सुमारे १०,२७८ मतदार मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहणार असल्याची दिली माहिती
पिंपरी (दि.१४) : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंतच्या मतदार यादीचा आधार घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर माजी स्थायी समिती सभापती सिमा सावळे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांचा जास्तीत जास्त सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, त्यांनी आयोगाला त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करून १ जुलै २०२५ नंतर सुधारित आणि अद्ययावत केलेल्या मतदार यादीचा आधार घेण्याची लेखी विनंती केली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. सदर आदेशानुसार कार्यवाही करत दि. १ जुलै २०२५ ची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतदार यादी आधारभूत धरून निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्तांनी काढले आहेत. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये मागील विधानसभा निवडणुकीनंतर चिंचवड विधानसभा क्षेत्रात १५ हजार १९५, चिंचवड विधानसभा क्षेत्रात २० हजार ७४४, पिंपरी ११ हजार १९८ असे एकूण ४७ हजार १३७ इतके मतदार नोंदविण्यात आले आहे. त्यापैकी १ जुलै २०२५ नंतर १० हजार २७८ मतदार नव्याने मतदार यादी मध्ये समाविष्ट झालेले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार १ जुलै २०२५ या तारखेनंतर वाढलेल्या मतदारांना मतदान प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात येणार नाही. तसेच मोठ्या प्रमाणात मतदारांचे स्थलांतर आणि दुबार नावे वागळणे देखील झालेले आहे. आयोगाच्या सद्याच्या आदेशामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात दि. १ जुलै २०२५ नंतर नव्याने नोंदणी केलेले सुमारे १०,२७८ मतदार त्यांच्या मूलभूत मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहणार असल्याची माहिती सावळे यांनी दिली आहे.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या यादीनंतर केवळ तीन विधानसभा क्षेत्रांमध्ये (चिंचवड, भोसरी आणि पिंपरी) एकूण ४७,१३७ मतदारांची मोठी नोंदणी झाली आहे. या मोठ्या बदलामुळे यादीतील स्थलांतरित झालेले मतदार, दुबार नावे आणि अन्य त्रुटींची आवश्यक असलेली वगळणी व शुद्धीकरण प्रक्रिया अद्यापही प्रलंबित आहे, ज्यामुळे यादीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असा आक्षेपही सिमा सावळे यांनी पत्राद्वारे नोंदविलेला आहे.