मुंबई महाराष्ट्राचीच, कुणाच्या बापाची नाही. मुंबईवरील दावा खपवून घेणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

२८ डिसेंबर २०२२

नागपुर

कर्नाटकच्या कायदामंत्र्यांनी आणि आमदारांनी मुंबई केंद्रशासित करावी अशी मागणी तेथील विधानपरिषदेत केली आहे. कर्नाटकातील नेत्यांच्या या विधानाचे विधानसभेत जोरदार पडसाद उमटले. राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे राज्य सरकारचं लक्ष या मुद्द्याकडे वळवून या प्रकरणी कर्नाटक सरकारला कडक शब्दात सुनावणारं पत्रं पाठवण्याची मागणी केली आहे. तसंच मुंबईत २० टक्के कन्नडभाषिक राहतात असा जावईशोध लावला असल्याची माहिती अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ही कुणाच्याही बापाची नाही.अशा कडक शब्दातकर्नाटकाला सुनावले.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे विधान सभेत कर्नाटकाच्या मंत्री आणि आमदारांच्या विधानांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. कर्नाटकाच्या विधान परिषदेचे सदस्य लक्ष्मण सवदी यांनी तर मुंबई ही कर्नाटकचीच आहे असं विधान करून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केलं आहे. महाराष्ट्रात विविध प्रांतातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. त्याचा आपल्याला अभिमान आहे. पण कर्नाटकाकडून सीमाप्रश्नाला चुकीचं वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठी माणसाच्या भावनेला ठेस पोहोचवण्याचं काम सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर निवेदन करावं आणि सभागृहाच्या भावना कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना कळवाव्यात. लेखी पत्र देऊन त्यांना ताकीद द्यावी. कर्नाटकाच्या कायदा मंत्री आणि अपक्ष आमदाराच्या विधानाचा निषेध नोंदवावा, असं पवार म्हणाले.

अजित पवार यांच्या या मुद्द्याची राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली. जो विषय उपस्थित केला तो महत्त्वाचा आहे. ज्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक झाली. तेव्हा दोन्ही राज्यांनी नवे दावे न करण्याचं मान्य केलं.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणानुसारच काल आपण ठराव केला आहे. कर्नाटकाच्या मंत्र्यांनी किंवा आमदारांनी केलेले दावे बैठकीशी विसंगत असून पूर्णपणे चुकीचे आहेत, असं देवेंद्र फडणीस म्हणाले.

मुंबईवर दावा सांगणं खपवून घेतलं जाणार नाही. त्याबद्दल आम्ही निषेध करतो. विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितलं आहे त्याप्रमाणे तशा प्रकारचं निषेधाचं पत्र आम्ही त्यांना पाठवू. गृहमंत्र्यांसमोर जे ठरलं आहे त्याचं उल्लंघन करणं दोन राज्यांमधील संबंधांसाठी योग्य नाही. हे त्यांना अतिशय कडक शब्दांत सांगण्यात येईल. तसंच तुमच्यासमोर जे ठरलं होतं त्याचं कर्नाटक पालन करत नसल्याचं गृहमंत्र्यांच्याही निदर्शनास आणून दिलं जाईल, असं फडणवीस म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही कर्नाटकच्या अशा बोलघेवड्या लोकांना तंबी दिली पाहिजे अशी विनंतीही करण्यात येईल. मी पुन्हा सांगतो की, मुंबई महाराष्ट्राचीच, ती कोणाच्या बापाची नाही. त्यावरचा कोणाचाही दावा खपवून घेतला जाणार नाही, असं फडणवीसांनी ठणकावून सांगितलं. सरकार नव्हे तर सभागृह म्हणून निषेध असून या सभागृहाच्या भावना कर्नाटक सरकार, केंद्रीय गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातील अशी माहितीही त्यांनी दिली.