लेखी आश्वासनामुळे शासकीय कर्मचारी संप मागे : तीन महिन्यात निर्णय घेऊ : मुख्यमंत्री

बातमी : विभागीय संपादक, रविंद्र खुडे
शिरूर : दि. २१/०३/२०२३

गेली सात दिवस महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा, त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी या मागणीसाठी बेमुदत संप चालू होता. त्यावर तोडगा काढत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, सोमवार दि. २० मार्च २०२३ रोजी मुंबई येथे, राजपत्रित अधिकारी महसंघाच्या व राज्य कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत स्वतंत्र बैठक घेतली. या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील मागणीबाबत, मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवित लेखी आश्वासन देत संप थांबविण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी आश्वासनामुळे संप थांबविण्याची घोषणा केली.
संपकऱ्यांची अशी मागणी होती की, “नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे.” या मागणीचे लेखी उत्तर असे देण्यात आलेय की, “जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे(OPS) आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून मान्य करणे.” असे मान्य केले आहे.
या वरील प्रकारच्या लेखी आश्वासनामुळे व ही पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी त्यावर अभ्यास समिती नेमून तिला योग्य निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा वेळ लागणार असल्याने, आगामी तीन महिन्यांची वेळ शासनाने बैठकीत मागितली होती. त्यासाठी बैठकीतील शिष्टमंडळाने शासनाला आगामी तीन महिन्यांचा कालावधी दिलेला असल्याची माहिती, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य प्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी आपला आवाज न्युज नेटवर्कशी बोलताना दिली.

बैठकीतील शिष्टमंडळात विश्वास काटकर, अशोक दगडे, बलराज मगर, विटेश खांडेकर, शिवाजी खुडे, सुभाष मोरे, नवनाथ गेंड, विजय कोंबे, अंबादास वाझे, केशवराव जाधव आदी पदाधिकारी होते.
मात्र काही संपकरी कर्मचाऱ्यांची अशी इच्छा होती की, जुन्या पेन्शनची मागणी त्वरित मान्य व्हावी. परंतु ही इच्छा त्वरित मान्य करून तसा शासन आदेश (GR) न काढल्याने, अनेकांनी समाज माध्यमांद्वारे मुख्यमंत्री व शिष्टमंडळाच्या बैठकीतील या तोडग्यावर अनेक टीका, आरोप करत प्रखर प्रतिक्रिया दिल्यात. त्या टिकांवर उत्तर देताना शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सर्वांना संयम राखण्याचे आवाहन करत, जर तीन महिन्यात अभ्यास समिती नेमून तिचा योग्य अहवाल शिष्टमंडळासमोर मांडून शासन आदेश (GR) काढला नाही, तर पुन्हा एकदा आंदोलन छेडण्याचा इशारा सर्व सदस्य व संघटनांनी दिलाय.