रवींद्र खुडे, विभागीय संपादक.
शिरूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते निलेश यशवंत वाळुंज यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी शिरूर तहसिल कार्यालयात कोट्यावधी रुपयांच्या अवैध उत्खनन प्रकरणांपासून ते जमीनींच्या गैरव्यवहार/भ्रष्टाचार व्यवहारांतील अनियमितता, तसेच प्रशासनातील अन्य गंभीर तक्रारी या गोष्टी घडलेल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी शिरूर तहसील कार्यालयासमोर दि. ५ मे २०२५ पासून, बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला होता. त्या अनुषंगाने नूतन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी वाळुंज यांच्याशी संपर्क साधून, संबंधित प्रकरणांचे पुरावे सादर करून पुढील चर्चा व कार्यवाहीसाठी त्यांना पुणे येथे येण्याचे आवाहन केले असून, भ्रष्टाचारींवर जिल्हा प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
याच दरम्यान शिरूरचे तहसिलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी, रविवार दि. ४ मे २०२५ रोजी आंदोलकांना चर्चेसाठी कार्यालयात येण्याचे आवाहन केले होते. चर्चेनंतर लेखी आश्वासन देऊन वाळुंज यांच्या मागण्यांवर तहसील स्तरावरील कार्यवाहीबाबत प्रशासनाच्या वतीने सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल असे सांगण्यात आले. या चर्चेसाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी खेडकर, निलेश वाळुंज, काही कार्यकर्ते व पत्रकार उपस्थित होते.
तहसिल कार्यालय येथे झालेल्या चर्चेत तहसिल प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावरील पुढील गोष्टींबाबत ठोस पावले उचलण्याची तयारी दर्शवलेली आहे.
१) अवैध उत्खनन प्रकरणी उर्वरीत कारवाई करण्यात येईल, तसेच एफ आय आर दाखल कारवाईत पुढील चौकशी घेण्याबाबत पोलिस निरीक्षक यांना पत्र पाठवून कळवीण्यात येईल व सदर प्रलंबित इतर उत्खनन तक्रारी प्रकरणी पथक नेमून कारवाई करण्यात येईल.
२) तालुक्यातील सर्व नैसर्गिक ओढ्या/नाल्यांच्या हद्दी निच्छित करण्यासाठी या पूर्वीही भूमिअभिलेख यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. याबाबत पुन्हा स्मरणपत्र देऊन कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिल्या जातील.
३) ८ मे २०२५ पर्यंत जमीन भ्रष्टाचार प्रकरणी सर्व गंभीर प्रकरणांचे अहवाल वरीष्ट अधिकाऱ्यांकडे सादर केले जातील, तसेच यातील प्रकरणांवर पुढील कठोर फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतील.
४) रिक्त जागांबाबत जिल्हाधिकारी यांना कर्मचारी मागणी अहवाल सादर केलेला असून पुन्हा फेरहवाल पाठवण्यात येईल.
५) कार्यालयात सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेत प्रसारित झाल्याचे तहसीलदारांनी स्पष्ट केले.
६) दारूबंदी समितीची बैठक तातडीने घेण्यात येणार असून, पोलीस व उत्पादन शुल्क अधिकारी यांची उपस्थिती सुनिश्चित केली जाणार आहे.
तसेच वाळुंज यांनी उपस्थित केलेल्या ऑनलाइन ७/१२ दुरुस्ती जिथे तलाठ्यांकडून चुका झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना फेरे घालावे लागत आहेत, नाहक त्रास आणि आर्थिक भुर्दंड शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे, याबाबत स्वतंत्र उपक्रम हाती घ्यावा आणि जनहितास्तव प्राधान्याने कारवाई करावी असे वाळुंज यांनी आवाहन केले होते, त्यावर “अशी जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्याबाबतही स्वतंत्र उपक्रम तहसिल कार्यालयात आयोजित करण्यात येईल,” असे तोंडी स्वरुपात आश्वासन तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्याकडून देण्यात आले असल्याचे निलेश वाळुंज यांनी सांगितले.
या लेखी व तोंडी आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांनी आंदोलन ८ मे २०२५ पर्यंत तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असून, पुरावे असूनही धनदांडग्यांवर आणि भ्रष्ट बाबूंवर कारवाईसाठी नागरिकांना आंदोलन करण्याची वेळ स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतरही येत असल्याने, हे शासन आणि प्रशासन यांचे अपयश आहे. प्रशासनाने या मुदतीत योग्य ती कृती न केल्यास, अधिक तीव्र स्वरूपात आंदोलन छेडले जाईल असा स्पष्ट इशारा वाळुंज यांनी दिलाय. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी लवकर व्हावी आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा, हीच या सत्याग्रहामागील मुख्य भूमिका असल्याचे वाळुंज यांनी स्पष्ट केले. भारतासारख्या लोकशाही देशात भ्रष्टाचार कॅन्सरसारखा पसरत आहे त्यामुळे नागरिकांचा या कार्यालयांवरील विश्वास उडत आहे, असे मत मा. उच्च न्यायालयाने या पूर्वीच व्यक्त केले होते ? कोट्यावधींचे उत्खनन असो किंवा वर्ग २ जमिनींचे घोटाळे एकंदरीत ही प्रकरणे अत्यंत गंभीर असून शासन आणि प्रशासनच्या नाकावर टिच्चून जवळपास १५० ते २०० कोटींपेक्षा अधिक भ्रष्टाचार भ्रष्ट बाबू आणि माफियांनी मिळून केला असल्याचे बोलले जात असल्याचे निलेश वाळुंज यांनी सांगितले. तथा हे भीषण वास्तव नि:ष्पक्ष चौकशीतून बाहेर येईल कारण हा प्रचंड मोठा घोटाळा आहे. विद्यमान जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या तक्रारीची दखल घेत प्रत्यक्ष संपर्क साधून योग्य कारवाईचे आश्वासन दिleले आहे. परंतु या आधीच्या एकाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणांत तत्परता दाखवली नाही ही खेदाची बाब असून शासन, प्रशासन आणि लोकशाही यांच्यामधील विश्वासाची नाजूक वीण जर टिकवायची असेल, तर भ्रष्टाचारासारख्या मुद्द्यांवर ठोस आणि वेळेवर निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे याप्रकरणी ज्येष्ठ समाजसेवक आदरणीय अण्णा हजारे यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार असल्याचे, सामाजिक कार्यकर्ते निलेश मंदा यशवंत वाळुंज (व्हिसल ब्लोअर) यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.