गृह विभागाच्या वतीने गणेशत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर होमगार्ड बंदोबस्ताची आवश्यकता व त्यासाठी निधीच्या तरतुदी संदर्भात सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक पार…

मुंबई : –
आंबेगाव ब्युरोचिफ
मोसीन काठेवाडी

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बंदोबस्तासाठी मोठ्या प्रमाणावर होमगार्डची आवश्यकता असते. हे लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व होमगार्डचे लसीकरण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे तसेच ५० वर्षांवरील लसीकरण पूर्ण (दोन डोस) झालेल्या सर्व होमगार्डचा बंदोबस्तात प्राधान्याने समावेश करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

गृह विभागाच्या वतीने गणेशत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर होमगार्ड बंदोबस्ताची आवश्यकता व त्यासाठी निधीच्या तरतुदी संदर्भात सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) राजेंद्र सिंग, संचालक (नागरी संरक्षण) के वेंकटेशन, सहसचिव वित्त विवेक दहिफळे हे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व होमगार्डचे प्राधान्याने लसीकरण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. नोंदणी झालेल्या सर्व होमगार्डच्या लशीचे दोन्ही डोस विहीत वेळेत पूर्ण करून घेण्यात याव्यात. तसेच कोरोना काळात ५० वर्षांवरील होमगार्डचा बंदोबस्तामध्ये समावेश करण्यात येत नव्हता. सद्यस्थिती लक्षात घेता लशीचे दोन डोस घेतलेल्या सर्वांचा बंदोबस्तसाठी प्राधान्याने समावेश करावा, अशा सूचना दिल्या.

गणेशोत्सव तसेच अन्य सण, उत्सव कालावधीत बंदोबस्तासाठी पोलीस दलाबरोबर होमगार्डचा देखील समावेश असतो. या काळात मुंबई पोलिसांची मागणी जास्त असते. ही मागणी लक्षात घेऊन त्यांना पुरेशा प्रमाणात होमगार्ड  लगतच्या जिल्ह्यातून उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी संबंधिताना दिल्या. तसेच मुंबई पोलिसांनी अन्य जिल्ह्यांतील होमगार्डच्या निवासाची व्यवस्था करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांना दिले.

तसेच होमगार्डच्या प्रलंबित प्रस्तावावर प्रशासकीय स्तरावर तातडीने कार्यवाहीची पूर्तता करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. होमगार्डचे मानधन विहीत मर्यादेत देण्यासाठी पुरेसा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीसाठी असलेली वित्त विभागाची मर्यादेची अट शिथील करण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना गृह विभागाला दिल्या.