परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेवून लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन तंतोतंत करा – जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

तर जिल्ह्यात 1575 कोरोना बाधित रुग्ण डॉक्टर संजय साळुंखे यांनी दिली माहिती

राजू थोरात तासगाव प्रतिनिधी
: राज्य शासनाकडील निर्देशानुसार सांगली जिल्ह्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी विविध प्रतिबंध लागू करण्यात आले आहेत. सदरचे प्रतिबंध लागू करूनही सांगली जिल्ह्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. कोरोना बाधित रुग्णांची साखळी तुटण्यासाठी सांगली जिल्ह्यात दि. ५ मे २०२१ रोजीच्या रात्री ८ वाजल्यापासून ते दि. १३ मे २०२१ रोजीचे सकाळी ७ वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी कडक निर्बंध लागू केले आहेत. यावेळी त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेवून लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन तंतोतंत करण्याचे आवाहन केले आहे.
या कालावधीत खालील प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जारी केले आहेत.

1. कलम 144 आणि संचारबंदी लागू करणे जमाव बंदी व संचार बंदी
   अ. सांगली जिल्ह्यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागू करणेत येत आहे.
   ब. सदर कालावधीत वैध कारणाशिवाय किंवा खाली दिलेल्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यासाठी बंदी आहे.
   क. खाली नमूद अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे, उपक्रम, सेवा बंद राहतील.
   ड. खालील अत्यावश्यक बाबींमध्ये उल्लेख केलेल्या सेवा आणि क्रियांना सूट देण्यात आली आहे आणि त्यांच्या हालचाली आणि ऑपरेशन्स प्रतिबंधित नसतील.
   इ. सदर आदेशात सूट देणेत आलेल्या बाबी व आस्थापना (Exemption Category मुद्दा क्र. 5 मध्ये नमूद बाबी व आस्थापना) यांना सकाळी ७ वाजलेपासून ते रात्री ८ वाजेपर्यंत परवानगी असेल.
2. अत्यावश्यक सेवेमध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल
   1) रुग्णालये, निदान केंद्रे (Diagnostic Centers), दवाखाने, लसीकरण केंद्रे, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषध दुकाने (Pharmacies), औषध कंपन्या, इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा व सदर सेवा पुरविणारी उत्पादक केंद्रे, वाहतूक व पुरवठा साखळीस परवानगी असेल. लस, सॅनिटायझर, मास्क व वैद्यकीय उपकरणे व अशा सेवांना लागणारा कच्चा माल व त्याच्याशी सबंधित उत्पादन व वितरण.
   2) व्हेटरीनरी हॉस्पिटल्स, ॲनिमल केअर शेल्टर्स व पेट शॉप्स.
   3) केवळ दुध विक्री केंद्रे सकाळी 07.00 ते 09.00 वाजे पर्यंत सुरु राहतील. घरपोच दुध वितरणास परवानगी असेल.
   4) शिवभोजन थाळी योजना फक्त पार्सल सुविधा सुरु राहील.
   5) शीतगृहे व गोदाम सेवा.
   6) स्थानिक प्राधिकरणांचे मान्सूनपूर्व उपक्रम.
   7) स्थानिक प्राधिकरणांच्या सर्व सार्वजनिक सेवा.
   8) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया द्वारे विहित केलेल्या सर्व अत्यावश्यक सेवा.
   9) भारतीय सुरक्षा आणि विनियमन मंडळ (SEBI) ची कार्यालये आणि SEBI मान्यताप्राप्त बाजार मुलभूत संस्था उदा. स्टॉक एक्सचेंज (stock exchanges), डिपॉजिटर्स (Depositories) व क्लेअरिंग कॉर्पोरेशन्स (Clearing Corporations) व SEBI कडे नोंदणीकृत असलेले एजंट.
   10) टेलीकॉम सेवेतील दुरुस्ती व देखभाल पुरविणाऱ्या सेवा.
   11) वस्तूंची वाहतूक.
   12) पाणीपुरवठा सेवा.
   13) ई-व्यापार ( फक्त अत्यावश्यक वस्तू व सेवा पुरविणेसाठी ).
   14) प्रसार माध्यमे (Media).
   15) पेट्रोल / डिझेल पंप फक्त अत्यावश्यक सेवेतील खाजगी व शासकीय वाहने, वैद्यकीय सुविधा पुरवणारी वाहने व शासकीय धान्य पुरवठा करणारी वाहने, प्रसार माध्यमे, वृत्तपत्रे, मिडियाचे कर्मचारी, मालवाहतूक करणारी वाहने इ. साठीच सुरु राहतील.
   16) सर्व प्रकारची माल वाहतूक सेवा.
