भामा आसखेड धरणाजवळ बांधण्यात येणाऱ्या जॅकवेल व पंपहाऊसच्या खर्चात सुमारे 30 कोटींची वाढ

२९ नोव्हेंबर २०२२

पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत विविध विकासकामांच्या वाढीव दराने निविदांना मंजुरी देऊन नागरिकांच्या पैशांची लूट करण्याचे उद्योग सुरू आहे. अमृत योजनेअंतर्गत भामा आसखेड धरण प्रकल्पातून पाणी आणण्यासाठीच्या धरणाजवळ बांधण्यात येणाऱ्या जॅकवेल व पंपहाऊसच्या खर्चात सुमारे 30 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. तर काळ्या यादीतील ठेकेदारालाच पुन्हा काम देण्यात येत आहे. खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणातून शहरासाठी 167 एमएलडी पाणी आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी धरणाजवळी जॅकवेल बांधण्यात येणार आहे. या कामासाठी पालिकेने सुमारे 120 कोटी रुपयांची निविदा काढली होती.

सुरुवातीला दोनच निविदा आल्याने पुन्हा दुसऱ्यांदा निविदा काढली. त्यासाठी तीनवेळा मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतरही ज्या दोन ठेकेदारांनी पहिल्यांदा निविदा भरली होती. त्यांनीच पुन्हा दुसऱ्यांदाही निविदा भरली. त्यात एक निविदा गोंडवाना कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि टी अॅण्ड टी या भागीदार कंपनीची, तर दुसरी निविदा श्रीहरी असोसिएट्स अॅण्ड एबीएम भागीदार कंपनीची आहे. अनुभवाची अट पूर्ण करत नसल्याने श्रीहरी असोसिएटसला अपात्र ठरविले. गोंडवाना आणि टी अॅण्ड टी यांची निविदा ग्राह्य धरली आहे. 120 कोटींच्या कामासाठी त्यांनी 39 टक्के जादा दराने सुमारे 168 कोटी रुपयांची निविदा भरली आहे. त्यानंतर निविदा कमिटीच्या बैठकीत कंपनीने 39 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर आणली आहे. 120 कोटींच्या मूळ निविदेऐवजी 150 कोटी रुपयांत म्हणजेच 30 कोटी रुपये जादा दराने काम केले जाणार आहे.

निकृष्ट काम केल्याने मध्य प्रदेशमध्ये पात्र कंपनीला 7 ऑगस्ट 2020 ला एका वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. कारवाईनंतर तीन वर्षे त्या कंपनीस काम दिले जात नाही. मात्र, पालिकेने त्याच कंपनीला काम दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सुधारित अंदाजपत्रकीय रक्कम 172 कोटी रुपये करण्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) 18 टक्के, सल्लागाराची 5 टक्के शुल्क आणि 10 वर्षे देखभाल व दुरुस्ती करणे यांसह नवीन दरसूचीच्या दरामध्ये वाढ झाल्याचे कारण देत अंदाजपत्रकीय रकमेमध्ये वाढ केली आहे. तर, निविदा रकमेच्या 121 कोटींचे काम 25 टक्के वाढीव दराने 150 कोटींना देण्याचा घाट घातला जात आहे. या कामाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते केले जाणार असल्याने वर्क ऑर्डरची घाई सुरू आहे.