मुलींच्या लग्नाचे वय १८ ऐवजी २१ होणार

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
१७ डिसेंबर २०२१

पिंपरी

मुलींच्या विवाहाचे कायदेशीर वय
आताच्या १८ वरून २१ वर्ष करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यातआल्याचे सूत्रांकडून समजते. या निर्णयावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी महिला खासदारांमध्ये चांगलीच ‘जुंपली’ आहे. विरोधी पक्षाच्या महिला खासदारांनी सरकारच्या या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे अमरावतीचे खासदार नवनीत कौर राणा यांनी सरकारने स्वागत केले.

कशा झाल्या कायद्यात सुधारणा पाहू या

१८६० साली लग्नाशिवाय १० वर्ष मुलीशी शारिरीक संबंध ठेवणे हा गुन्हा मानले जात.
१९२७ साली सहमती विधेयकात तरतूद करून १२ वर्षांखालील मुलीशी विवाह अवैध मानला जाईल.
नंतर १९२९ मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमानुसार मुलीच्या लग्नाचे किमान वय १६ वर्ष करण्यात आले.
१९५५ साली नवीन हिंदू विवाह कायद्यानुसार मुलीच्या लग्नाचे वय किमान १८ वर्षे करण्यात आले.
१९७८ साली परत बालविवाह कायद्यात सुधारणा करून सर्वधर्मीय मुलींच्या लग्नाचे वय किमान १८ वर्ष करण्यात आले.
२००६ साली बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला. १८ वर्षाखालील मुलींचे लग्न लावले तर दखलपात्र गुन्हा नोंदवावा.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींचे लग्नाचे वय २१ असावे याबाबत त्यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात घोषणा केली होती त्यानंतर वर्षभरानेच हा निर्णय घेण्यात आला. मुलीचे व मुलाचे लग्नाचे वय समान असावे याबाबत अनेकदा चर्चा झाल्या. मुलींना वैवाहिक बलात्कारापासून वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुलीचे वय २१ असावे असे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत विचारात घेऊनही हा निर्णय घेण्यात आला असावा असे वाटते. मुलींचे वय २१ वर्ष पूर्ण झाल्यास त्यांना शिक्षणही पूर्ण करता येईल व त्या स्वतःच्या पायावर उभे राहून सक्षम होतील. आता मुलीचे आणि मुलाचे लग्नाचे वय २१ वर्ष असेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र असे असले तरी अजूनही देशात बालविवाह होतच असतात हे सत्य नाकारता येत नाही. त्यामुळे नुसती कायद्यात सुधारणा करून उपयोग नाही तर त्याची कडक अंमलबजावणी सक्षमपणे होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.