राज्यसरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे महात्मा फुले ब्रिगेड पुणे जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ शिंदे यांनी केली मागणी…

ओझर प्रतिनिधी : मंगेश शेळके

दि.२६ जून २०२१ (ओझर): मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्यसरकार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून यापुढे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीना आरक्षण मिळणार नाही यावर शिक्कामोर्तब केले. ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपुर येथील १९ जिल्हा परिषद सदस्य यांना एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही या विषयावरून अपात्र ठरविन्यात आले होते.या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व १९ लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती ती याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्यसरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करावे अशी मागणी महात्मा फुले ब्रिगेड महाराष्ट्र राज्य पुणे जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ शिंदे यांनी केली आहे.महात्मा फुले ब्रिगेड महाराष्ट्र राज्य संघाच्या पुणे जिल्हाध्यक्ष शिंदे यांनी ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मागणी करताना सरकारवर गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की सरकारकडून योग्य तो युक्तिवाद न झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबिसींचे आरक्षण रद्दबातल झाले, त्यामुळे हे सर्वं सरकारच्या ओबीसी बद्दल असलेल्या उदासीन व ओबीसी विरोधी धोरणांमुळे झाले असून समाजातील सर्वच वर्गावर सरकारकडून अन्यायच होत आहे. सरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणा बाबतीत देखील योग्य बाजू न मांडता आल्यामुळे मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली आणि आता ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण आपल्या चुकीच्या भूमिकेमुळे घालविले.

७ मे २०२१ ला परिपत्रक काढून पदोन्नति मधील अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती, व्हिजेएनटी व एसबीसीचे आरक्षण रद्द केले. २०१६ साली स्वरूपसिंह नाईक यांच्या समितिने दिलेल्या अहवालानुसार ओबीसींना ही पदोन्नतीत १९ टक्के आरक्षण देण्याचे हेतुपुरस्परपणे टाळले. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. ५२ टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाने मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरनामुळे आज गमवावे लागत आहे. राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापीही माफ करणार नाही व येणाऱ्या काळात तिन्ही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.
महात्मा फुले ब्रिगेड संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करुन ओबीसींचे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देई पर्यंत शांत बसणार नाही. सरकारने त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमुन राज्यातील ओबीसीचीं स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे अन्यथा महात्मा फुले ब्रिगेड राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल याची सरकारनी नोंद घ्यावी. असा इशाराही महात्मा फुले ब्रिगेड महाराष्ट्र राज्य संघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ शिंदे यांनी दिला आहे. जुन्नर तहसिल ला निवेदन देताना ब्रिगेड जिल्हा अध्यक्ष दत्ताभाऊ ,तालुका अध्यक्ष वसंतदादा काफरे, जुन्नर शहर अध्यक्ष संजयजी डोके,सुमतभाऊ मेहर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.