मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द करणे हे षडयंत्र…

बातमी – विभागीय संपादक, रवींद्र खुडे
शिरूर
दि. – 19/05/2021

मागासवर्गीयांचे संपविलेल्या 33% आरक्षणाचा दि. 7/5/2021 रोजीचा शासन निर्णय रद्द करावा, याकरिता राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या वतीने, राज्यातील सर्व 36 जिल्हाधिकारी, 358 तहसील कार्यालये, तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री, विधानसभेचे सदस्य, लोकसभा सदस्य यांना एकाच दिवशी निवेदन देऊन, ‘हल्लाबोल’ आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

याच आंदोलनाच्या पाशर्वभूमीवर पिपंरी चिंचवड येथील अप्पर तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव ज्ञानेश्वर कांबळे, महाराष्ट्र प्रदेश संघटक सचिव दत्तात्रय शिंदे, राज्य सदस्य सुदाम कांबळे व गोरोबा गुजर पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष दत्तात्रय सरकार, शहर सरचिटणीस सत्यवान भोईटे, लक्ष्मण मुधळे आदी उपस्थित होते.

मागासवर्गीय पदोन्नतीमधील 33% आरक्षण रद्द करणारा, दि. 7/5/2021 रोजीचा शासन निर्णय असंविधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याने तत्काळ रद्द करावा. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचीकामधील अंतिम निर्णयाचे अधीन राहून, मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची 33% रिक्तपदे बिंदू नामावालीनुसार भरण्यात यावीत, असे निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी, मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी. विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षण विरोधी अधिकारी, कर्मचारी यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल, संबंधितावर आरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी. सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि सामान्य प्रशासन 16(ब) विभागाच्या प्रमुख पदावर मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचीच नियुक्ती करावी. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंबंधी दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे, मा. ऍडव्होकेट जनरल यांनी जातीयवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयावर अन्याय केलेला आहे, त्यांना या पदावरून निष्काशीत करण्याबाबतची कारवाई करावी.
दि. 7/5/2021 च्या शासन निर्णयात ज्या मागासवर्गीयांना, दि. 25/5/2004 च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नती मिळाली आहे, त्याच पदोन्नतीच्या पदासाठी म्हणजे त्यांच्या 2004 पूर्वीच्या पदानुसार
पुन्हा पदोन्नती दिली जाणार. त्यामुळे एकाच पदासाठी दोनवेळा DPC होऊन त्यांना कनिष्ठ असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील सहकारी जेष्ठ होतील. त्यामुळे शासनाच्या असंविधानिक निर्णयामुळे, वरिष्ठ मागासवर्गीय कर्मचारी कनिष्ठ होतील ही बाब अत्यंत अन्याय कारक आहे असे निवेदनात म्हटले आहे.

(शब्दांकन – दत्तात्रय शिंदे, महाराष्ट्र प्रदेश संघटक सचिव, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ)