पिंपरी-चिंचवडमधील लघुउद्योगांना राज्य सरकारचे ‘रेड कार्पेट’

पिंपरी । प्रतिनिधी
२३ नोव्हेंबर २०२२

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक पट्टयातील लघुउद्योगांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून ‘रेड कार्पेट’ तयार केले जात असून, विविध प्रलंबित प्रश्नांना गती दिली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक पट्टयातील भूयारी गटार योजना व सी.इ.टी.पी. प्लांट, खंडीत वीज पुरवठा, कचरा समस्या, अग्निशमन केंद्र, पीएमपीएमएल बस सुविधा यासह विविध समस्या मार्गी लावण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील विधानभवन येथे राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत आज पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील लघुउद्योगांचे प्रतिनिधी आणि प्रमुख अधिकारी यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, विनोद नाणेकर, संचालक संजय सातव, प्रमोद राणे, विजय खळदकर, नवनाथ वायाळ, भारत नरवडे, उमेश लोंढे, अतूल इनामदार, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, मुख्य शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्यासह त्या-त्या विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबईतील मॅरेथॉन बैठकीत प्रलंबित प्रश्नांना गती

पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या पुढाकाराने आणि आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लघु उद्योजकांनी राज्य सरकारकडे विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला. त्याला राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे, अशी माहिती अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिली. संदीप बेलसरे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवडमधील लघुउद्योगांच्या विविध मागण्या आणि समस्यांबाबत उद्योगमंत्र्यांनी अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली. आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदा असा उद्योग मंत्री आहे. ज्यांनी लघुउद्योजकांच्या समस्या समजून घेतल्या आणि त्यावर अत्यंत जलदगतीने निर्णय घेतले. उद्योगांवरील शास्तीकराच्या बाबतीतही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेवू, असे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे, संघटनेच्या कार्यालयासाठी एस-२ ब्लॉकमध्ये राखीव असलेल्या भूखंड देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली.

बैठकीत झालेले निर्णय पुढीलप्रमाणे :
औद्योगिक पट्टयातील भूयारी गटार योजना व सी.इ.टी.पी. प्लाँटसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आहे. याबाबत तात्काळ ‘डीपीआर’ तयार करावा, असे आदेश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च एमआयडीसी, एमपीसीबी, महापालिका आणि उद्योजक अशा तीन अस्थापनांकडून केला जाईल. भूयारी गटार योजनेबाबत महापालिका प्रशासनाने चालढकल करु नये. त्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा. आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार निधी उपलब्ध करेल. औद्योगिक पट्टयात अखंडीत वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याबाबत मोशी, तळवडे आणि भोसरी येथे सब-स्टेशन उभारण्यात यावेत. यासह चार लहान सब-स्टेशन उभारण्याबाबत महावितरण प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी. त्यासाठी आवश्यक मोकळ्या जागा हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, जुनी वीज यंत्रणा आहे त्याची देखभाल दुरूस्ती दीड महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. वीज यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी ४१ कोटी रुपयांचा ‘डीपीआर’ तयार करण्यात येत आहे. यासह औद्योगिक पट्टयातील कचरा समस्या मार्गी लावण्याबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले. अग्निशमन केंद्र एक वर्षांत पूर्ण करणार, वाहतूक व्यवस्था, अनधिकृत भंगार दुकानांवरील कारवाई, एक खिडकी योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आदी प्रमुख विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेवून कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.