शिक्षणविरोधी धोरणामुळेच ठाकरे सरकारने शिक्षकांचे पुरस्कार रोखले!

भाजपाचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांचा आरोप

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी- दि ४ सप्टेंबर २०२१
शाळाप्रवेशापासून निकालापर्यंतच्या प्रक्रियेतून शिक्षणाचा खेळखंडोबा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने राष्ट्रीय शिक्षक दिनी शिक्षकांना पुरस्कार देण्याची प्रथा बंद करून शिक्षकांचीही उपेक्षा केली आहे. सलग दोन वर्षे राज्य शिक्षक पुरस्कार बंद करून शिक्षणाचे काटे उलटे फिरविण्याचा हट्ट मागे घेऊन शिक्षक पुरस्कारांची प्रथा पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी भाजपाचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

राज्य शासनातर्फे राज्यातील शिक्षकांना ५ सप्टेंबरला आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याची प्रथा ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कोणतेही कारण न देता बंद करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांसाठी राज्यातील शिक्षकांकडून आवेदनपत्रे मागवून राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांचे वितरण सोहळे पार पाडणाऱ्या ठाकरे सरकारला राज्याचे पुरस्कार बंद करताना खंत वाटली नाही, असा आरोपही आमदार लांडगे यांनी केला. राष्ट्रीय पातळीवर राज्यातील शिक्षकांचा सन्मान होत असताना, शालेय शिक्षणात महत्वाचे योगदान देणाऱ्या शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कारापासून वंचित ठेवून राज्य सरकारने आपले शिक्षणविरोधी धोरण उघड केले आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले गेले नाहीत, या वर्षी त्यासंबंधीचे कोणतेही परिपत्रकदेखील जारी केले नाही. शिक्षकांनी वारंवार मागणी करूनही सरकारतर्फे निवड समिती किंवा निवड प्रक्रियाही जाहीर करण्यात आली नाही. गेल्या वर्षी पुरस्कारांची निवड न केल्याने जे आदर्श शिक्षक पुरस्कार व त्यापासूनच्या लाभापासून वंचित राहिले, त्यांची निवड करावी व यंदाचे पुरस्कार तातडीने जाहीर करून शिक्षण क्षेत्राचा अपमान थांबवावा, अशी मागणीही या पत्रकात करण्यात आली आहे.

शिक्षकांच्या विविध समस्यांबाबत राज्यभरातील शिक्षकांची असंख्य गाऱ्हाणी सरकारदरबारी प्रलंबित आहेत. शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा प्रशिक्षणाची निरर्थक अट घालून सरकारने सतत टांगणीवर ठेवला आहे. फडणवीस सरकारने प्रशिक्षणाची अट रद्द करून तसा शासन निर्णय जारी केल्यानंतरही ठाकरे सरकार मात्र या अटीशी अडून बसले असून शिक्षकांना लाभापासून वंचित ठेवून सरकार गंमत पाहात आहे, असा आरोप आमदार लंडगे यांनी केला.

विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांची तर परवड सुरू असून अनेक महिने हजारो शिक्षक वेतनापासूनही वंचित आहेत. निवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीनंतर कित्येक महिने निवृत्तीवेतनाचे लाभ व अन्य देय लाभदेखील मिळाले नसल्याने निवृत्त शिक्षकांची परवड सुरू आहे. सरकारच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे राज्यातील सुमारे चाळीस हजार शिक्षक वेतनवाढीपासून वंचित राहिले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पुरस्कार जाहीर न केल्याने पुरस्कारविजेत्या शिक्षकांना द्यावयाच्या दोन वेतनवाढींचा मुद्दाही सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवला असून कोणतेही कारण न देता शिक्षकांची उपेक्षा करणाऱ्या सरकारच्या शिक्षणविरोधी धोरणामुळे राज्याच्या शिक्षणक्षेत्राची स्थिती चिंताजनक बनली आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.