लोकसभेला उन्हाळ्यात खरी गरज असताना पाणी दिले नाही,आता हिवाळ्यात विधानसभेला ते देणार
उत्तम कुटे,संपादक
पिंपरीःइतिहासात पहिल्यांदाच पिंपरी-चिंचवड शहरात यावेळी विधानसभेला मतदारांना पिण्यासाठी सुमारे ५ लाख पाणी बाटल्या उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांगत त्या देण्याच्या अगोदरच राजकारण्यांप्रमाणे महापालिका प्रशासनाने सुद्धा त्याचे श्रेय शुक्रवारी (ता.१५) घेऊन टाकले.शहरात १६ लाख ६३ हजार ६५४ मतदार असताना फक्त पाच लाख पाणी बाटल्या देणे हा भेदभाव आहे,असा आरोप यावर खुद्द एका उमेदवाराने केला.त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला पाणी मिळणार नसल्याने हा उपक्रम वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभेलाही उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये निम्मे मतदान होते.साठ टक्यांपर्यंत ते जाते.आपण,यावेळी ते साठ टक्यांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे.पण,जरी आपण ते ५० टक्के,जरी पकडले तरी आठ लाख ३१ हजार ८२७ मतदार मतदान करतील.म्हणजे त्यांना प्रत्येकी एकेक पाण्याची बाटली,जरी द्यायची म्हटली तरी तेवढ्या लागतील.म्हणजे ५ लाख कमीच पडणार आहेत.म्हणजे फक्त जो मागेल,त्यालाच पाणी देणार असे,तर महापालिका प्रशासनाने धोरण.तर नसेल ना अशीही चर्चा या घोषणेवर ऐकायला मिळाली.
कडक उन्हाळ्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांना खरी पाण्याची गरज होती.त्यावेळी हे पाऊल उचलले गेले नाही. त्यामुळे उलट थोडासा मतदानावर विपरित परिणाम झाला.आता,तर शहरात हिवाळा सुरु झाला आहे. त्यामुळे तुलनेने पाण्याची गरज कमी असताना ते देण्याचे औदार्य मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने दाखवल्याने तो चर्चेचा नाही टीकेचाही विषय झाला आहे.ही अर्धवट घोषणा असून प्रशासनाच्या प्रत्येक निर्णयासारखी त्याचा पूर्ण अंमल होणारच नाही, असा दावा त्यावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे आपला आवाजशी बोलताना केला.काहीच बाटल्या वाटल्या जाऊन पेमेंट मात्र पाच लाख दिले जाईल,असे ते म्हणाले.प्रशासन फक्त कागद फक्त रंगवते, प्रत्यक्षात काही दिसत नाही, असेच फलित या उपक्रमाचेही होईल,असा टोला त्यांनी लगावला.तर,समानता हा संविधाचा आत्मा असून त्याला या यातून छेद बसला असल्याचा हल्लाबोल चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार मारुती भापकर यांनी केला.हा भेदभाव दुर्दैवी असून द्यायचेच असेल,तर पाणी सर्वच मतदारांना दिले पाहिजे,असे ते म्हणाले.
या पाच लाख बाटल्या शहरातील तीनपैकी चिंचवड या एकट्या मतदारसंघातील एकूण मतदारांपेक्षाही कमी आहेत.तेथे सहा लाख ६३ हजार ६२२ मतदार आहेत.शहरातील पिंपरीत हा आकडा ३ लाख ९१ हजार,तर भोसरीत सहा लाख आठ हजार ४२५ आहे. त्यामुळे कंत्राटदार पोसणारी ही आणखी एक योजना असून त्याऐवजी सर्व मतदारांना मतदानाच्या स्लिपा घरपोच देण्याला प्रशासनाने खरे प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचा सूर मतदारांनी आळवला आहे.कारण कागदावर एवढ्या स्लिपा वाटल्याचा डांगोरा प्रशासन पिटते.पण,प्रत्यक्षात तेवढ्यांचे वाटपच झालेले नसते.परिणामी मतदान केंद्रच माहिती पडत नसल्याने अनेक ज्येष्ठ आणि अशिक्षीत मतदार मतदानापासून वंचित राहतात,त्यासाठी बाहेर ते पडत नाहीत,असा अनुभव आहे.
दरम्यान,विधानसभेच्या काही प्रमुख उमेदवारांच्या या स्लिपा घरपोच झाल्या असून ती जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोग तथा प्रशासनाकडून त्या अद्याप आलेल्याच नाहीत.सर्व मतदान केंद्रांवर मतदानासाठी रांगेतील मतदारांना बसण्याची व्यवस्थेची महापालिका प्रशासनाची घोषणाही हवेतच राहण्याची शक्यता आहे.पार्किंगची व्यवस्था केल्याचा दावाही फोल ठरणार आहे. कारण मतदान केंद्राच्या शंभर मीटर अगोदरच वाहने प्रत्येक निवडणुकीत पोलिस अ़ड़वतात. लोकसभेला त्याचा अनुभव आला आहे.त्यामुळे ज्येष्ठ,अपंगांना मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यास कसरत करावी लागते.एकूणच प्रशासनाची कागदावर तयारी पूर्ण झाली असली,तरी प्रत्यक्षात तिची किती अंमलबजावणी झाली हे वीस तारखेलाच कळणार आहे.