उत्तम कुटे,संपादक
पिंपरीःविधानसभेला ऐतिहासिक यश महायुतीला देणाऱ्या लाखो लाडक्या बहिणी आता त्यांना तथा राज्य सरकारला नावडत्या होऊ लागल्या आहेत.कारण पाच लाख बहिणींना त्यांनी आता महिन्याला देण्यात येणारे दीड हजार रुपये (आता एकवीसशे) त्या या योजनेत अपात्र असल्याचे सांगून देणे बंद केले आहे. दरम्यान,गेल्या सहा महिन्यांत त्यांना दिलेले साडेचारशे कोटी रुपये पाण्यातच गेले.मात्र, आता नऊशे कोटी रुपये वाचले आहेत.आणखी काही लाखो बहिणी या योजनेत अपात्र ठरण्याची शक्यता असून त्यातून पुन्हा आणखी काही हजार कोटींची बचत होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना महायुती सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणली,तेव्हा तिच्यावर विरोधकांनी सडकून टीका केली.महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ती आणल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यांची ही भीती खरी ठरली.महायुतीला पाशवी बहूमत मिळाले.कारण विधानसभा निवडणुकीपूर्वी छाननी न करता सरसकट सर्व अर्जदार महिलांना राज्य सरकारने या योजनेत पात्र ठरवले. त्याचा लाभ झाला. दरम्यान, बहूमत मिळताच आणि या योजनेने कंबरडे मोडल्याचे लक्षात येताच राज्य सरकार म्हणजे महिला व बालकल्याण विभागाने तिची आता नव्याने छाननी सुरु केली आहे.त्यातून पहिल्याच फटक्यात तब्बल पाच लाख महिलांची ही मासिक ओवाळणी बंद झाली. त्यातून सरकारी खजिन्यावर महिन्याला होणारा ७५ कोटी रुपयांचा खर्च वाचला. पण,आतापर्यंत या अपात्र महिलांना गेल्या सहा महिन्यांत देण्यात आलेले साडेचारशे कोटी रुपये पाण्यात गेले.कारण ते परत घेतले जाणार नाहीत,असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार तसेच महिला व बालकल्याणमंत्री कु. अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.दुसरीकडे आता राज्य सरकारचे वर्षाला नऊशे कोटी रुपये वाचणार आहेत.या योजनेतील दोन कोटी ४१ लाख पात्र बहिणींपैकी आणखी काही लाख महिला अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. कारण तशी छाननी सुरु करण्यात आली असून त्यातून आणखी काही हजार कोटी वर्षाला वाचविण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.
