पिंपरी-चिंचवडकरांची शास्तीकरातून मुक्ती; भाजप आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला यश
२१ डिसेंबर २०२२
१४ वर्षापासून पिंपरी-चिंचवडकरांवर अलेले शास्तीचे ओझे अखेर कमी झाले आहे. राज्य सरकारने शास्ती माफ करण्याची घोषणा नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी आज लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर चर्चा करताना पिंपरी-चिंचवडकरांची बाजू सक्षमपणे सभागृहात मांडली. अखेर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत पिंपरी-चिंचवडसाठी शास्तीकर माफ करण्याची घोषणा केली.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६७ ‘अ’ नुसार दि. ४ जानेवारी २००८ रोजीचे व त्यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतकी अवैध बांधकामांना शास्ती लावण्यात आली होती. तथापि, शासन निर्णय दि. ८ मार्च २०१९ नुसार निवासी मालमत्तांना १ हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आली. १ हजार ते २ हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. तसेच, २ हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जात होती.त्यामुळे शास्तीकर अन्यायकारकपणे आकारण्याला सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी विरोध केला होता.
