उत्तम कुटे,संपादक
पिंपरीःपिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नियोजित चिखली-चऱ्होलीतील शहर विकास (TP)आराखड्याला स्थानिक सत्ताधारी भाजप आमदार भोसरीचे महेश लांडगे यांनी तीव्र विरोध करीत त्याला स्थगिती देण्याची मागणी महापालिका आय़ुक्त तथा प्रशासक शेखरसिंह यांच्याकडे नुकतीच (ता.३) निवेदनाव्दारे केली होती.भूमिपुत्र व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता प्रशासन मनमानीपणे ही ‘टीपी स्कीम’राबवू शकत नाही,असे त्यांनी त्यावेळी सुनावले होते.त्यानंतर त्यांनी गुरुवारी (ता.८)या विषयावर कुठलीही तडजोड नाही (नो कॉम्प्रमाईज) असे पु्न्हा सुनावत कोणत्याही परिस्थितीत ही TP Scheme होवूच देणार नाही,असा स्पष्ट इशारा महापालिका प्रशासनाला पुन्हा दिला.त्यामुळे शहर कारभारी आमदारांचे आयुक्तांनी नाही ऐकले,तर त्यातून मोठा संघर्ष उभा राहून आयुक्तांची बदलीही होऊ शकते.

प्रशासक राजवटीत भूमिपुत्र व स्थानिकांवर अशाप्रकारे स्कीम लादणे अत्यंत खेदजनक आहे,असे आ.लांडगे शनिवारीच म्हणाले होते.राज्यात भाजपची सत्ता असताना भूमिपुत्रांवर अशा प्रकारची टीपी स्कीम विश्वासात न घेता प्रशासन लादणार असेल,तर सरकारबाबत आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी बाबत नागरिकांचा रोष निर्माण झाला,तर त्याला जबाबदार कोण असा सवाल त्यांनी त्यावेळी केला होता.त्यानंतर त्यांनी गुरुवारी टाळगाव चिखली येथील गणेश मंदिरात भैरवनाथ टीपी स्कीम विरोधी कृती समितीच्या पुढाकाराने सर्व ग्रामस्थ,आजी-माजी पदाधिकारी,भूमिपुत्रांच्य़ा बैठकीत आपली टीपी विषयक भूमिका कायमच ठेवली नाही,तर ती अधिक तीव्र केली.भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कांबाबत ‘नो कॉम्प्रमाईज’ असे स्प्षट केले.
भूमिपुत्रांचा स्वाभिमान आणि न्याय हक्कांसाठी संघर्ष हाच माझ्या राजकीय व सामाजिक जीवनाचा केंद्रबिंदू असल्याने त्यांच्या न्याय हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाहीत,असे निक्षून त्यांनी सांगितले.संपूर्ण शहरासाठीचा महापालिकेचा विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) अंतिम टप्प्यात असताना स्वतंत्र TP Schemeची आवश्यकता नाही, असे ते म्हणाले.

शहराच्या स्थापनेपासून 3 ते 4 वेळा आमच्या हक्काच्या जमिनींचे शासनाने भूसंपादन केले.1970 च्या दरम्यान औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी)उद्योगधंद्यांसाठी पहिले भूसंपादन केले,हा पहिला अन्याय झाला.त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करुन आमचा विरोध असतानाही त्यासाठी जमिनी ताब्यात घेतल्या.टाटा मोटर्स कंपनीच्या विस्तारासाठी पुन्हा आमच्या जमिनींवर भूसंपादनाची कारवाई केली.त्यावेळीही आम्ही आंदोलन उभे केले होते.1997 मध्ये ग्रामस्थांचा विरोध असताना गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्यात आला.प्रत्येकवेळी भूमिपुत्रांवर अन्याय झाला,अशा तीव्र भावना ग्रामस्थांनी या बैठकीत व्यक्त केल्या.आमच्या बागायती जमिनी घेवून आम्हाला भूमिहीन करण्याचा घाट घातला आहे,असे ते संतप्तपणे म्हणाले.आता या टीपीमुळे मोठे नुकसान होणार असल्याने ती तत्काळ रद्द करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.त्याचे निवेदन त्यांनी आ.लांडगे यांना दिले.त्यावर बोलताना वेळ पडली,तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्यक्ष भेटून ही भूमिका मांडू,असे आ.लांडगे म्हणाले.