पैसे येणे थांबले,निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांच्या ला़डक्या बहिणी आता काय़ करणार?

उत्तम कुटे
पिंपरीःमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. गेमचेंजर ठरू शकेल अशी आपली अत्यंत महत्वकांक्षी योजना थांबवली गेल्याने महायुती सरकारला चारशे चाळीस व्होल्टचा धक्का बसला आहे.लोकसभेला राज्यात मोठा पराभव झाल्याने विधानसभेला जिंकण्यासाठी हीच नाही,तर लाडका भाऊ अशा अनेक योजना महायुतीने सरकारने आपल्या शेवटच्या टप्यात घाईघाईने आणल्या होत्या.

मतदारांवर प्रभाव टाकेल अशी आर्थिक लाभाची योजना असल्याने लाडकी बहिण.. केंद्रीय निवडणूक आय़ोगाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने तूर्त थांबवली आहे.त्यामुळे आता महिन्याचे दीड हजार बहिणींना तूर्तास मिळणार नाही.त्यात येत्या विधानसभेला,जर राज्यातील सत्ता गेली अन आघाडीची आली,तर राज्याचे कंबरडे मोडणारी ही योजना चालू राहील का ही शंकाच आहे.त्यामुळे २०१४ ला भाजपने लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये येतील,या दिलेल्या आश्वासनासारखीच लाडकी बहिण योजना सुद्धा जुमला ठरणार अशी चर्चा तिला स्थगिती मिळाल्यावर सुरु झाली आहे.

लाडकी बहिण योजना थांबविण्यात आली असल्याला महिला बालकल्याण विभागातून आज दुजोरा देण्यात आला.ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आता पैसे येणे थांबणार असल्याने महिलांत नाराजी पसरणार आहे.अत्यंत घाईघाईने आपला हेतू साध्य करण्यासाठी युती सरकारने ती आणल्याचे नंतर दिसून आले.कारण पुढील महिन्य़ाचे पैसेही आगाऊ देण्यात आले.अर्जांची बरोबर पडताळणी झाली नाही.त्यातून निकषात न बसणाऱ्या लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला.सरकारी नोकरी आणि घरात मोटार असलेल्यांनी तो घेतला.मात्र,आता पैसे थांबल्याने निवडणुकीत निम्या मतदार असलेल्या बहिणी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. पाच महिने लाभ दिलेल्या युतीला त्या साथ देणार की आघाडीला हात हे पुढील महिन्याच्या २३ तारखेलाच समजणार आहे.

आतापर्यंत २ कोटी २६ लाखांहून अधिकजणींच्या बॅंक खात्यात लाडक्या बहिणीचे पैसे जुलैपासूनचे जमा झालेले आहेत.या महिन्यात पुढील महिन्याचेही पैसे देण्यात आले आहेत. दरम्यान,लाडक्या भावांनाही आत पैसे मिळणार नाहीत.राज्य सरकारचे योजनादूत म्हणून त्यांना महिना दहा हजार रुपये देण्यात येत होते.पण,आता त्यांचे कामही थांबविण्यात आले आहे. परिणामी त्यांनाही त्याचा मोबदला आता मिळणार नाही.तशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत.दरम्यान,निवडणुकीतील २७ बंडखोरांना महामंडळ देत त्यांचे बंड थंड करण्यााचा प्रयत्न युती सरकारने केला होता.मात्र,त्यालाही आयोगाने स्थगिती दिल्याने ही पदे सुद्धा औटघटकेचीही ठरली नाहीत.