठका झाल्यात. कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार झालाय व केवळ एक अंतिम बैठक घेऊन त्यात सर्वानुमते मंजुरी देऊन तो मंत्री मंडळासमोर मांडायचा आहे. परंतु त्यासाठी तीन महिने पाठपुरावा चालू असुनही, मधल्या कालावधीत सरकारमध्ये अनेक घडामोडी घडल्याने याकडे सरकारचे लक्ष नसल्याने, पुन्हा एकदा आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. जनहिताचा एक कायदा करण्यास जर सरकारला ३ वर्ष लागत असतील तर यासारखे दुर्दैव नाही. कायद्याचा मसुदा अगदी छान झाला असून, तो जर महाराष्ट्रात अस्तित्वात आला तर तो इतरही सर्व राज्यांना आदर्शवत ठरेल. मागील सरकारने या कायद्यासाठी वेळकाढूपणा केलाय तसाच जर वेळकाढूपणा याही सरकारने केला तर आंदोलन छेडले जाईल. शासनाने नागपूरच्या अधिवेशनात आश्वासन दिले होते की, पावसाळी अधिवेशन २०२३ मध्ये हा कायदा मंजूर केला जाईल. परंतु शासनाने अद्याप तसे केले नसल्याने जनतेत सरकारबाबत प्रतिमा मलिन होत असून, सरकारच्या अशा नकारात्मक भूमिकेचा आम्ही निषेध करत आहोत. सरकारने लवकरात लवकर हा अध्यादेश काढून येत्या अधिवेशनात तो मंजूर करून घ्यावा. अन्यथा आम्ही आंदोलक राज्यभर धरणे आंदोलन, उपोषण आंदोलन, रास्तारोको आंदोलन व संसद सदस्यांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन करू. अशा प्रकारचे निवेदन शिवाजी बबन खेडकर यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना, शिरूरच्या तहसीलदारांमार्फत दिले असून, या आंदोलनामुळे जर कायदा व सुव्यवस्था बिघडली तर यास महाराष्ट्र शासन जबाबदार असल्याचेही नमूद केले आहे.

या निवेदनावर पुणे जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी खेडकर, निलेश वाळुंज, भाई बोऱ्हाडे, सौरभ वाव्हळ व कैलास कर्डिले यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.