   17) शासकीय व खाजगी सुरक्षा सेवा.
   18) विद्युत व गॅस पुरवठा सेवा.
   19) ATM’s.
   20) टपाल सेवा.
   21) लस / औषधे / जीवनरक्षक औषधे सबंधित वाहतूक हाताळणारे कस्टम हाउस एजंट (Custom House Agent) / परवानाधारक मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स (Multi Modal Transport Operators).
   22) कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेचा कच्चा माल व त्याची पॅकेजिंग मटेरियल (Packaging meterial) ची उत्पादन केंद्रे.
   वर नमूद केलेल्या सेवांची अंमलबजावणी करून घेणाऱ्या संस्थांनी खालील बाबींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
3. सर्व अंमलबजावणी प्राधिकरण / संस्था यांनी हि बाब लक्ष्यात घ्यावी कि, सदर आदेशामध्ये वस्तू व माल यांच्या वाहतुकीवर प्रतिबंध / निर्बंध नसून सदरचे निर्बंध / प्रतिबंध हे लोकांच्या हालचालीवर आहेत.
4. यामध्ये नमूद केलेल्या सर्व सेवांची वाहतूक हि वर नमूद 1 (ब) च्या मनाई आदेशातून वगळणेत येत आहे.
5. अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणेसाठी व त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व स्थळकाळानुरूप सेवा देणारे व्यक्ती आणि संस्था या अत्यावश्यक सेवेमध्ये गणल्या जातील.
   या आदेशाद्वारे विहित करणेत आलेल्या अत्यावश्यक सेवेच्या दुकानांनी खाली निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
   अ. संबंधीत अत्यावश्यक सेवेतील दुकानातील मालक व कामगार / कर्मचारी व ग्राहक हे कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करतील.
   ब. अत्यावश्यक सेवेतील दुकान मालक व कामगार यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे. सर्व अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांनी योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून घ्याव्यात. उदा. विक्रेता व ग्राहक यांमध्ये पारदर्शक काच किंवा इतर साहित्याचे कवच, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट (Electronic payment) इत्यादी.
   क. अत्यावश्यक सेवेतील दुकानातील मालक, कर्मचारी किंवा ग्राहक यांनी वरील नियमांचे पालन न केलेस त्यांचेवर र.रु.500/- इतका दंड आकाराला जाईल आणि जर एखादा ग्राहक कोव्हीड-19 विषयक नियमांचे पालन करीत नसताना सबंधित दुकानातून जर सदर ग्राहकास सेवा दिली जात असेल तर सदर दुकानावर र.रु.1000/- इतका दंड आकारला जाईल. वारंवार सदर नियमाचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी सबंधित आस्थापना / दुकान बंद केले जाईल.
   ड. अत्यावश्यक सेवा सबंधित कार्य करीत असलेल्या व्यक्तींच्या प्रवासास / हालचालीस वर नमूद 1 (ब) च्या मनाई आदेशातून वगळणेत येत आहे.
   इ. सद्यस्थितीत बंद असणाऱ्या दुकानांच्या दुकान मालक यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे त्यांच्याकडे काम करीत असणाऱ्या सर्व कामगारांचे लसीकरण करून घ्यावे. तसेच त्यांना पारदर्शक काच किंवा इतर साहित्याचे कवच, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट (Electronic payment) वापरून ग्राहकांशी संवाद साधनेसाठी तयार करावे. जेणेकरून शासनास सदरची दुकाने लवकरात लवकर खुली करता येतील.
6. सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील बाबी पूर्णपणे बंद राहतील :-
   i. सर्व किराणा दुकाने, सर्व किरकोळ व ठोक विक्रेते, कृषीसेवा केंद्रे, सर्व इतर व्यवसाय करणारे व्यापारी दुकाने व इतर सर्व दुकाने व आस्थापना बंद राहतील.
   ii. उपहारगृह, बार, लॉज, हॉटेल्स, रिसॉर्ट, मॉल, बाजार, मार्केट बंद राहतील.
   iii. वाईन शॉप, बिअर शॉपी, देशी दारु दुकाने व तत्सम आस्थापना बंद राहतील
   iv. सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, बेकरी, किरकोळ व ठोक विक्रीचे ठिकाणे मोंढा / आडत भाजी मार्केट / फळे विक्रेते/आठवडी व दैनिक बाजार/ फेरीवाले.
   v. मटन, चिकन, अंडी, मासे इत्यादींची विक्री
   vi. रस्त्याच्या कडेला असणारी खाद्य पदार्थ विक्रेते पूर्णपणे बंद राहतील
7. प्रवासी वाहतूक
   अ) सार्वजनिक वाहतूक
8. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची (MSRTC) बस वाहतूक जिल्ह्यांतर्गत पूर्णपणे बंद राहील. 2.. इतर सार्वजनिक वाहतूक (उदा. रिक्षा, टैक्सी – 4 चाकी ) हि अतितात्काळ व अत्यावश्यक सेवेसाठी खालील क्षमतेप्रमाणे सुरु राहतील. रिक्षा – चालक + 2 प्रवासी. टैक्सी ( 4 चाकी ) – चालक + RTO नियमाच्या 50 % प्रवासी.
