मध्यमवर्गीय, शेतकरी, गोरगरीबांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प : आमदार महेश लांडगे

पिंपरी । प्रतिनिधी

उत्पन्नावरील कर सवलतीची मर्यादा वाढवून देशातील कोट्यवधी कुटुंबाना आर्थिक स्थैर्याची ग्वाही दिल्याबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासातील सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग सुनिश्चित केला आहे, अशा शब्दांत भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले.
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या हाती पैसा शिल्लक राहून त्याची क्रयशक्ती वाढेल व विकासास चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. साखर कारखान्यांनी २०१६ -१७ पूर्वी शेतकऱ्यांना ऊस बिलापोटी दिलेले पैसे खर्च समजण्याची तरतूद करून साखर कारखान्यांच्या आयकराच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले .
आपल्या एक तास २७ मिनिटांच्या भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गरिबांसाठी मोठी घोषणा केली. गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना आणखी एक वर्ष सुरू ठेवण्याचे जाहीर करून मोदी सरकारने पालकत्वाच्या जबाबदारीचे भान जपले, असे ते म्हणाले.
या वर्षात ५० नवीन विमानतळ आणि हेलिपॅडही बांधले जातील. तरुणांसाठी ३० आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. रेल्वेच्या खर्चासाठी २.४० लाख कोटी रुपये, सूक्ष्म , लघु आणि माध्यम उद्योगांना ( एमएसएमई ) ना ९ हजार कोटींची पतहमी आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची हमी यांमुळे विकासाच्या गतीला चालना मिळणार असून खऱ्या अर्थाने अमृतकाळाचा आशादायक आरंभ झाला आहे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नास करमुक्ती, ६० लाख रोजगारांच्या संधी, गरिबांसाठी मोफत धान्य योजनेस मुदतवाढ, आदिवासींच्या विकास योजनांसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद, पारंपरिक कारागीरांच्या कौशल्याचा सन्मान, कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत मर्यादेत वाढ, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा संकल्प, पर्यटनवृद्धीस प्रोत्साहन, गरीबांना हक्काचे घर देणाऱ्या पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी ७९ हजार कोटींची भरीव तरतूद आदी प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या प्रामाणिक सामाजिक जाणिवेची आणि संवेदनशीलतेची साक्ष देतात, असे आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.