बाळहिरड्याच्या खरेदी विषयीचे धरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

मोसीन काठेवाडी
आंबेगाव ब्युरोचिफ
३१ मे २०२२

घोडेगाव

दि.१ जून रोजी मा.व्यवस्थापकीय संचालक आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक येथे होणार बैठक – किसान सभेचे माहिती

पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील नागरिकांचे मुख्य उत्पनाचे साधन असलेल्या,बाळहिरडा या गौणवनउपजाची, खरेदी वर्षानुवर्षे आदिवासी विकास महामंडळ करत असे. परंतु मागील तीन ते चार वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळ यांनी बाळहिरडा खरेदी करणे थांबवले आहे. त्यामुळे खाजगी व्यापाऱ्यांनी, बाळ हिरड्याचे भाव कमालीचे पाडले असून, प्रचंड मोठे आदिवासी बांधवांचे शोषण यातून सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, किसान सभेने 30 मे, पासून धरणे आंदोलन,घोडेगाव येथे प्रकल्प कार्यालयासमोर आयोजित केले होते. या आंदोलनात,आंबेगाव, जुन्नर, खेड या तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत मा.प्रकल्प अधिकारी श्री.बळवंत गायकवाड,प्रकल्प अधिकारी,श्री.राहुल पाटील,प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ,जुन्नर प्रकल्पस्तरीय समिती सदस्य,श्री.दत्ता गवारी, आदिवासी विकास महामंडळाचे, संचालक श्री.मधुकर काठे यांनी संवाद साधला. यावेळी हिरडा प्रश्नावर,आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक येथील, मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांचे समवेत दि.1 जून 2022 रोजी, बैठक घेण्याचे निश्चित झाले.व या बैठकीत हा प्रश्न न सुटल्यास मा.आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासोबत,बैठक आयोजित करण्याचे लेखी आश्वासन यावेळी प्रशासकीय अधिकारी यांनी,यावेळी दिले.

याचबरोबर पुढील चार महिन्यात मा.प्रकल्प अधिकारी, महसूल विभागाशी समनव्य करून,खाजगी क्षेत्रातील हिरडा झाडांची नोंद त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर करण्याविषयी विशेष अभियान राबवतील. असे ही या बैठकीत ठरले. नाशिकच्या बैठकीत खालील तीन प्रमुख मागण्या प्रशासनाकडे मांडण्यात येणार आहेत,या मागण्या मान्य न झाल्यास संघटनेच्या वतीने पुढील काळात तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा किसान सभेच्या वतीने यावेळी देण्यात आला.

मागण्या –

१.राज्यशासनाने, आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून,तातडीने बाळहिरडा खरेदी करावा.

२. निसर्ग चक्रीवादळात बाळहिरड्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते, त्यावेळी शासनाने पंचनामे केले होते,परंतु ही नुकसान भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, ही नुकसान भरपाई त्वरित मिळावी.

३.बाळहिरडा विषयक, दीर्घकालीन व हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरू शकणारे धोरण ठरवण्यासाठी एक अभ्यास समिती स्थापन करावी.

या अभ्यास समितीने, बाळहिरडा खरेदी-विक्री प्रक्रिया, एकाधिकार खरेदी पद्धत व तिचे फायदे-तोटे, बाळहिरड्याचा गौणउपजातील समावेश विषयी फायदे-तोटे व आदिवासी विकास महामंडळ नफ्यात कसे येईल यासाठीची पद्धत ,बाळहिरड्याला हमीभाव कसा देता येईल,असा सर्व बाजूनी विचार करत, बाळहिरड्या विषयी दीर्घकालीन धोरण सुचवणारी,अभ्यास समिती स्थापन करावी. व या समितीने मर्यादित कालावधीत,सर्वांशी सल्ला-मसलत करून, शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.व त्यानुसार शासनाने बाळहिरडा विषयी काही धोरणात्मक शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावेत. वरील मागण्यांसाठी किसान सभा प्रशासनाशी संवाद साधत,लोकशाही मार्गाने तीव्र लढा येत्या काळात उभा करणार आहे.

या आंदोलनाला ट्रायबल फोरम संघटना,एक आदिवासी-लाख आदिवासी सामाजिक संस्था, जुन्नर व खेड तालुका,आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, आदिवासी युवक परिवर्तन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य,जांभोरी ग्रामविकास फौंडेशन इ.संस्था संघटनांनी जाहिर पाठींबा दिला होता. या आंदोलनाचे नेतृत्व किसान सभेचे कृष्णा वडेकर, डॉ.अमोल वाघमारे, लक्ष्मण जोशी, गणपत घोडे, अशोक पेकारी,राजू घोडे, देविका भोकटे, रामदास लोहकरे, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप आंबवणे इ.नी केले होते.