   3. वाहतुकीदरम्यान खालील कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी

i. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींनी मास्क चा वापर करणे बंधनकारक असेल. सदर आदेशाचे उल्लंघन केलेस प्रतिव्यक्ती र.रु.500/- इतका दंड आकारला जाईल.
ii. टैक्सी (4 चाकी) मधून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीने मास्क परिधान केला नसेल तर मास्क परिधान न करणारी व्यक्ती व वाहन चालक यांचेकडून प्रत्येकी र.रु.500/- इतका दंड आकारला जाईल.
iii. प्रत्येक प्रवासानंतर वाहनाचे निर्जंतुकीकरण करणे बंधनकारक असेल.
iv. सर्व सार्वजनिक वाहतूक करणारे वाहन चालक व नागरिकांच्या संपर्कात येणारे कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे आणि कोव्हीड-19 च्या निर्देशांचे फलक लावावे. टैक्सी व रिक्षा चालक यांनी स्वतःला प्रवाशांपासून प्लास्टिक आवरणाने अथवा इतर आवरणाने अलगीकरण करून घेणे बंधनकारक असेल.
v. सार्वजनिक वाहतुकीसबंधित कार्य करीत असलेल्या व्यक्तींच्या प्रवासास वर नमूद 1 (ब) च्या मनाई आदेशातून वगळणेत येत आहे.
vi. रेल्वेच्या सर्वसाधारण बोगीमध्ये ( General Compartment ) कोणीही उभा राहून प्रवास करणारा प्रवासी नसेल तसेच सर्व प्रवासी यांनी मास्क परिधान केला असलेबाबतची खात्री सबंधित रेल्वे प्राधिकरणाने करावी.
vii. रेल्वे मध्ये मास्क परिधान न करणाऱ्या व्यक्तीकडून प्रत्येकी र.रु.500/- इतका दंड आकारला जाईल.
viii. सार्वजनिक वाहतुकीस वरील अटी च्या आधारे परवानगी देत असताना सदरची वाहतूक सुरळीतपणे सुरु राहणेसाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर सर्व सेवा सुरु राहतील. सदर सेवेमध्ये हवाई सेवेसाठी विमानतळावर दिल्या जाणाऱ्या मालवातुक सारख्या सेवा, तसेच तिकीट विषयक सेवांचा समावेश राहील.
ix. बस, ट्रेन, विमानाने येणाऱ्या / जाणाऱ्या प्रवाशांना सदर ठिकाणाहून घरी जाणेस अथवा येणेस सोबत तिकीट बाळगणेच्या अटीवर परवानगी असेल.
ब. खाजगी वाहतूक
अ. सर्व खाजगी प्रवासी वाहतूक अतितात्काळ व अत्यावश्यक सेवेसाठी सुरु राहील
• खाजगी बसेस वगळता खाजगी प्रवासी वाहतूक ही फक्त आपत्कालिन किंवा अत्यावश्यक सेवा किंवा वैध कारणासाठी वाहन चालक + प्रवासी आसन क्षमतेच्या 50 % प्रवासी इतक्या क्षमतेने सुरु राहणेस परवानगी असेल. सदरची प्रवासी वाहतूक हि आंतर जिल्हा किंवा आंतर शहर असणे अपेक्षित नाही आणि ती प्रवाशांच्या राहत्या शहरापुरतीच मर्यादित असावी.
• आंतर जिल्हा किंवा आंतर शहर प्रवासी वाहतूकीस फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी काम करणाऱ्या किंवा आपत्कालिन वैद्यकीय परिस्थिती किंवा अंत्यसंस्कारासाठी किंवा कुटुंबातील व्यक्ती गंभीर आजारी असलेस परवानगी असेल. याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीस र.रु.10000 /- इतका दंड आकारला जाईल.
ब. खाजगी बसेस ने होणारी आंतर जिल्हा प्रवासी वाहतूक खालील प्रमाणे सुरु राहील.
i. बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्याससस्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील.
ii. उतरणाऱ्या प्रवाशांना 14 दिवस ऑपरेटर द्वारे गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल. शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे.
iii. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करावा आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना तात्काळ कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठवावे.
iv. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणणशहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड अँटीजेन टेस्ट (RAT) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.
v. जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्याच्या विरोधात र.रु.10000/- इतका दंड आकारील आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-19 परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.

