महापालिकेचे वाढीव मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याची नागरिकांमधून मागणी

०२ नोव्हेंबर २०२२

पिंपरी

महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून मालमत्ता हस्तांतरासाठी खरेदी किमतीवर अर्धा टक्के शुल्क आकारणी केली जात आहे. ही रक्कम पूर्वीच्या शुल्कापेक्षा तब्बल वीसपट अधिक आहे. त्यामुळे नागरिकांवर आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. या शुल्काची रक्कम पूर्वीप्रमाणे करयोग्य मूल्याच्या पाच टक्के इतकी करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

शहरात ३१ मार्च २०२२ नंतर मालमत्ता खरेदी केल्यास करसंकलन विभागाकडे नोंदणी करण्यासाठी खरेदी रकमेवर अर्धा टक्का शुल्क भरावे लागत आहे. हा नागरिकांवर मोठा भुर्दंड पडत आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करून शहरातील नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे करयोग्य मूल्याच्या पाच टक्क्यांप्रमाणे आकारणी करून दिलासा द्यावा. पूर्वी मालमत्ता हस्तांतरण करताना दोन हजार रुपयांपर्यंत शुल्क भरावे लागत होते. मात्र, ३१ मार्च २०२२ नंतर ही रक्कम जवळजवळ वीसपटीने वाढली आहे. काही नागरिकांनी ३१ मार्च २०२२ पूर्वी मालमत्ता खरेदी केली. त्यांनी केवळ अर्ज केला नाही, म्हणून अर्धा टक्का रक्कम भरण्याची सक्ती केली जात आहे. कोरोना महामारीच्या काळात ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांची मुले परदेशात असल्याने त्यांच्याकडून नजरचुकीने महापालिकेच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. महापालिकेने पूर्वीप्रमाणे हस्तांतरण शुल्क आकारावे.