प्रहार अपंग क्रांती पतसंस्थेच्या आर्थिक कारभाराची सखोल चौकशी करा, नाहीतर उपोषणाला बसू : शरद जाधव, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार

बातमी : विभागीय संपादक रवींद्र खुडे.
शिरूर : दि. ०४/०४/२०२३

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात असणाऱ्या पहिल्या वहिल्या दिव्यांगांच्या (प्रहार) पतसंस्थेचा कारभार संशयास्पद असल्याचा आरोप, त्यांच्याच काही पदाधिकाऱ्यांनी चव्हाट्यावर आणल्याने, शिरूर तालुक्यातील प्रहारमध्ये फूट पडल्याचे दिसत आहे.
शिरूर तालुक्यात गणेगाव दुमाला या ठिकाणी “प्रहार अपंग क्रांती पतसंस्था” या नावाने पतसंस्था असून, तिची स्थापना २०१८ साली संस्थापक अध्यक्ष म्हणून तुषार हिरवे यांनी केली. रीतसर कार्यकारिणीही तयार झाली. परंतु पुढे काही वर्षांतच पतसंस्थेत अंतर्गत वाद सुरू झाले. यंदा म्हणजे २०२३ साली पतसंस्थेची पंचवार्षिक निवडणूक लागलेली असून, काही वर्षांपासूनचा सुरू असलेला वाद आता मात्र ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विकोपास गेलाय.
नव्यानेच प्रहार चे जिल्हाध्यक्ष म्हणून नियुक्त झालेले शिरूर तालुक्यातील शरद जाधव, महीला जिल्हाध्यक्षा अनिता कदम, तालुकाध्यक्ष कुंडलिक वायकुळे, महीला तालुकाध्यक्षा ज्योती हिवरे आदींनी, शिरूरचे सहाय्यक निबंधक एस एस कुंभार यांच्या कार्यालयासमोर दि. ६ एप्रिल २०२३ पासून उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिल्याने, दोन तीन दिवसांत यावर काय तोडगा निघतोय ? की आंदोलन कर्त्यांना आंदोलनाचे हत्यार हातात घ्यावे लागतेय याची उत्सुकता सर्वांना लागलीय.

जिल्हाध्यक्ष शरद जाधव यांनी दि. ३ एप्रिल २०२३ रोजी शिरूरच्या सहाय्यक निबंधकांना दिलेल्या पत्रात अनेक मुद्दे दिलेत. त्यात प्रामुख्याने पतसंस्थेचा ३१ मार्च २०२३ पर्यंत चा ऑडिट रिपोर्ट मिळावा. पतसंस्थेचे एकूण सभासद, त्यांची खाते पुस्तके व त्यांनी आत्तापर्यंत पतसंस्थेत ठेवलेल्या रक्कमांची माहिती मिळणे. याबरोबरच आणखी एक गंभीर आरोप जिल्हाध्यक्षांनी केलाय तो म्हणजे, पतसंस्थेत काम करणाऱ्या पिगमी एजंटने दैनंदिन व मासिक भरणे आजपर्यंत भरले नाहीत त्यांची सखोल चौकशी व्हावी. तसेच पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाला कोणतीही माहिती न देता, त्यांच्या जागी दुसरी व्यक्ती आर्थिक व्यवहारात गैरप्रकार केलेला आढळून आल्याच्या अनेक तक्रारी पुराव्यानिशी व वेळोवेळी सहाय्यक निबंधक कार्यालयास केलेल्या होत्या, परंतु त्यावर आजपर्यंत काहीच कार्यवाही झाली नसून, याचीही सखोल चौकशी करणे. तसेच पतसंस्थेची वसुली, कर्जदारांच्या कर्जाची व वसुलीची पूर्ण माहिती मिळणे.
त्याचप्रमाणे शेवटची मागणी अशी करण्यात आलीय की, पहिल्या संचालक मंडळांनी ठेवलेल्या ठेविंपैकी ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी बाकी राहिल्या असतील त्या तात्काळ देण्यात याव्यात.
या मागण्यांसाठी दि. ३ एप्रिल रोजी सहाय्यक निबंधक कार्यालयास निवेदन देण्यात आले असून, त्यावर कार्यवाही न झाल्यास दि. ६ एप्रिल २०२३ पासून बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा या निवेदनात देण्यात आला असून, तशी एक प्रत शिरूर पोलीस स्टेशनलाही देण्यात आल्याचे शरद जाधव यांनी आपला आवाज न्यूज नेटवर्कशी बोलताना सांगितलेय