कोवीड काळात रुग्णसेवा देणा-या मानधनावरील वैद्यकीय कर्मचा-यांना मिळणार स्वतंत्र कोविड भत्ता – महापौर उषा उर्फ माई ढोरे

रोहित खर्गे
विभागीय संपादक

पिंपरी चिंचवड- दि. १२ मे –
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय तसेच मनपाची इतर रुग्णालये व दवाखाने या ठिकाणी कोवीड १९ च्या काळात मानधनावर कार्यरत असलेल्या तज्ञ वैदयकिय अधिकारी / वैदयकिय अधिकारी तसेच दंतशल्य चिकित्सक यांना र.रु. १५,०००/- , स्टाफनर्स व सर्व पँरामेडीकल स्टाफ यांना र.रु. १०,०००/- तसेच प्रयोगशाळा सहाय्यक / वर्ग ४ मधील कर्मचारी यांना र.रु. ५,०००/- याप्रमाणे मानधनाव्यतीरिक्त स्वतंत्र कोवीड भत्ता १ एप्रिल २०२१ पासुन ३० जुन २०२१ अखेर दरमहा देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असुन येणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चास मान्यता देणेत आली आहे. अशी माहिती महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी दिली. यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष ॲड. नितिन लांडगे, उपमहापौर हिराबाई घुले व सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके उपस्थित होते.

महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय अत्यावश्यक सेवेकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात तज्ञ वैद्यकिय अधिकारी, वैद्यकिय अधिकारी व पॅरामेडिकल कर्मचारी तसेच वर्ग ४ मधील कर्मचा-यांची १९ चे कामकाजाकरीता नियुक्ती करण्यात येते. या मानधनावरील अधिकारी / कर्मचा-यांना सद्यस्थितीत शासन निर्णय व किमान वेतन दरानुसार मानधन दिले जात आहे. महापालिका परिसरात १० रुग्णालये व २७ दवाखाने कार्यरत आहेत. सदयस्थितीत कोवीड१९ च्या रुग्णामध्ये वाढ होत असल्याने महापालिकेमार्फत कोवीड केअर सेंटर निर्माण करणेत आलेले आहेत. वाढत्या रुग्णांचे पार्श्वभुमीवर वाढीव मनुष्यबळाची तातडीने आवश्यकता असलेने एकत्रीत मानधनावर ६ महिने कालावधीकरीता उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. तथापी कोवीड १९च्या रुग्णांचे वाढते प्रमाण पाहता महापालिकेमार्फत नविन आकुर्डी रुग्णालय व नविन थेरगाव रुग्णालय कार्यान्वीत करणेचे प्रस्तावीत आहे. यामुळे वर्ग १ ते ४ या तांत्रिक संवर्गातील वाढीव मनुष्यवळाची तातडीने आवश्यकता आहे. महापालिका परिसरातील इतर रुग्णालयात महापालिकेच्या किमान वेतन दरापेक्षा जादा वेतन मिळत असल्याने वर्ग १ ते ४ या तांत्रीक संवर्गातील वैदयकिय अधिकारी / दंतशल्यचिकित्सक / स्टाफनर्स / ए.एन.एम / पँरामेडीकल स्टाफ व वर्ग ४ मधील कर्मचारी महापालिकेस उपलब्ध होत नाहीत. तसेच महापालिकेमार्फत उमेदवारांना मिळणारे मानधन हे कमी वाटत असल्याने उमेदवार काम करण्यास इच्छुक