०५ टक्के आरक्षणासह संरक्षणासाठी मुस्लिम समाज आग्रही

महाराष्ट्र सरकारने 2014 मध्ये मुस्लिम समुदायाला दिलेले 5 टक्के आरक्षण पुन्हा एकदा देण्यात यावे व यासाठी आवश्यक तो कायदा करावा अशी मागणी मुस्लिम समाजाच्या विविध पक्ष संघटनेच्या प्रतिनिधीचे वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकांमध्ये करण्यातात आलेली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनोरिटीच्या वतीने मुस्लिम आरक्षणांच्या संदर्भामध्ये मुस्लिम आरक्षणांच्या प्रश्नावर काम करीत असलेल्या पक्ष, संघटना व संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पिंपरी येथिल लतिफीया जामा मस्जिद हॉल येथे करण्यात आले होते.

या बैठकीत पिंपरी चिंचवड शहरातील मुस्लिम समाजाचे राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष, अनेक सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी व प्रतिष्ठीत नागरीक सहभागी झाले होते. या बैठकीत मुस्लिम आरक्षण व संरक्षणासाठी सर्व पातळीवरील पाठपुरावा करण्यासाठी सर्वपक्षीय ” मुस्लिम आरक्षण व संरक्षण हक्क समितीची ” स्थापना करण्यात आलेली आहे. यावेळी व्यापक चर्चा व सर्व शक्यताची पडताळणी करून मुस्लिम समुदायाला मागील सरकारने दिलेले 5 टक्के आरक्षण पुन्हा मिळण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.

केवळ विद्यमान राज्य सरकारने आरक्षणांबाबत कायदा करणे गरजेचे आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटी व मुस्लिम आरक्षण व संरक्षण हक्क समिती, पिंपरी चिंचवड, चे पदाधिकारी यांचे नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व मुस्लिम आरक्षणांसाठी अनुकुल असलेल्या कॉग्रेस, राष्ट्रवादी कॉग्रेस, समाजवादी पक्ष, एमआयएम यांसह शिवसेना (उबाठा) यांचे सुमारे 100 आमदारांची नागपूर आधिवेशन कालावधीत दि. 19-21 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे समक्ष भेट घेवून निवेद सादर करणार आहे. राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी आधिवेशन कालावधीतच मुस्लिम आरक्षण कायदा मंजूर करावा अशी विनंती करण्यात येणार आहे. मुस्लिमांसाठी अॅट्रोसिटीसारखा मजबूत कायदा हवा. मुस्लिम समुदायावर देशभरात विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात देखील धार्मिक आत्याचाराच्या अनुषंगाने हल्ले वाढलेले आहेत. या हल्ल्यामुळे मुस्लिम समाजामध्ये भितीचे वातावरण पसरलेले आहे. सक्षम कायदा नसल्यामुळे धर्माध व दंगलखोर वृत्तीच्या लोकांवर कोणताही धाक राहिलेला नसून ते सातत्याने मुस्लिम समाजाला डिवचण्याचे व त्यांच्यावर हल्ले करण्याचे दुष्कर्म करीत आहेत. हेट स्पिच संदर्भामध्ये सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायलाने वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली असून अशा प्रकारची चिथावणीखोर व्यक्तव्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. न्यायालयांच्या या आदेशांची देखील कुठलीही अंमलबाजवणी होत नसल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने या संदर्भात स्वतः पुढाकार घेत मुस्लिम समाजाच्या अन्याय आत्याचारास प्रतिबंध करणारा कडक कायदा अॅट्रोसिटी अॅक्टच्या धर्तीवर करावा. अशी मागणी मुख्यमंत्र्यासह इतर 100 आमदारांकडे करण्यात येणार आहे.