5. सूट देणेत आलेल्या बाबी / आस्थापना (Exemption Category)
   अ) कार्यालये – खालील कार्यालयांना सूट असेल
   i. केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाची सर्व कार्यालये आणि त्यामध्ये समाविष्ठ असलेली सर्व वैधानीक प्राधिकरणे व संस्था .
   ii. सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) व खाजगी बँक.
   iii. अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या कंपनींची कार्यालये.
   iv. विमा / वैद्यकीय हक्क सबंधित सेवा.
   v. औषध उत्पादन / वितरण सबंधित नियोजन करणारी कार्यालय.
   vi. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिनस्त असलेल्या संस्था व मध्यस्थीच्या समावेशासह स्टँडअलोन प्राइमरी डीलर्स (Intermediaries including standalone primary dealers). क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL), पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (Payment System Operators), RBI ने नियमन केलेल्या बाजारामध्ये सहभागी होणारे वित्तीय बाजार.
   vii. सर्व नॉन बँकिंग (Non-Banking) वित्तीय महामंडळे.
   viii. सर्व सूक्ष्म वित्तीय संस्था (Micro Finance Institutions). कोव्हीड-19 सबंधित अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत शासकीय कार्यालये वगळता सर्व शासकीय कार्यालये 15% क्षमतेच्या उपस्थितीसह सुरु राहील. इतर सरकारी कार्यालयांबाबत सबंधित विभाग प्रमुख हे कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यक जास्तीच्या उपस्थिती बाबतचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने घेवू शकतील. उपरोक्त नमूद इतर सर्व कार्यालये एकूण कर्मचारी संख्येच्या 15% क्षमतेसह अथवा जास्तीत जास्त 5 व्यक्तींच्या / कर्मचारी / अधिकारी यापैकी जे जास्त असेल इतक्या उपस्थितीसह सुरु राहील.
   या आदेशामधील मुद्दा क्र.2 मध्ये नमूद इतर अत्यावश्यक सेवेतील कार्यालये 50 % पेक्षा जास्त नसेल इतक्या कमीत कमी कर्मचारी क्षमतेसह सुरु राहणेस परवानगी असेल. जे व्यक्ती प्रत्यक्ष अत्यावश्यक सेवा पुरवितात त्यांनी त्यांची कर्मचारी संख्या कमी करावी तथापि अपवादात्मक परिस्थितीत ती 100 % पर्यंत ठेवता येवू शकेल.
   सदर कार्यालयामध्ये काम करीत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी वर नमूद 1 (ब) च्या मनाई आदेशातून वगळणेत येत आहे.
   अभ्यागतांना शासकीय कार्यालयात / कंपनीत येणेस प्रतिबंध असेल व शासकीय कार्यालये / कंपनी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस कार्यालयाबाहेरील व्यक्तींची उपस्थिती आवश्यक असलेस, अशा बैठकी Online आयोजित कराव्यात.
   सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
   ब. रेस्टॉरंट, बार, हॉटेल
   i. सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार हे एकत्रित बसून सेवा देणेस बंद राहतील. हॉटेल आवारामध्ये वास्तव्यास असलेल्या आणि हॉटेलचा भाग असलेल्या अंतर्गत प्रवाशांसाठी रेस्टॉरंट व बार सेवा सुरू राहतील.
   ii. कोणासही हॉटेल, रेस्टॉरंट मध्ये सेवा घेणेसाठी किंवा पार्सल घेणेसाठी येता येणार नाही. हॉटेल, रेस्टॉरंट साठी फक्त घरपोच सेवा (Home Delivery) सुरू राहतील. बार करीता घरपोच सेवा (Home Delivery) लागू राहणार नाही.
   iii. हॉटेल्स मधील रेस्टॉरंट हे फक्त निवासी ग्राहकांसाठी सुरु राहील. बाहेरील ग्राहकांना कोणत्याही परिस्थितीत हॉटेल मध्ये प्रवेशास परवानगी नसेल. बाहेरील ग्राहकांसाठी वरील प्रमाणे प्रतिबंध लागू असेल. हॉटेल मध्ये वास्तव्यास असलेले ग्राहक यांना फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठीच बाहेर पडता येईल.
