उत्तम कुटे
पिंपरीःपिंपरी चिंचवड महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा तथा डीपी ला मोठा विरोध झाल्याने तो वादग्रस्त ठरला.त्यानंतर तो रद्दच करण्याची मागणी विधान परिषदेत भाजपचे अमित गोरखे यांनी केली.तर,चिंचवडचे भाजपचे आमदार शंकर जगताप यांनी,तर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच तो रद्द करा,म्हणून पत्र दिले.आता हा डीपी महाघोटाळा असून त्याच्या सीआयडी चौकशीची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडे आज केली.त्यामुळे तो लटकणार असल्याचे जवळपास नक्की झाले आहे.

राजकीय सूड उगवण्यासाठी काही राज्यकर्त्यांनी आयुक्तांना हाताशी धरून हा डीपी तयार केला असल्याचा खळबळजनक आरोप भापकर यांनी केला.हा डीपी शहराचे अस्तित्व संपवणारा असल्याने तसेच त्यावर तीस हजार हरकती आल्याने तो रद्द करून त्याची सीआयडी चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच कुठलाही नागरिक बेघर होणार यासाठी प्रामाणिक तज्ञ अधिकाकडून तो तयार करावा्,असेही त्यांनी सुचविले आहे.ते आपल्या पत्रात म्हणतात,राज्याचे नगररचना उपसंचालक विजय शेंडे यांनी गुजरातच्या एका एजन्सी मार्फत हा डीपी बनवला.1995 च्या डीपी त 1155 आरक्षणे होती. त्या डीपी ची फक्त 35 ते 40 टक्के अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे प्रलंबित अनावश्यक दाट वस्तीतील तीनशे आरक्षणे रद्द होतील,अशी अपेक्षा होती.परंतू तसे झाले नाही.शेंडे यांनी मार्च 2024 हा डीपी महापालिकेकडे सुपूर्त केला. त्यानंतर त्यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी सौ कुलकर्णी आल्या.शेखर सिंह व पिं.चि.मनपा चे नगररचना उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी शेंडे यांनी मार्च 2024 ला दिलेला डीपी जाहीर करून त्यावर सूचना हरकती मागवायला हव्या होत्या.मात्र,त्यांनी तसे न करता 14 मे 2025 पर्यंत म्हणजे वर्षभर तो दाबून ठेवला.या या वर्षभरामध्ये नगररचना विभागातील अधिकारी, आयुक्त, राजकीय नेते, बांधकाम व्यवसायिक यांनी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी करून,आर्थिक देवाण-घेवाण करून,राजकीय सूड उगवण्यासाठी या संधीचा उपयोग करून अन्यायकारक आरक्षणे टाकली. दुसरीकडे काही राजकीय नेते व बांधकाम व्यवसायिकांची आरक्षणे वगळण्यात आली.आरक्षण कमी होण्याऐवजी 2025 च्या या डीपी त 1350 आरक्षणे टाकण्यात आली. त्यामुळे मार्च 2024 ते 14 मे 2025 या कालावधीत हा डीपी बनवताना झालेली हेराफेरी, संगनमत व आर्थिक देवाण घेवाण याची सीआयडी मार्फत सखोल चौकशी व्हावी,अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.

या मुद्यांवर चौकशीची भापकरांनी केली मागणी

दाट लोकवस्तीवर आरक्षणे टाकण्यात आली असून त्यातील काही आरक्षणे ही कालबाह्य झालेली आहेत.त्यामुळे भविष्यात हजारो नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे.

पाटबंधारे विभागाच्या पवना,इंद्रायणी,मुळा नदीपात्रातील निळी व लाल पुररेषेला फाटा देत महापालिकेने तयार केलेल्या रेषेत वगळलेल्या राजकीय नेते व बांधकाम व्यावसायिकांच्या जागा.

कुदळवाडी, जाधववाडी परिसरात saccc हे महा आरक्षण राजकीय सुडबुद्धीने टाकून या जमिनी बाबत आयुक्तांकडे ठेवण्यात आलेले अमर्याद अधिकार

वाकड,थेरगाव, बिजलीनगर, वल्लीकरवाडी, रहाटणी चिंचवडेनगर, काळेवाडी, सांगवी कासरवाडी रावेत पिंपळेगुरव या दाट लोकवस्तीत टाकलेले एचसीएमटीआर चे आरक्षण

अधिकृत घरे व हौसिंग सोसायट्यांवर टाकलेले रस्त्याचे आरक्षण

रेड झोन ची सीमा संरक्षण विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेली नसतानाही तेथे झोनिंग करून सीमा निश्चितीचा झालेला प्रयत्न.

चऱ्होलीत बांधकाम व्यवसायिकांनी खरेदी केलेल्या टेकड्यांवर घरे,बिल्डिंग दाखवून त्या जागा “आर झोन” (निवासी)करण्यात आलेल्या या जागा.

पिंपरी कॅम्प येथे अत्यंत दाट वस्तीच्या भागात टाकण्यात आलेले पंधरा-पंधरा मीटरचे रस्ते

चिंचवडच्या मोहननगर रामनगर परिसरातील राम मंदिर,संतोषी माता मंदिर तसेच शेकडो घरांवर दाखवलेले अनावश्यक रस्ते तसेच एमआयडीसी व नोटिफाइड स्लम.

पिंपरी चौकातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्यामागील माता रमाई स्मारकाच्या जागेवर टाकलेले मुन्सिपल पर्पज चे आरक्षण.