शिवपानंद शेत रस्ते खुले करण्याकामी पवळे यांनी औरंगाबाद खंड पिठात दाखल केलेल्या याचिकेला यश : ६० दिवसांत तहसीलदारांनी निर्णय घेण्याचे कोर्टाने दिले आदेश.

बातमी : विभागीय संपादक रवींद्र खुडे.
शिरूर/पारनेर : दि. १०/०८/२०२३.

तसे न केल्यास अधिकाऱ्यांवर अवमान याचिका दाखल करणार : ॲड प्रतीक्षा काळे.

राज्यातील शिवपानंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत योग्य ती प्रक्रिया राबवून दोन महिन्यांत रस्ते खुले करण्याचे आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे शिवपानंद तसेच शिवार वाहिनी रस्ते निर्धारित कालावधीत खुले करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर आहे, असे स्पष्ट करतानाच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा वकील प्रतिक्षा काळे यांनी दिला.

पारनेर तालुक्यातील शिवपानंद व शिवार वाहिनी रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून रस्ते खुले करण्याचे आदेश तहसिलदारांना देण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका शिवपानंद रस्ते कृती समितीचे अध्यक्ष शरद पवळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना औरंगाबाद खंडपीठाने दोन महिन्यांत अतिक्रमणे हटवून रस्ते खुले करण्याचे आदेश पारनेरच्या तहसिलदारांना दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रतिक्षा काळे यांनी काम पाहिले. न्यायालयाच्या निकालाची माहिती देण्यासाठी, निकालाचा अर्थ समजावून सांगण्यासाठी तसेच पुढील दिशा ठरवण्यासाठी शिवपानंद रस्ते कृती समितीच्या वतीने, ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनी पीडित शेतकऱ्यांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. वकील काळे यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. पारनेर तालुका पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमारे मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी होते.
कृती समितीचे अध्यक्ष शरद पवळे, पारनेर बाजार समितीचे संचालक महेश शिरोळे, संजय कनिछे, बाळासाहेब औटी, भास्कर शिंदे, वृक्षमित्र सचिन शेळके, किरण पानमंद, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी कोरडे, माजी सैनिक काशिनाथ नवले, सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी भास्कर चेमटे, पत्रकार गणेश जगदाळे, अनिल खुमने, दशरथ वाळूंज, कैलास झावरे, विजय सरडे, सतिष शिरोळे आदी उपस्थित होते.

वकील काळे म्हणाल्या की, राज्य सरकारच्या २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार, तहसिलदारांनी समिती स्थापन करून शिवपानंद तसेच शिवार वाहिनी रस्ते खुले करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.मात्र शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून पारनेरच्या तहसिलदारांनी रस्त्यांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली आहेत. शिवपानंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची तहसिलदारांना माहिती आहे किंवा नाही याबाबत साशंकता आहे. या निर्णयाबाबत जागृती होणे आवश्यक असल्याचे काळे म्हणाल्या.
शिवार वाहिनी रस्त्यांवरील अतिक्रमणांमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वाद होतात.

पिढ्यानपिढ्या हाणामाऱ्या, कोर्ट कचेऱ्या सुरू असतात. त्यामुळे संबंधित दोन्ही बाजूंचे आर्थिक नुकसान होते. वर्षानुवर्षे शेतजमिनी पडीक राहतात. हे नुकसान टाळण्यासाठी परस्पर सामंजस्याने शिवार वाहिनी रस्त्यांचे प्रश्न मिटवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिवपानंद रस्ते कृती समितीने पुढाकार घ्यावा. पीडित शेतकऱ्यांनी एकजुटीने सरकार दरबारी संघर्ष करावा. शिवपानंद रस्त्यांसाठी शरद पवळे यांनी सुरू केलेल्या चळवळीला तालुक्यातील पत्रकारांची साथ आहेच, यापुढेही राहील असे मत पत्रकार संजय वाघमारे यांनी मनोगतात व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाने शिवपानंद शेत रस्त्यांसंदर्भात ६० दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश तहसिलदारांना दिले आहेत. तहसीलदारांनी रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी व पारनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. शेतकऱ्यांची रस्त्यांअभावी मोठी अडचण होत आहे त्यामुळे हा प्रश्न सोडविणे अत्यंत गरजेचे आहे. जोपर्यंत शेतरस्ता मिळत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे शिवपानंद कृती समितीचे शरद पवळे यांनी सांगितले.
महसूल व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनीही जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना सूचना दिल्यात की, शिवपानंद रस्ते, तसेच सात-बारा उतारे दुरुस्तीसाठी विभागवार स्वतंत्र नायब तहसीलदारांची नियुक्ती करा. येत्या महिना अखेरीपर्यंत संबंधित प्रकरणे निकाली काढावीत. जे शेतकरी अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत त्यांनी पुन्हा मागणी करावी.