प्रतिनिधी

पिंपरीः८ जुलै रोजी मोशी येथील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कचरा डेपोतील कचऱ्याचा डोंगर तेथील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या कंत्राटी कंपनीच्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीत कोसळून त्यात एका कामगाराचा मृत्यू होऊन १४ जखमी झाले.तीन दिवसानंतर आणखी एकाला ढिगाऱ्याखालून आज बाहेर काढले गेले,तर अद्याप ७ जणांचा शोध लागलेला नाही.दरम्यान,कचरा डेपो तील या दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या तळमजल्यालाच पूर्णत्वाचा दाखला असल्याने वरील दोन मजले हे अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.त्यामुळे या घटनेचे गांभीर्य आणखी वाढले असून त्यातून पिंपरी पालिका दुहेरी कात्रीत सापडली आहे.त्यांच्या पर्यावरण विभागानंतर आता बांधकाम विभागाच्याही अडचणी वाढल्या आहेत.

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या नोंदीनुसार या अपघातग्रस्त इमारतीच्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यामध्ये फक्त तळमजल्याचाच उल्लेख आहे.प्रभारी शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनीही पहिला आणि दुसरा मजला उभारण्यासाठी परवानगी मागण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे वरचे दोन मजले परवानगी न घेता बांधल्याचे दिसून येत आहे.ते नेमके कोणाच्या परवानगीने उभारले गेले? पूर्णत्वाचा दाखला आणि पर्यायाने भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) नसताना त्या अवैध मजल्यांवर कँटीन आणि कॉन्फरन्स रूम कशा सुरू झाल्या? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्या मजल्यांवर कामगारांना काम करण्याची परवानगी कोणी दिली?हे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.याव्दारे महापालिकेनेच अवैध बांधकामांना अभय दिल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.त्यामुळे अडचणीत आलेले त्याबाबत आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांना विचारणा केली असता त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे त्रोटक उत्तर एका वाक्यात देऊन पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला.

नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे कचऱ्याचा डोंगर नेमका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न मिळालेल्या या दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या वरच्या दोन्ही व त्यातही अधिक पहिल्या मजल्यावरच कोसळला अन तेथे दुपारी जेवण करणारे २३ कामगार ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले.म्हणजे ही दुर्घटना व त्यात झालेला मृत्यू व जखमींना हा अवैध मजला, तो करणारी ठेकेदार कंपनी, त्याकडे दुर्लक्ष करणारे वा अभय देणारे बांधकाम तसेच पर्यावरण विभागाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप आता होत आहे.दरम्यान या दुर्घटनेची बचाव कार्यानंतर चौकशी होणार असून दोषींवर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास विभाग असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही स्पष्ट केले.आता ती कधी,कोणावर व नेमकी काय होते,याकडे लक्ष लागले आहे.