महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आता घटनापीठाकडे, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सत्तासंघर्षाची सुनावणी

अतुल परदेशी
मुख्य संपादक
२३ ऑगस्ट २०२२

गेल्या महिनाभरापासून जी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, तसंच घडलंय. महाराष्ट्राचं सत्तासंघर्षाचं प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलंय. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा यांनी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलंय. राजकीय पक्षातील अंतर्गत लोकशाही आणि त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका या मुद्यांवर घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी पार पडणार आहे. निवडणूक आयोगाकडे जे प्रलंबित मुद्दे आहेत,त्यावर गुरुवारची सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याआधीही न्यायालयाच्या निरीक्षणाआधी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत कुठलाही मोठा निर्णय घेऊ नये, हे न्यायमूर्ती रमणा यांनी सांगितलं होतं. घटनापीठ कसं स्थापन होईल, कधी स्थापन होईल याबाबत काहीही निर्णय नाही, त्यामुळे हे प्रकरण लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे की परवाच्या म्हणजेच गुरुवारच्या सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कुठलीही कारवाई करु नये. त्यामुळे हा उद्धव ठाकरे गटासाठी दिलासा असेल. उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाकडे त्यांचं म्हणणं मांडायला आज अंतिम मुदत होती.

घटनापीठ म्हणजे काय?
एखाद्या मुद्द्यावर घटनेचा अर्थ नेमका काय आहे हे सांगण्याचं काम घटनापीठ करते.घटनात्मक बाबींमध्ये कायद्याचं अर्थ लावावा लागतो. कायद्याच्या मुलभूत प्रश्नांचा अर्थ लावण्यासाठी अधिक न्यायाधीशांची गरज भासतेअशा प्रकरणातील सुनावणी घटनापीठाकडे जाते तेव्हा सुनावणी ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांद्वारे केली जाते. एखाद्या मुद्द्यावरील घटनापीठाचा निर्णय हा ३०-४० वर्षांसाठी कायदा म्हणून बनतो. पाच किंवा त्याहून अधिकचे न्यायाधीशांच्या पीठाला घटनापीठ म्हणतात.

घटनापीठ कोण ठरवणार?
घटनापीठातील ते ५ न्यायाधीश कोण असतील हे सरन्यायाधीश रमणा ठरवतील. कोणत्या मुद्द्यांवर घटनापीठाला भाष्य करायचं आहे हे देखील मुख्य न्यायाधीश ठरवतील महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात खूप मुद्दे आहेत. उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचं काय होणार? निवडणूक आयोगाला किती अधिकार आहेत? अपात्रसंदर्भातील निर्णय लागू होतो की नाही? हे सर्व निर्णय एकमेकांत गुंतलेले आहेत. अशा स्थितीत सत्तासंघर्षाचं प्रकरण ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं गेलंय.