कायद्यानुसार आपल्याला अनुदानित शाळा देता येणार नाहीत – देवेंद्र फडणवीस
२१ डिसेंबर २०२२
राज्यातील अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या हप्त्याची थकबाकी, तसंच तिसरा हप्ता देण्यासाठी अतिरिक्त २ हजार १३५ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. मात्र, आज हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळांबाबत मोठं वक्तव्य केलंय. कायद्यानुसार यापुढं आपल्याला अनुदानित शाळा देता येणार नाहीत, असं त्यांनी म्हटलंय. हा सरकारनं बनवलेला कायदा आहे, त्याच्यामुळं ती अडचण येणार नाही.
जसं आपल्याला शिक्षणाचं हित बघायचंय, शिक्षकाचं हित बघायचं आहे. तसंच आपल्याला राज्याचंही हित बघायचं आहे. राज्यतल्या इतर घटकांना देखील सोयी पुरवायच्या आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
