स्मार्ट सिटीच्या भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी- मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे माजी आमदार विलास लांडे यांची मागणी.

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक
०६ ऑक्टोबर २०२१

पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अंतर्गत 1000 कोटी रुपयांची कामे सुरू असून त्यातील असंख्य प्रकल्प विकसित झाल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात एकही मोठा प्रकल्प विकसित झाल्याचे दिसत नाही. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली शहराचा कायापालट करण्याचे आश्वासन देऊन सत्ताधा-यानी शहरातील नागरिकांची फसवणूक केली आहे. या कामात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून संबंधीत भ्रष्ट अधिकारी आणि पदाधीकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी. तसेच दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली आहे.

उद्योगांकडे ई-लर्निंगचा सुमारे 40 कोटींचा स्मार्ट सिटीचा विकास प्रकल्प असून वास्तवात हे काम इतर उपठेकेदार करत असल्याची चर्चा

यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना माजी आमदार लांडे यांनी निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्मार्ट सिटीद्वारे केल्या जाणाऱ्या विकास प्रकल्पात काही नामांकित उद्योग समूहांचा सहभाग आहे. परंतू, वास्तवात मात्र शहर पातळीवर सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा त्यामध्ये सहभाग असल्याच्या बातम्या देखील माध्यमात प्रसिद्ध झाल्या आहेत.  त्यांच्यामार्फत उपठेकेदाराकडून ही कामे केली जात आहेत. संबधीत उद्योगांकडे ई-लर्निंगचा सुमारे 40 कोटींचा स्मार्ट सिटीचा विकास प्रकल्प असून वास्तवात हे काम इतर उपठेकेदार करत असल्याची चर्चा आहे. केबल नेटवर्किंग, इंटरनेट, वायफायच्या कामाची खोदाईचे काम सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींकडे आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसाठी डेटा सेंटर उभारणे, विविध प्रकल्पांसाठी संकेतस्थळे आणि मोबाईल ॲप तयार करणे, पाणीपुरवठा विभागाची संगणकीय प्रणाली पुरवणे, पर्यावरणाची माहिती पुरविणारे विद्युत फलक उभारणे, स्मार्ट पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करणे अशा स्वरूपाची कामे एका नामांकित कंपनीकडे आहे. या कामांसाठी संबंधित कंपनीने अनेक स्थानिक पुरवठादार, तंत्रज्ञान पुरवणारे छोटे व्यावसायिक, स्थानिक पातळीवरील ठेकेदार नेमले आहेत. त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक नेत्याचा हात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

उदाहरण द्यायचे असेल तर ई-लर्निंगच्या सुमारे चाळीस कोटींच्या कामाचे देता येईल. काम एका कंपनीकडे असून इतर ठेकेदार ते काम करत आहे. सुरुवातीला महापालिकेच्या अकरा शाळांमध्ये ही संगणकीय वर्गशिक्षण प्रणाली उभारण्याचे ठरविण्यात आले होते. संबंधित ठेकेदाराने दुय्यम दर्जाची आणि कमी क्षमतेची संगणकीय प्रणाली वापरली. याबाबत संबंधित तज्ज्ञांकडून तक्रारी झाल्यावर देखील विभाग प्रमुख आणि ठेकेदार यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. एव्हढेच नव्हे तर, त्यांना पुढच्या 93 शाळांचेही काम देण्यात आले. डेटा सेंटरमधून माहिती नष्ट झाल्याची घटना घडली. पाणी पुरवठ्यासारख्या विषयातही पूर्णतः संगणकीय प्रणाली आणि संबंधित उपकरणे पुरविण्यात आली नाहीत. पन्नास किऑक्स आणि संगणकीकृत जाहिरात फलक शोधून सापडत नाहीत.

सिटी मोबाईल ऍप अँड सोशल मिडीया ऍनेलिसीस हे प्रकल्प पूर्ण झाले

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी १ हजार कोटी रुपये निधीचा विकास आराखडा मंजूर आहे. त्यापैकी पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीला आतापर्यंत ६८५ कोटी ८४ लाख एवढा निधी मिळाला आहे. केंद्र शासन ५० टक्के, राज्य शासन २५ टक्के आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका २५ टक्के असा एकूण निधी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत येणा-या विविध विकासकामांकरीता खर्च केला जाणार आहे. त्यामध्ये एरिया बेस डेव्हलपमेंट (एबीडी) आणि पॅन सिटी सोल्युशन (पॅन सिटी) हे दोन घटक असून त्यामध्ये अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यानुसार स्मार्ट किओक्स, स्टार्टअप इन्कयुबेशन सेंटर, सोलर पॉवर जनरेशन, बायसिकल शेअरिंग, म्युनिसिपल ई-क्लास रुम, सोलर पॉवर, स्कील डेव्हलमेंटर सेंटर, पब्लीक टॉयलेटस, सिटी मोबाईल ऍप अँड सोशल मिडीया ऍनेलिसीस हे प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रकल्प प्रगती पथावर असल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले. परंतु, प्रत्यक्षात एकही मोठा प्रकल्प विकसित झाल्याचे दिसत नाही. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली शहराचा कायापालट करण्याचे आश्वासन देऊन सत्ताधा-यानी शहरातील नागरिकांची फसवणूक केली आहे. त्याबाबत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या वेळी लांडे यांनी केली.