बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट नुसार मुदत संपलेल्या खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांवर फौजदारी कारवाई करावी- रयत चे रविराज काळे यांचे आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन..

मा.राजेश पाटील आयुक्त
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी -18

मा. लक्ष्मण गोफणे
प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
पिंपरी-18

बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट नुसार मुदत संपलेल्या खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांवर फौजदारी कारवाई करावी- रयत चे रविराज काळे यांचे आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन

रोहीत खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी- दि १७ मे २०२१
आम्ही रयत विद्यार्थी परिषद आपणाकडे गंभीर प्रकरणाची तक्रार करत आहोत की,कोरोनच्या प्रादुर्भावाने दररोज 2000 नागरीक बाधित होत आहेत याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा कडक लॉकडाउन जाहिर केले आहे .

राज्यातील शाळा, महाविद्यालय,मॉल व ईतर आस्थापने बंद केली आहे पिंपरी चिंचवड शहरांमध्ये कोरोनाने रौद्र रूप धारण केले आहे व व्हेंटिलेटर सहजासहजी उपलब्ध होत नसल्याने मृतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मृतांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असुन तब्बल 45 जंणाच म्रुत्यु झाला आहे तर 1606 नविन बाधिताची नोंद झाली आहे शहरातील कोरोना परिस्थिती प्रशासनाच्याहाताबाहेर जात असल्याचे चित्र निर्माण झाल आहे वैद्यकीय यंत्रणा तोकड्या पडत असल्याने रुग्णांना प्राण गमवावे लागत आहे
रुग्णांना वेळेवर बेड भेटत नसल्यामुळे रुग्णांची खुप फरफट होत आहे. ऑक्सिजन अभावी म्रुत्यु होण्याचे प्रमाण वाढत आहे आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन काळ्या बाजारामुळे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरु आहे मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांच्या नातेवाईकांची आर्थिक लुट केली जात आहे ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन काळा बाजार रोखण्यासाठी पालिका प्रशासन यंत्रणा अपयशी ठरली आहे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ कधी थांबणार हा प्रश्न आहेच ? त्यात अजुन ही भर म्हणून शिरुर मधिल मोरया मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल हे बोगस रुग्णालय आसल्याचे माहिती समोर आली आहे . बोगस डिग्री मिळवून कंपाऊडर डॉक्टर झाला आहे बिनबोभाट 2 वर्ष रुग्णालय कसे सुरु होते
प्रशासनाने वेळेत जर बॉम्बे नर्सिंग एक्टनुसार खासगी रुग्णालयाची नोंदणी करुन घेतली असती तर अशा बोगस हॉस्पिटल आणि बोगस डॉक्टरांवर वचक निर्माण झाला असता अशा प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासन कमी पडलो आहे .
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अंतर्गत 507 रुग्णालय येतात त्यात सरकारी व खासगी रुग्णालयाचा समावेश होतो ” या कायद्यानुसार कोणतेही खासगी रुग्णालय सुरु करायचे झाल्यास त्यांची नोंदणी बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट नुकसान केली जाते ही नोंदणी संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्था व शल्यचिकित्सकाकडे करणे बधंनकारक आहे.ग्रामपंचायत हद्दीतील रुग्णालय जिल्हा परिषदेकडे तर नगरपालिका क्षेत्रातील शल्यचिकित्सक व पालिकेकडे केली जाते दर 3 वर्षांनी नोंदणी परवाना नुतनीकरण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे”
विना परवाना व बोगस रुग्णालयाना आळा घालण्यासाठी नोंदणी बंधनकरक आहे
परंतु माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार 507 रुग्णालयापैकी 30 रुग्णालयाची मुदत संपलेली आहे तरी सुद्धा रुग्णालय मात्र मनमानी कारभार करत रुग्णालय सुरु ठेवून रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरु ठेवला आहे यामधे काही रुग्णालयाची मुदत संपुन 2 ते 3 वर्षाचा कालावधी ऊलटला आहे तर काही रुग्णालयाची मुदत संपुन 6 ते 8 वर्षाचा कालावधी ऊलटला आहे तरीही कोणत्याही रुग्णालयाने नुतनीकरण न करता रुग्णालये सुरु का ठेवलीत हा प्रश्न आहेच?
या प्रकराकडे महानगरपालिका प्राशन दुर्लक्ष का करत आहे.
कायद्यानुसार विनापरवाना रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार करणे हा गुन्हा आहे प्रचलित कायद्यानुसार आशा रुग्णालयावर फौजदारी कारवाई होणे गरजेचे आहे
पंरतु आशा रुग्णालयावर पालिका अधिकारी कारवाई करण्याची हिंमत का दाखवत नाही
माहिती अधिकारी डॉ वर्षा डांगे यांनी माहिती अर्धवट दिल्यामुळे विना परवाना रुग्णालयाचा आकडा मोठा असण्याची शक्यता आहे
या निवेदना मार्फत आम्ही रयत विद्यार्थी परिषद संबंधीत 30 रुग्णालयावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करत आहोत मागणीचा गंभीरपणे विचार न झाल्यास आम्ही कायदेशीर मार्गाने कृती करु याची आपल्याद्फ्तरी नोंद घ्यावी असे निवेदनात म्हटले आहे.