अहमनगर। प्रतिनिधी,
कुकडी प्रकल्पातून ६५ को.प.बंधा-यात पाणी सोडता येणार नाही, हा प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी (पीडीआरओ) यांचा निर्णय योग्य आहे. त्याची शासनाने अंमलबजावणी करावी असा आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (लवाद) शासनाला दिला. दरम्यान ६५ को.प.बंधारे कुकडी प्रकल्पात समाविष्ट करायचे झाल्यास बचत होणारे ४.९४० टीएमसी पाणी समन्यायी पध्दतीने संपुर्ण कुकडी लाभक्षेत्राला द्यावे व व्याप्तीबदलाचे विपरित परिणाम कुकडी डाव्या कालव्यावर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे निर्देश लवादाने दिले. तसेच सिंचनासाठी ६५ को.प.बंधा-यांवरील लाभक्षेत्राला दुहेरी स्त्रोतांचा लाभ घेता येणार नाही असेही स्पष्ट केले.
या पाणीप्रश्नी सिद्धेश्वर पाणी वापर संस्थेमार्फत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुंबईतील महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे (लवाद) अध्यक्ष डॉ.संजय चहांदे,सचिव डॉ.रामनाथ सोनवणे, सदस्य डॉ.संजय डी.कुलकर्णी,श्वेताली ए. ठाकरे , ॲड.डॉ.साधना एस. महाशब्दे यांच्या समोर याचिका दाखल केली होती. त्यात राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, कुकडी सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता, कुकडी विभाग क्र १व२चे कार्यकारी अभियंता आणि जुन्नर, शिरुर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना प्रतिवादी केले होते. भापकर यांनी स्वत: युक्तीवाद केला, तर प्रतिवादांच्या वतीने ॲड. अपर्णा वाटेकर, ॲड.एच.डी.चव्हाण, ॲड.मनोज बडगुजर यांनी युक्तीवाद केला.
प्रतिवादी जुन्नर व शिरुर नगरपरिषद यांनी अनुक्रमे मणिकडोह व घोड धरणावरुन पाणीपुरवठ्यासाठी मंजुर असलेले बंद जलवाहिनीचे काम वेळेत पुर्ण करावे असे आदेश देत लवादाने हेही स्पष्ट केले की नगरपरिषदेने पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच सध्यस्थितित पाणीपुरवठयासाठी वापरत असलेल्या को.प. बंधा-यातील पाणी नगरपरिषदांनी संरक्षित करावे व अवैध उपशाला आळा घालावा. डिंबे डाव्या कालव्याची गळती रोखण्यासाठी जलसंपदा विभागाने प्राधान्यान उपाय योजना कराव्यात असे निर्देश देत, या गळतीमुळे कुकडी डाव्या कालव्याचे सिंचन बाधित होते, हा याचिकार्त्याचा दावा लवादाने मान्य केला.
पुण्यातील प्राथमिक विवाद निवारण अधिका-यांनी मंजूर प्रकल्प अहवालानुसार को.प बंधारे, पाझर तलावांमध्ये पाणी सोडण्याची तरतूद नसल्याने सदर मागणी मान्य करता येणार नाही असा निर्णय स्पष्ट दिला असताना कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत या निर्णयाचे उल्लंघन केले. वारंवार को.प.बंधा-यासाठी दोन ते अडीच टीएमसी पाणी सोडण्यात येत होते. त्यामुळे पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा या तालुक्यांना आवर्तनाचे पुरेसे पाणी मिळत नव्हते. तसेच जुन्नर, शिरुर नगरपरिषदांना पिण्याच्या नावाखाली देण्यात येणा-या पाण्याचा गैरवापर होवून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत होता. त्यामुळे कुकडी पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप व्हावे. को.प बंधा-यात बेकायदेशीर पाणी सोडण्याला प्रतिबंध करावा. १५ ऑक्टोबर नंतर धरणाचे दरवाजे बंद झाल्यावर पाण्याचे मोजमाप घेवून समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप व्हावे. बेकायदेशीर निर्णय घेणारी कालवा सल्लागार समिती बरखास्त करावी. फौजदारी कारवाई व्हावी. शेतक-यांना नुकसान भरपाई मिळावी अशा विविध मागण्या याचिकेत केल्या होत्या. यावर युक्तीवाद करताना दोन्ही बाजूकडून पाच-पाच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
ही याचिका मारुती भापकर यांनी २९ जुन २०२१ ला दाखल केली होती. त्यानंतर १८ जानेवारी २०२२ रोजी तत्कालीन मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी अपु-या, खोटया माहितीच्या आधारे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना पत्र लिहून को.प. बंधारे कुकडी प्रकल्पात समाविष्ट करण्याची मागणी केली असा ही आरोप मारूती भापकर यांनी केला.त्यावर जलसंपदाच्या सर्व विभागांनी सचिवांकडे अतिजलद गतीने सर्व प्रस्ताव पाठविले.२८ जून २०२२ रोजी त्याला अवर सचिव संदीप अ.भालेराव यांनी तत्वता: मान्यता दिली. या प्रक्रियेला भापकर यांनी ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी लवादसमोर प्रतिज्ञापज्ञाद्वारे युक्तिवाद करून तीव्र आक्षेप नोंदविला. सचिवांच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर श्रीगोंदा, पारनेर, कर्जत, करमाळा या तालुक्यातील शेतक-यांसाठी हा निर्णय मृत्यूचे फर्मान ठरेल. तसेच सद्यस्थितीत टेलला असलेल्या करमाळा तालुक्याऐवजी भविष्यात शिरुर तालुका टेलला येईल व श्रीगोंदा, पारनेर,कर्जत जामखेड, करमाळा तालुक्यातील शेतक-यांना आत्महत्या कराव्या लागतील अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होईल, असा भापकर यांनी युक्तीवाद केला होता.
या सर्व न्यायलयीन प्रक्रियेमध्ये विवेक पंदरकर व विजय जठार यांनी महत्वाची भुमिका बजावली व प्रविण शिंदे,बंडु पंदरकर,डॉ अनिल मोरे,सखाराम ट्कले, सुरेश भापकर,गणेश इथापे,महेश यादव, अंगत पुराने, अनिल गडदे ,शाम बारगुजे, योगेश पारखे, सचिन भापकर, विशाल खरात यांनी या कामासाठी परिश्रम घेतले.