   iv. घरपोच (Home Delivery) सेवा देणाऱ्या कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
   v. इमारतीमध्ये घरपोच सेवा देत असताना एका पेक्षा जास्त कुटुंबाना देणेत येणार असेल तर सदर घरपोच सेवा देणाऱ्या व्यक्तीस इमारतीमध्ये प्रवेश निषिद्ध असेल. इमारतीमधील अंतर्गत घरपोच सेवा हि इमारतीमधील स्टाफ द्वारे करणेची आहे. सदर घरपोच सेवा देणारे कर्मचारी व इमारतीमधील व्यक्तींना राज्य शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
   vi. सदर नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर प्रत्येकी र.रु.1000/- इतका दंड आकारला जाई, तसेच सदर आस्थापनेकडून र. रु. 10000/- इतका दंड आकाराला जाईल. सदर कारवाई नंतरही वारंवार सदर नियमांचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जोपर्यंत कोरोना विषयक कायदा अस्तित्वात असेल तोपर्यंत सदरची आस्थापना बंद केली जाईल.
   vii. रेस्टॉरंट, हॉटेल व बार मध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांचे केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
   क. उत्पादन क्षेत्र
   अ. खाली नमूद उत्पादन केंद्रे वेगवेगळ्या शिफ्ट मध्ये सुरु राहतील.

i. या आदेशाद्वारे विहित करणेत आलेल्या अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणारा माल तयार करणारे कारखाने पूर्ण क्षमतेनुसार चालू राहतील.
ii. ज्या उत्पादन केंद्रांना, निर्यात पुरवठा आदेशानुसार विहित मुदतीत निर्यात पुरवठा करणे बंधनकारक आहे, अशी उत्पादन केंद्रे सुरु राहतील.
iii. ज्या कारखान्यांमध्ये अचानक उत्पादन थांबविता येणार नाही आणि आवश्यक वेळ दिल्याशिवाय उत्पादन पुन्हा सुरु होवू शकणार नाही अशा सर्व कारखान्यांना कर्मचाऱ्याच्या 50 % क्षमतेच्या उपस्थितीसह काम करता येईल. महाराष्ट्र शासनाच्या औद्योगिक / उद्योग विभागाने एखादे उत्पादन क्षेत्र / कारखाना सदर नियमाचा गैरवापर करून त्यांचे उत्पादन सुरु ठेवणार नाही याची खात्री करावी. तसेच सदर ठिकाणी राज्य शासनाने तसेच जिल्हा प्रशासनाने कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत असलेबाबत खात्री करावी. सुरु असलेली उत्पादन केंद्रे जर ऑक्सिजनचा वापर करीत असतील तर ते फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणाऱ्या माल उत्पादनासाठीच असेल याची खात्री करावी. तसेच सदर उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचारी / कामगार यांची राहण्याची व्यवस्था कारखाना परीसरामध्येच करणे अपेक्षित आहे. जर ते कारखाना क्षेत्राच्या बाहेर राहत असतील तर त्यांची हालचाल हि शक्यतो ISOLATION BUBBLE मध्येच होत असलेची खात्री करावी.
ब. ज्या उत्पादन केंद्रांमध्ये कर्मचारी / कामगार यांची राहण्याची व्यवस्था कारखान्याच्या परिसरामध्ये अगर बाहेरील परीसरामध्ये स्वतंत्रपणे करणेत आली असेल, अशी उत्पादन केंद्रे सुरु ठेवता येतील. अशा कर्मचाऱ्यांची / कामगारांची वाहतूक स्वतंत्रपणे (ISOLATED) करणे बंधनकारक राहील. व्यवस्थापन करणाऱ्या 10 % कर्मचारी यांना बाहेरून ये-जा करणेस परवानगी असेल. पण अशा उत्पादन केंद्रामध्ये बाहेरील कर्मचारी / कामगार यांना उत्पादन क्षेत्राच्या या परीसरामध्ये येणेची परवानगी असणार नाही. या अटींची पूर्तता करणारी उत्पादन केंद्रे विविध शिफ्ट मध्ये कार्यान्वयित राहू शकतात.
क. सर्व कामगार / कर्मचारी / व्यक्तीं यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे. जे कारखाने केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या कार्यस्थळ लसीकरण या अटीमध्ये बसत असतील तर त्यांनी त्यांच्या कामगार / कर्मचारी यांचेसाठी लसीकरणाची व्यवस्था करावी.
