बक्षी समिती खंड २ अहवालात जि. प. लिपीकर्गीय कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झाल्याने शिरूर पं. स. कर्मचाऱ्यांनी अहवाल प्रत जाळत केला निषेध

बातमी : विभागीय संपादक रवींद्र खुडे.
शिरूर : दि. १६/०२/२०२३.

बक्षी समिती खंड – २ मध्ये, लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला असुन, तो अन्यायकारक अहवाल आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगत, पुणे जिल्हयातील सर्व पंचायत समिती व जिल्हा परिषद मुख्यालय, या ठिकाणी गेटसभा घेऊन शासनाचा व बक्षी समितीचा बुधवार दि. १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, एकाच दिवशी सर्वत्र निषेध व्यक्त करण्यात आलाय.
यावेळी लिपिक वर्गीयांची वेतन त्रुटी दूर न झाल्याने, महाराष्ट्रातील सर्व लिपिकांमध्ये निराशेची भावना निर्माण झाली असुन, तात्काळ या वेतन त्रुटी दूर कराव्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील लिपिकांनी आता बेमुदत आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतलाय.
लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये पूर्वी ज्या त्रुटी होत्या, त्या दुरुस्त करून समान पदांना समान वेतन श्रेणी लागू करण्याची प्रमुख मागणी या कर्मचाऱ्यांची आहे. परंतु बक्षी समितीने तसे न केल्याने कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झाल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला आवाज न्यूज नेटवर्क शी बोलताना सांगितले.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या –
एक पद एक वेतनश्रेणी मिळावी, जुनी पेन्शन योजना मिळावी, लिपिक वर्गीय संवर्गाची वेतन त्रुटी तसेच आकृती बंधामध्ये पदे कमी न करणे ईत्यादी.
परंतु कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यामुळे, बक्षी समितीच्या अहवालाची प्रत जाळून, पंचायत समिती शिरूर येथे जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आलाय.
यावेळी लिपीक संघटना तालुका अध्यक्ष श्रीमती वंदना बांदल, उपाध्यक्ष आबासाहेब सरोदे, गुलाब खरबस, दिलीप धोत्रे, भुजंगराव कर्पे, मच्छिंद्र सारुक, विलास कोकाटे, श्री बिहाडे, बाबूराव जाधव, श्रीमती सविता सालके, श्रीमती विनिता माने, श्रीमती योगीता गाडेबैल आदी कर्मचारी उपस्थित होते.