खडला राज्य मंत्रीमंडळ विस्तार
उत्तम कुटे,संपादक
पिंपरीः राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल गेल्या महिन्यात २३ तारखेला लागून महायुतीला दोन तृतीयांशपेक्षाही जास्त बहूमत मिळाले. तरीही सरकार स्थापन व्हायला ५ डिसेंबर उजाडला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी झाला.मात्र,मंत्रीमंडळाचा तो राहिला. तो आणि खातेवाटपाचं घोडं गृह आणि अर्थखात्याने अडलं.दिल्लीवाऱ्या झाल्यानंतर मंत्रीमंडळ विस्ताराला आता उद्याचा (ता.१४) मुहूर्त मिळाल्याचे समजते.दरम्यान,कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात राज्यातील कारभाराचे पान दिल्लीशिवाय हलत नव्हते,तशीच चुणूक आता भाजप राज्यात पुन्हा सत्तेत येताच दिसली आहे.
विधानसभा निकालानंतर मुख्यमंत्री कोण यावरून मोठा खल झाला. परिणामी बहूमत असूनही नवे सरकार स्थापन व्हायला १२ दिवस लागले.नोव्हेबर एन्डला ते अस्तित्वात यायला पाहिजे होते.मात्र,त्याला डिसेंबर उजाडला.हा तिढा सूटून पुन्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री,तर अजित पवार हे सहाव्यांदा पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र,आता कोणाकोणाला मंत्री करायचे आणि कुठले खाते कोणी घ्यायचे यावरून मंत्रीमंडळ विस्तार आठ दिवस खोळंबला आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेपेक्षा दुप्पटीहून अधिक जागा मिळविल्याने भाजप यावेळी भलताच फॉर्मात आहे.गृह,अर्थ,सार्वजनिक बांधकाम आदी मलईदार मोठी खाती स्वताकडेच ठेवण्याचा त्यांचा मोठा अट्टाहास सुरु आहे. त्यातून मंत्रीमंडळ आणि खातेवाटपाला उशीर झालेला आहे.मुख्यमंत्री पद गेल्याने शिवसेना गृहमंत्रीपदावर अडून होती.पण,त्याला भाजपने स्पष्ट नकार दिला. २०१४ला मुख्यमंत्री व २०१९ ला उपमुख्यमंत्री असतानाही फडणवीसांनी हे खाते आपल्याकडेच ठेवले होते. २०२४ ला ही ते आपल्याकडेच ठेवण्याची ते हॅटट्रिक करण्याची दाट शक्यता आहे. गृहमंत्री पद मिळणार नाही, हे समजताच सार्वजनिक बांधकाम व अर्थ तरी मिळावे अशी शिवसेनेची मागणी होती.पण,अर्थ पुन्हा अजित पवारांकडे जाणार आहे.त्यामुळे गतवेळी भाजपकडे असलेले महसूल तसेच नगरविकास ही खाती शिवसेनाला दिली जातील,असा अंदाज आहे.त्यांचा गृह खात्यावरचा क्लेम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या स्टाईलने सोडवला आहे.
शिंदेचे कट्टर मंत्री तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार,संजय राठोडसारख्यांना वादग्रस्त मंत्र्यांना पुन्हा मंत्री करण्यास भाजपचा कडाडून विरोध आहे.दुसरीकडे ही बडी धेंडं नाराज झाली,तर काय करायचे हा प्रश्न शिंदेंना सतावतो आहे.यामुळेही सरकार स्थापन होऊनही पूर्ण मंत्रीमंडळ आठ दिवस उलटले,तरी अस्तित्वात आलेले नाही.दुसरीकडे येत्या सोमवारपासून (ता.१६) राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु आहे. ते किमान आठवडाभर,तरी चालणार आहे.त्यापूर्वी राज्यमंत्री नाही,पण काही कॅबिनेट मंत्र्यांचा शपथविधी करावाच लागणार आहे.मागील मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक पाहून त्यांना पुन्हा मंत्री करायचे की नाही,याचा विचार यावेळी चालला आहे. त्यातून वरील शिवसेनेचे तसेच भाजप, राष्ट्रवादीच्याही काही मंत्र्यांचा पत्ता कट होणार आहे.त्यांच्याजागी काही नवे तरुण चेहरे येण्याची शक्यता आहे.परिणामी यावेळी राज्य मंत्रीमंडळ हे तुलनेने तरुण असेल,असा अंदाज आहे.लांबलेले मंत्रीमंडळ व तोंडावर आलेले अधिवेशन पाहता पहिल्या टप्यात पिंपरी-चिंचवडला मंत्रीपद मिळेल का,अशीही कुजबूज सुरु झाली आहे.कारण बहूधा ते राज्यमंत्री असणार आहेत कारण या पदाच्या मंत्र्यांचा येत्या सोमवारी शपथविधी होण्याची शक्यता धूसर दिसते आहे.मात्र,आगामी महापालिका निवडणुकीत उद्योगनगरीत सत्ता कायम ठेवण्यासाठी शहराला मिळणार मंत्रीपदाची पहिली संधी नंतर विस्तार करताना दिली जाईल,असा शहर भाजप गोटात सूर आहे.