ड. कारखाने व उत्पादन केंद्रे यांना खालील अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
i. कारखाने व उत्पादन केंद्रामध्ये कामगारांच्या प्रत्येक प्रवेशावेळी शरीराचे तापमान तपासणे बंधनकारक असेल आणि त्यांचेकडून कोव्हीड-19 च्या नियमांचे पालन करून घ्यावे.
ii. कारखाने व उत्पादन केंद्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगार अथवा कर्मचारी यांचा कोरोना चाचणी अहवाल + ve आलेस. कारखाने व उत्पादन क्षेत्र व्यवस्थापनाने सदर व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस पगारासह स्वखर्चाने विलगीकरणामध्ये ठेवावे.
iii. ज्या कारखाने / उत्पादन केंद्रामध्ये 500 पेक्षा जास्त कामगार/ कर्मचारी काम करीत असतील अशा कारखाने / उत्पादन केंद्र व्यवस्थापनाने स्वतःचे विलगीकरण केंद्र उभे करावे. सदर केंद्रामध्ये सर्व मुलभूत सुविधा असाव्यात आणि जर सदर सुविधा कारखाना परिसराच्या बाहेर असतील तर सर्व सुरक्षाउपाय करून कोरोना +ve व्यक्तीस इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या संपर्कात न येता त्या सुविधा केंद्रापर्यंत घेवून जावे लागेल.
iv. जर एखादा कामगार अथवा कर्मचारी यांचा कोरोना चाचणी अहवाल + ve आला असेल तर सबंधित कारखाने / उत्पादन केंद्राचे पूर्णपणे निर्जंतुकीकरण होईपर्यंत बंद राहील.
v. गर्दी टाळणेसाठी जेवणाच्या व चहाच्या वेळा टप्प्याटप्प्याने ठेवणेत याव्यात. एकाच ठिकाणी जेवणासाठी एकत्र येवू नये.
vi. सार्वजनिक स्वच्छता गृहाचे वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण करणेत यावे.
इ. जर एखादा कामगार / कर्मचारी यांचा कोरोना चाचणी अहवाल + ve आला तर त्यांस कामावरून न काढता त्यांस वैद्यकीय रजा देणेत यावी. सदर कर्मचारी पूर्ण वेतनासाठी पात्र राहतील.
इ. वर्तमानपत्रे / मासिके / नियतकालिके

• वर्तमानपत्रे / मासिके / नियतकालिके छपाईस व वितरणास परवानगी असेल.
• वर्तमानपत्रे / मासिके / नियतकालिके यांची फक्त घरपोच सेवा सुरु राहील.
• सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.

6. करमणूक, दुकाने, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर इ.
   i. सिनेमा गृहे बंद राहतील
   ii. नाट्यगृहे व सभागृहे बंद राहतील.
   iii. करमणूक नगरी / आर्केड्स (Arcades) / व्हिडीओ गेम पार्लर बंद राहतील.
   iv. जल क्रीडा स्थळे बंद राहतील.
   v. क्लब (Clubs), जलतरण तलाव, व्यायामशाळा व क्रीडा संकुले बंद राहतील.
   vi. वरील आस्थापनांमधील मालक व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
   vii. चित्रपट / मालिका / जाहिरात यांचे छायाचित्रण बंद राहील.
   viii. अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट नसणारे सर्व दुकाने, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स बंद राहतील.
   ix. सर्व सार्वजनिक ठिकाणे ( उदा. बगीचे, मैदाने व इतर ) बंद राहतील.
7. धार्मिक प्रार्थनास्थळे
   अ. सर्व धार्मिक प्रार्थनास्थळे बंद राहतील.
   ब. धार्मिक प्रार्थनास्थळांमधील विधिवत पूजेसाठी असणाऱ्या धर्मगुरू अथवा पुजारी यांना वगळून इतर सामान्य नागरिकांना धार्मिक प्रार्थना स्थळांना भेटी देणेस मनाई असेल.
   क. धार्मिक प्रार्थनास्थळांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
8. केशकर्तनालये / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर्स
   अ. केशकर्तनालये / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर्स बंद राहतील.
   ब. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
9. शाळा व महाविद्यालये
   अ. शाळा व महाविद्यालये बंद राहतील.
   क. महाराष्ट्र राज्याबाहेरील कोणत्याही परिक्षा मंडळ, विद्यापीठ अथवा प्राधिकरणामार्फत सांगली जिल्हयातील विद्यार्थ्यासाठी घेणेत येणाऱ्या परीक्षांना परवानगी देणेत येत आहे. सबंधित विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास सदर परीक्षेबाबत पूर्व कल्पना देणे आवश्यक असेल.
   ड. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यास सदर परीक्षेस व्यक्तीशः उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, अशा वेळी परीक्षार्थीस एका प्रौढ व्यक्तीसोबत परीक्षेचे प्रवेश पत्र सोबत बाळगणेच्या अटीवर परवानगी असेल
   इ. सर्व प्रकारची खाजगी कोचिंग क्लासेस बंद राहतील.
   फ. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
10. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम
    अ. सर्व धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित असतील.
