जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद यांच्या निर्णयाचा जुन्नर तालुक्यातील सरपंचांनी केला निषेध…जिल्हा परिषद सदस्य आशाताई बुचके यांचा आंदोलनाचा इशारा…

नारायणगाव (किरण वाजगे, कार्यकारी संपादक)
पुणे जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणारे अनुदान खर्च करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांना देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी घेतला आहे. या बाबतचे आदेश गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा जुन्नर तालुक्यातील सरपंच व जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके यांनी तिव्र निषेध केला आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास सोमवार दि. १० मे रोजी आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद सदस्या बुचके यांनी दिला आहे.


गावागावात विविध विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतीना दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. हा निधी संबंधित गावचे सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त खात्यात जमा होतो. निधीचे वितरण सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या सहीने संयुक्त धनादेश काढून केले जाते. मागील अनेक वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे.मात्र या परंपरेला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी छेद दिला आहे. या बाबत त्यांनी ४ मे २०२१ रोजी अध्यादेश काढून हा निधी खर्च करण्याचे अधीकार गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांना देण्यात आले आहेत.

त्या नुसार जुन्नर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी एस.वाय. माळी यांनी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना जिल्हा परिषद विकास योजना या नावे जिल्हा बँकेत गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या नावे संयुक्त बचत खाते १२ मे २०२१ पर्यत काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे सरपंचाच्या अधिकारांवर गदा आणल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या बाबत चर्चा करण्यासाठी शनिवारी दि. ८ रोजी जिल्हा परिषद सदस्या बुचके यांच्या उपस्थितीत तालुक्यातील सरपंचांची वारुळवाडी ग्रामपंचायतीमध्ये बैठक झाली. या वेळी सरपंच राजेंद्र मेहेर, योगेश पाटे, विक्रम भोर, महेश शेळके, महेंद्र सदाकाळ, प्रदीप थोरवे, संतोष केदारी, हर्षल गावडे, संतोष मोरे आदींसह पंचवीस गावचे सरपंच व उपसरपंच उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद सदस्या बुचके , सरपंच मेहेर, चव्हाण, भोर म्हणाले जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामस्थांनी लोकशाही पद्धतीने निवडणूक दिलेले सरपंच यांच्यावर एकप्रकारे अविश्वास दाखविला आहे. ग्रामविकास अधीकारी हे नियुक्तीच्या ठिकाणी रहात नाहीत. या मुळे विकास कामात अडथळा निर्माण होणार आहे. पालकमंत्री, आमदार यांना अंधारात ठेवून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतलेला हा निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास सोमवारी जिल्हा परिषदेत धरणे आ