नोटबंदीचा निर्णय वैधच!, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
दि. ०२/०१/२०२३
नवी दिल्ली
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने २०१६ साली घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला. केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैधच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण ५८ याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटंबदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दीष्टे ( काळापैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा वेळ हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
आरबीआय ॲक्टच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणत्याही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटा बंद करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