    ब. जास्तीत जास्त 25 नातेवाईक / नागरिकांच्या उपस्थितीत लग्नसमारंभ करणेस परवानगी असेल.
    i. एका हॉल / कार्यालया मध्ये एकच लग्नसमारंभ 2 तासापेक्षा जास्त नसेल इतक्या कालावधीत जास्तीत जास्त 25 व्यक्ती / नातेवाईकांचे उपस्थितीत करणेस परवानगी असेल. याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करणाऱ्या कुटुंबास र.रु.50000 /- इतका दंड आकारला जाईल. सबंधित कार्यालय क्षेत्र हे कोव्हीड-19 हि आपत्ती म्हणू घोषित असेल तोपर्यंत बंद करणेत येईल.
    ii. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण केलेले असावे. लसीकरण होईपर्यंत त्यांचेकडे वैध कोरोना चाचणी निगेटिव्ह (Negative) प्रमाणपत्र (Negative RT-PCR / RAT / TruNAT / CBNAAT Test Report) असणे बंधनकारक असेल.
    iii. लग्नसमारंभाच्या ठिकाणी एखादी व्यक्ती कोरोना चाचणी निगेटिव्ह (Negative) प्रमाणपत्र (Negative RT-PCR Test Report) नसलेस / लसीकरण करून घेतलेले नसलेस त्यास प्रत्येकी र.रु.1000/- व सबंधित आस्थापनेवर र.रु.10.000/- इतका दंड आकारणेत येईल.
    iv. दंडात्मक कारवाई नंतरही सदर नियमाचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी सबंधित आस्थापनेची अनुज्ञप्ती रद्द किंवा सदरचे ठिकाण बंद केले जाईल.
    v. एखाद्या धार्मिक / प्रार्थना स्थळी विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणेत आलेले असलेस, लग्नसमारंभ यांना राज्य शासनाने तसेच जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणेचे अटीवर परवानगी देणेत येत आहे.
    क. अंत्यसंस्कारासाठी 20 पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येणेस प्रतिबंध असेल. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण केलेले असावे आणि त्यांचेकडे वैध कोरोना चाचणी निगेटिव्ह (Negative) प्रमाणपत्र (Negative RT-PCR / RAT / TruNAT / CBNAAT Test Report) असणे बंधनकारक असेल.
11. ऑक्सिजन उत्पादक
    अ) ऑक्सिजन कच्चा माल असणाऱ्या औद्योगिक प्रक्रियांवर बंदी घालण्यात येत आहे. अशा प्रकारच्या औद्योगिक प्रक्रिया अत्यावश्यक सेवेसाठी आवश्यक असल्यास किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी परवानगीनंतर सुरु ठेवण्यात येतील.
    ब) ऑक्सिजनचे उत्पादन करणारी उत्पादन केंद्रे यांनी त्यांचे उत्पादन आरोग्य विभागाने निर्देशित केल्याप्रमाणे वैद्यकीय कारणास्तव आरक्षित ठेवावे. त्यांनी सदर आदेशाच्या तारखेपासून त्यांचे ग्राहक व पुरवठा करण्यात आलेल्या ऑक्सिजनचा अंतिम वापर दिलेल्या निर्देशानुसार प्रसिध्द करावा.
12. ई-व्यापार
    अ. ई-व्यापारास फक्त या आदेशातील मुद्दा क्र.2 मध्ये नमूद अत्यावश्यक वस्तू व सेवेसाठी परवानगी असेल.
    ब. सदर आस्थापनांवरील कामगार / कर्मचारी / व्यक्तीं यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे. जर सदर ई-व्यापार संस्था कंपनी केंद्र शासनाने अधिकृत केलेल्या लसीकरणाच्या मोहिमेसाठी पत्र असेल तर सदर संस्थेने कॅम्प आयोजित करून त्यांचे सर्व कर्मचारी यांचे लसीकरण लवकरात लवकर करून घ्यावे. जे कर्मचारी घरपोच सेवा देणाऱ्या कर्मचारीयांचे संपर्कात येत नाहीत त्यांचेसाठी या आदेशातील मुद्दा क्र. 5 प्रमाणे कार्यवाही करावी.
    क. इमारतीमध्ये घरपोच सेवा देत असताना एका पेक्षा जास्त कुटुंबाना देणेत येणार असेल तर सदर घरपोच सेवा देणाऱ्या व्यक्तीस इमारतीमध्ये प्रवेश निषिद्ध असेल. इमारतीमधील अंतर्गत घरपोच सेवा हि इमारतीमधील स्टाफ द्वारे करणेची आहे. सदर घरपोच सेवा देणारे कर्मचारी व इमारतीमधील व्याक्तीयानी राज्यशासनाने व जिल्हा प्रशासनाने कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
    ड. सदर नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर प्रत्येकी र.रु.1000/- इतका दंड आकारला जाईल, तसेच सदर. सदर कारवाई नंतरही वारंवार सदर नियमांचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जोपर्यंत कोरोना विषयक कायदा अस्तित्वात असेल तोपर्यंत सदरची आस्थापना अनुज्ञप्ती रद्द केली जाईल.
13. सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Societies)
    अ. कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Societies) मध्ये 5 पेक्षा जास्त कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आलेस सदर सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Societies) ला सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाईल.
    ब. अशा संस्थांनी (Societies) संस्थेच्या मेन गेटचे ठिकाणी भेटण्यास येणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर ठिकाणी कोरोना बाधित रुग्ण आढळले बाबत फलक लावावा व त्यांचा प्रवेश निषिद्ध करणेत यावा.
    क. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्रास लागू असणाऱ्या सर्व नियमांचे पालन करणे सबंधित संस्थेवर बंधनकारक असेल. (उदा. प्रवेश, पत्ता व इतर यावर परीक्षण ठेवणे).
    ड. कोणत्याही संस्थेने सदर नियमांचे उल्लंघन केलेस पहिल्या घटनेवेळी सबंधित संस्थेकडून र.रु.10000/- इतका दंड आकारला जाईल. त्यानंतरही नियमाचे उल्लंघन झालेस स्थानिक प्राधिकरणाने निश्चित केलेला जास्तीत जास्त दंड आकारला जाईल. सदरचा वसूल करणेत आलेला दंड हा संस्थांकडून शासन निर्देशांचे पालन होत असलेबाबत पर्यवेक्षण कामी वापरला जाऊ शकतो.
    इ. सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Cooperative Housing Societies) यांनी त्यांचे आवार / इमारतीमध्ये नियमित प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीचे शासकीय नियमानुसार लसीकरण होत नाही तोपर्यंत कोरोना चाचणी अहवाल (Negative RT-PCR / RAT / TruNAT / CBNAAT Test Report) घ्यावा.
14. बांधकाम क्रिया (Costruction Activity)
    अ. ज्या बांधकामावर कामगार / कर्मचारी हे बांधकामाच्या ठिकाणी राहणेस आहेत त्या बांधकामांना सुरु ठेवणेस परवानगी असेल. सामानाची ने-आण वगळता बांधकामाचे ठिकाणाहून कामगारांची बाहेरून आत व आतून बाहेर होणारी वाहतूक प्रतिबंधित असेल.
    ब. सदर आस्थापनांवरील कामगार / कर्मचारी / व्यक्तीं यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे.
    क. सदर नियमांचे उल्लंघन केलेस सबंधित बांधकाम विकासकावर (Developer) यांचेवर पहिल्या घटनेवेळी र.रु.10000/- इतका दंड आकारला जाईल. त्यानंतरही नियमाचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी सबंधित बांधकाम बंद करणेत यावे.
    ड. जर एखादा कामगार / कर्मचारी यांचा कोरोना चाचणी अहवाल + ve आला तर त्यांस कामावरून न काढता त्यांस वैद्यकीय रजा देणेत यावी. रजेच्या कालावधीत नियमानुसार पूर्ण वेतनासाठी पात्र राहील.
    उपरोक्त नमूद कालावधीसाठी सदरचा आदेश हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील दि. 30 एप्रिल 2021 रोजी पारित केलेल्या आदेशास अंशतः अधिक्रमित करील. सदर आदेशाचा कालावधी संपलेनंतर शासन निर्देशाप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून Break the Chain Order बाबत दि. 30 एप्रिल 2021 रोजी पारित करणेत आलेले आदेश अंमलात येतील.
    या आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस अधीक्षक, Incident Commander तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांनी करावी. सदर आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार गुन्हे दाखल करणेकामी सांगली जिल्ह्यातील सबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी यांना या आदेशाद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. हा आदेश दि. 5 मे 2021 रोजीचे रात्री 8 वाजल्यापासून ते दि. 13 मे 2021 रोजीचे सकाळी 7 वाजेपर्यंत अंमलात राहील.

तर
सिव्हिल सर्जन
संजय साळुंखे यांनी माहिती दिली की आज सांगली जिल्ह्यामध्ये 1575,कोरोना बाधित रूग्ण आढळले तर आज
1293 रुग्णांना डिस्चार्ज दिला आज जिल्ह्यामध्ये 41 रुग्णांना प्राण गमवावा लागला
पुढे संजय साळुंखे यांनी सांगितलेकी बाहेरील जिल्ह्यातील
58 कोरोना बाधीत रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले आहेत तर 56 रुग्णाना डिस्चार्ज देण्यात आलेला आहे तर – 16 रुग्णांना प्राण गमवावा लागला आहे