उत्तम कुटे,संपादक
पिंपरीःउद्योगनगरीची भंगारमालाची बाजारपेठ कुदळवाडी,चिखली तेथे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या अतिक्रमण कारवाईमुळे देशभरात यावर्षी फेब्रुवारीत चर्चेत आली.त्यानंतर आता महापालिकेच्या तेथील टीपी प्लॅनला स्थानिकांनी कडाडून विरोध केल्याने ती चर्चेतच राहिली आहे.दरम्यान,तेथील चार हजारावर अवैध भंगार मालाची दुकाने आणि गोदामांवर ऐतिहासिक हातोडा मारल्यानंतर तेथील अशा ३१ धार्मक स्थळांवर महापालिका ही कारवाई करणार होती.पण,सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील मार्गदर्शक सुचनांनुसार ती होत नसल्याचा आक्षेप अॅड.असीम सरोदे यांनी काल (ता.८) महापालिकेत येऊन घेत तिला विरोध केला.त्यामुळे येत्या तीन दिवसांत होणारी ही कारवाई तूर्तास महिनाभर स्थगित करण्याची पाळी महापालिका प्रशासनावर काल आली.

पाडून टाकण्याची नोटीस दिलेल्या ३१ धार्मिक स्थळांत १८ मशिदी आणि १३ मंदिरे आहेत.त्यांच्याशी सबंधित संस्था,व्यक्तींनी महापालिकेच्या या नोटिसीविरोधात अॅड.सरोदे यांच्याकडे धाव घेतली.त्यावर त्यांनी व त्यांच्या श्रीया आवले,ॲड.गौतम कुडूक,ॲड.अरहंत धोत्रे,ॲड.प्रशाली काळे,ॲड.राधनी हंबरडे,अस्मा क्षीरसागर या टीमने थेट पिंपरी महापालिकेत धाव घेतली.आयुक्त तथा प्रशासक हे परदेश सहलीवर असल्याने त्यांनी प्रभारी आयुक्त म्हणजे अतिरिक्त आय़ुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांची वेळ घेतली होती.पण, ती घेऊनही ते काही त्यांना भेटले नाहीत.त्यामुळे मुख्य शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली.त्यावेळी त्यांनी ही संभाव्य कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत असल्याकडे लक्ष वेधले.परिणामी हे निकष पाळून ती करण्यात येईल,असे निकम यांना सांगावे लागले.त्यातून धार्मिक स्थळांवर पडणारा हा हातोडा किमान महिनाभर लांबवणीवर गेला.नाही,तर २७ एप्रिलला महापालिकेने दिलेल्या या नोटीसीची १५ दिवसांची मदत येत्या १२ तारखेला संपणार होती.त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच ही कारवाई होणार होती.परंतू,तूर्तास ती टळली आहे.

कुदळवाडी,चिखलीत यावर्षी फेब्रुवारीत भंगार व्यावसायिकांवर पिंपरी महापालिकेने कारवाई सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार झाली नसल्याचे अॅड सरोदे यांनी आपला आवाज ला सांगितले.जर,त्यावेळी सबंधित आपल्याकडे आले असते,तर तेव्हाही आपण धार्मिक स्थळांवरील नोटीसीला आक्षेप घेतला असता,असे ते म्हणाले. धार्मिक स्थळांशी सबंधित व्यक्ती,संस्था,संघटना आपल्याकडे आल्याने आपण हे प्रकरण हातात घेतले,असे त्यांनी सांगितले.दरम्यान,चिखली-कुदळवाडी येथील धार्मिक स्थळांना ‘अतिक्रमण’ असे लेबल लावून दिलेल्या नोटिसेस एकतर्फी,कायद्याची प्रक्रिया न करता दिल्याचे अॅड सरोदे यांनी काल महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.त्यावर सुनावणी घेतल्याशिवाय,सगळ्यांचे मत ऐकून घेतल्याशिवाय धार्मिक स्थळांविरोधात कारवाई करणार नाही असे निकम यांनी सांगितले.त्यामुळे आता ही मंदिरे व मशिदी यांची पाहणी करून अहवाल तयार करणे, सगळ्यांना सुनावणी साठी वेळ देणे, त्यानंतर पुढील 15 दिवस न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ देणे अशी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येऊन निर्णय होणार आहे.